मुलुक संघीयतामा गयो तर एक लाखदेखि पाँचसम्म बजेट माग्नेको भीड अहिले पनि उस्तै देखिन्छ सिंहदरबारमा । अर्ब/करोडका होइन केही लाखका योजना बोकेर संघीय सांसददेखि जनप्रतिनिधिहरु नै सिंहदरबार धाइरहेको रोचक दृश्य देख्न पाइन्छ अचेल । आगामी आर्थिक वर्षका लागि धरानका मेयर हर्क साम्पाङले सबैजसो मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्रीहरुसँग नै भेट गरेर योजना पेश गरे,बजेट माग गरेर धरान फर्किए । यसरी स सना र टुक्रे योजना माग्दै मन्त्रालय धाउने मेयर साम्पाङ्ग एक्ला होइनन । अहिले अधिकांश मन्त्रालयहरुमा योजना माग्दै जाने ‘पहुँचवाला’हरुको लाइन देखिन्छ । कसैको गोजीमा ५ लाख,कोहीकोमा दश लाखदेखि करोडौं योजनाको निवेदन भेटिन्छ ।
बिज्ञापन
संघीयतापछि साना आयोजनाको कार्यान्वयन स्थानीय तह, मध्यम खालका आयोजनाहरु प्रदेश सरकार र ठूला आयोजना मात्रै संघ सरकारले चलाउने अवधारणा विकास गरिएको थियो । तर, कार्यन्वयन होस/नहोस,दबाब दिएर रातो किताबमा योजना पार्ने,बजेट हाल्न लगाउने र कार्यन्वयन नहुने विकृती छ । जस्तो : अघिल्लो आर्थिक बर्षमा मात्र शहरी विकास मन्त्रालयमा ५ लाखका दरले ७ सय वटा पुलका लागि बजेट हालियो र कार्यक्रम राखियो तर एउटै कार्यन्वयन भएन । ५ लाखले पुल बन्ने कुरा थिएन । शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ्ग ४५ अर्ब ८६ करोड हो जसमा विकास निर्माणका लागि ४० अर्बमात्र र बाँकी तलब भत्तामा खर्च हुने हो । त्यहीमाथि पूरानो ऋृण ४० अर्ब प्लस छ । तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना पार्न अहिलेसम्म ९ हजारको हाराहारीमा निवेदन त्यहाँ दर्ता भएका छन् । संघीय मन्त्री, सांसददेखि जनप्रतिनिधिहरु नै योजना माग्दै सिंहदरबार धाइरहेको दृश्यलाई ‘लाजैमर्दाे’भएको टिप्पणी गर्दछन्,संघीयताका जानकारहरु । राष्ट्रिय तहका ठुल्ठुला योजना माग्नु स्वाभाविक हो तर उहाँहरू (जनप्रतिनिधिहरू) निकै साना योजना माग्दै मन्त्रालयमा धाइरहेका छन् । पोखरी र्ममतदेखि स सना फुच्चे फाच्चे कार्यक्रम पनि शहरी मन्त्रालय मातहत भएका भएको हुँदा अन्य मन्त्रालयमा भन्दा टुक्रे योजना माग्नेको ताँती देखिन्छ त्यहाँ ।
बिज्ञापन
यस्तो जात्रा शहरीमात्र होइन,भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गुल्मीको एउटै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले ४० वटा योजनाको निवेदन हाले । सचिव केशव शर्माले ती पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई जबाफ फर्काए पनि ‘७६१ वटाले सरकारले यसैगरी योजना माग्यो भने थेग्न सक्छ ?’
थेग्नु÷नथेग्नुमा सरोकार छैन । अहिले जनप्रतिनिधिहरु सिंहदरबार धाउने,मन्त्रीसँग फोटो खिच्ने र यी यी योजना मागियो भनेर फेसबुकमा पोस्टयाउने फेसनै चलेको छ । खानेपानी मन्त्रालयमा योजना माग्दै ४ हजार बढी निवेदन दर्ता भएका छन् । योजना माग्नेहरु थपिएका थपियै छन् बजेट अघिल्लो आर्थिक बर्षभन्दा १ अर्ब २७ करोड काटिएर पूँजीगत १२ अर्ब १५ करोड सिलिङ्ग तोकिएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।
बिज्ञापन
उता भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका चालु आर्थिक बर्षको बजेट १ खर्ब ३१ अर्ब रहेकोमा १ खर्ब २४ अर्बमा सीमित राख्न भनिएको छ । तर त्यहाँ ६ हजार बढीले योजना माग्दै निवेदन दिएका छन् । भौतिक मातहतकै सडक विभागको चालु आर्थिक बर्षमा ९२ अर्ब बजेट पाएको थियो यस आर्थिक बर्षमा ६ अर्ब बजेट सिलिङ्ग घटाइएको छ । त्यहाँ बजेट माग्न आउनेको भीड थेग्नै सक्ने स्थिति छैन । ‘टुक्रे योजना बोकेर आउनेका कारण एकदमै विक्षिप्त छौं’ ,विभाग स्रोतले भन्यो । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ५ हजार १ योजना माग गर्दै निवेदन परेकोमा हिजोसम्ममा २५ सय भन्दा बढीले योजना माग्दै त्यहाँ निवेदन दिएका छन् । यसरी योजना माग्दै निवेदन दिनेमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरु नै छन् । उनीहरुले संघीयताकै मर्म विपरित बजेट माग गरिरहेका छन् । खानेपानी मन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले ५ वटा पुलका लागि १ अर्ब बराबर बजेट माग्दै निवेदन दिँएका छन् । उसैगरी ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि पुल निर्माणका लागि निवेदन पेश गरेका छन् । त्यहाँ बहालवाला मन्त्रीसम्मले सडक विभागसँग २० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँबराबरको योजना माग गरेका छन् । यसबाहेक पूर्व सांसद, मन्त्रीसहित स्थानीय तहले मागेको बजेटको विवरण भने छुट्टै छ ।
योजना मागै गर्न पाइदैन भन्ने त होइन । बजेट तर्जुमा निर्देशिकाले आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरका कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्दै जाऊ भन्छ तर नीति नियम निर्देशन एकातिर छ । माग/अपेक्षा अर्काेतिर । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका लागि २५ अर्ब ३० करोड बजेट सिलिङ्ग दिइएको छ । जसमा २ अर्ब हाराहारी तलब भत्तामै जान्छ । दायित्व २५ अर्ब २८ करोड रहेको विभागका उच्च अधिकारी बताउँछन् तर त्यहाँ योजनाका लागि ५ हजार हाराहारी निवेदन परेका छन् । पछिल्लो समय संघीयताको मर्म विपरित ५–१० लाख रूपैयाँसम्मका टुक्रे र स सना योजनाका लागि समेत जनप्रतिनिधिहरु सिंहदरबार धाउने गरेको देखिन्छ । निवेदन र तोक आदेशको भरमा योजना पारिँदा कम प्रथामिकताका योजनाहरु छनौंट हुने र प्रथामिकता दिनुपर्ने आयोजनाहरु छुट्ने हुँदा प्रशासकहरु भने योजना निर्माणको प्रक्रिया नै बदल्नुपर्ने राय दिँदै आएका छन्,प्रशासकहरु ।
