दिपक मनाङेलाई एसएसपीको स्यालुट !

ज्यान मार्ने उद्योगमा अदालतबाट कैद संजाय पाएका र विभिन्न अभियोग लागेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे)लाइ प्रहरीले पटक पटक पक्राउ गरी थुनामा राखेको थियो । तर, तिनै मनाङ्गे गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार बिकास तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्री नियुक्त भएपछि तालिम केन्द्र प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) मुकुन्द मरासिनीले स्यालुट गरेको फोटोले निकै चर्चा पाएको छ ।

बिज्ञापन

मन्त्री मनाङेले प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, ढुंगेसांघुको निरीक्षण सोमबार दिउसो तालिम केन्द्र पुगे पछि एसएसपी मरासिनिले स्वागतका क्रममा उनले स्यालुट हानेका थिए ।स्वागतका क्रममा एसएसपी मरासिनिले मन्त्री गुरुङलाई तालिम केन्द्र प्रवेश गर्ने बाटो जिर्ण रहेको र वर्षाकालमा आवत जावत गर्न समस्या रहेको जानकारी गराएका छन् ।जवाफमा मन्त्री गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको मनाङेको सचिवालयले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

कुनै बेला गुण्डागर्दीमा कहलिएको नाम हो राजिव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङे । तर, अहिले उनी प्रदेशको मन्त्री छन् ।हुनत यसअघि पनि उनी मन्त्री बनिसकेका थिए । २०७८ सालको बैशाखमा गण्डकी प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका थिए । गण्डकी प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकार टिकाउनका लागि गुण्डा नाइकेको उपमा पाएका मनाङेलाई मन्त्री बनाएका थिए । जुन कुराले सामाजिक सन्जालमा पुरै केपी ओली सरकारको बिरोध भएको थियो ।

ज्यान मार्ने उद्योगमा अदालतबाट कैद संजाय पाएका र विभिन्न अभियोग लागेका मनाङ्गेलाई प्रहरीले पटक–पटक पक्राउ गरी थुनामा राखेको थियो ।

बिज्ञापन

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष