सरकारले अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीले तीन महिनाभित्रै स्वेच्छिक अवकाशको बाटो रोज्न भनेको छ । अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गर्दै कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको बाटो रोज्नका लागि तीन महिनाको समय दिइएको छ ।
बिज्ञापन
राजपत्रमा अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीलाई थप सुविधासहित स्वेच्छिक अवकाशको बाटो रोज्न भनिएको हो । हुलाक सेवा विभागका अनुसार हाल देशभर रहेका ३ हजार ७४ वटा अतिरिक्त हुलाकमा अतिरिक्त हुलाकतर्फ हाल १० हजार ८५८ दरबन्दी कायम छ। त्यसमा तीन हजार ७४ हुलाक प्रतिनिधि, तीन हजार २४ पत्र वितरक र चार हजार ७६० डाँकबाहक छन्।सरकारले नयाँ बजेटमार्फत अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । एक स्थानीय तह, एक हुलाकको व्यवस्थित र अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस अघि नै पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी अध्यक्षताको एक कार्यदलले अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गर्दै कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने सम्बन्धमा हालै राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशन गरिएको छ ।निमावलीको नियम १२ (क)मा अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीले सुरु पारिश्रमिक स्केलको आधा महिनाको तलबमा नढ्ने गरी उपचार खर्च पाउने उल्लेख छ । सोही उपचार खर्च र सेवा अवधिलाई आधार बनाएर थप सुविधा तय गरिएको छ ।
बिज्ञापन
अतिरिक्त हुलाक नियमावली संशोधन गर्दै सुविधासहित कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको बाटो रोज्नका लागि तीन महिनाको समयसीमा दिइएको हो ।
बिज्ञापन
हुलाकको काम घट्दै गएको तर राज्यलाई ठूलो रहेको निष्कर्षका आधारमा अतिरिक्त हुलाक खारेज गरिएको जनाइएको छ । यो नियमावली प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र स्वेच्छिक अवकाश कर्मचारीले लिनुपर्ने र त्यसका लागि जिल्ला हुलाक कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने जनाइएको छ ।
