सफाइ पाएको दुई बर्ष नबित्दै उपसचिवमाथि अर्काे भ्रष्टाचार मुद्धा

एउटा मुद्धामा सफाई पाएको दुई बर्ष नबित्दै उपसचिव अर्काे भ्रष्टाचार मुद्धामा डामिएका छन् । यसरी भ्रष्टाचार मुद्धामा डामिएका उपसचिव हुन कृष्णप्रसाद जैसी ।काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट सरुवा भएर गोदावरी नगरपालिकामा आइपुगेका थिए । उनी चन्द्रागिरीमा पुगेको केही समय पछि नै घुस रकम सहित रंगेहात पक्राउ परेका थिए ।

बिज्ञापन

निर्माणाधिन आयोजनाको बिल भुक्तानीका लागि सेवाग्राहीसँग एक लाख पचास हजार  घुस लिइरहेको अबस्थामा जैसी र सव इञ्जिनियर किशोरकुमार मोक्तान अख्तियारको स्ट्रिङ अप्रेसनमा परेका थिए । सो सँगै निलम्बनमा परेका उनी झण्डै दुई बर्षपछि सफाइ पाए । सफाई लगतै उनलाई जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोट खटाएको थियो । त्यहाँबाट भेरी नगरपालिका जाजरकोटको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

बिज्ञापन

उनै जैसीलाई समेत प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले दुई बर्ष नबित्दै फेरि भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएको हो । अख्तियाले लेले र नल्लुका ढुंगाखानीबाट रोडाढुंगा उत्खनन् गर्दा भ्रष्टाचार भएको भनी गोदावरी नगरपालिकाको मेयर गजेन्द्र महर्जन,उपमेयर मुना अधिकारी सहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसी,प्रवीण कोइरालासहितका १४ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले मेयर महर्जन सहित ४ कर्मचारी र ९ जना क्रसर सञ्चालक विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

उता अख्तियारले एक निलम्बित कर्मचारीमाथि फेरि अर्काे भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएको छ । भ्रष्टाचार मुद्धा लागेर निलम्बनमा परेका उपसचिव विश्वराज मरासेनी माथि पुनः अर्को मुद्दा दायर भएको छ । उपसचिव मरासेनी विरुद्ध आयोगले २०८० को असोज ७ गते बारा जिल्लाको सिम्रौनगढ नगरपालिकामा रहदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

अख्तियारलाई पाँच घण्टा होइन, चाहियो भने पाँच वर्ष राखेर प्रश्न सोध्छौं : प्रधानमन्त्री बालेन

भिआइपी जोडिएको ई पासपोर्ट : परराष्ट्रकै २ दर्जन कर्मचारी भ्रष्टाचारमा तानिँदै

जावलाखेल चिडियाघरको बर्डफ्लु प्रकरण : सूचना लुकाइयो कि बलिको बोको बनाइयो ?

राहदानी छपाइ अनियमितता अनुसन्धानमा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसँग अख्तियारको सोधपुछ

वाणिज्य नीति : सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने व्यवस्था

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा दुई सचिवको प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्वाचन आयोग पदाधिकारी पनि अपमानित, बोलाएर गेटबाटै दिइएन प्रवेश

नेपालको निजामती प्रशासन: रूपान्तरणको संकट र सुधारको मार्गचित्र

बिशेष