उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको टोलीद्वारा अनुगमन 

निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी समेतको उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको टोलीले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य उप-निर्वाचन इलाम क्षेत्र नम्बर २ को बिहीबार अनुगमन गरेको छ ।

बिज्ञापन

उप-निर्वाचनलाई स्वच्छ, शान्त, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न शान्ति सुरक्षाको ताजा अवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी लिने क्रममा निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, गृह सचिव एक नारायण अर्याल, रक्षा सचिव किरण राज शर्मा, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य निर्देशक हुतराज थापा, नेपाली सेना युद्ध कार्य महानिर्देशनालय उपरथी प्रेमध्वज अधिकारी र प्रमुख सेनानी मणिराम थापा समेतको टोलीले अनुगमन गरेको हो ।

बिज्ञापन

उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उक्त टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाम पुगेर जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापनको तयारी, दल तथा उम्मेदवारहरूको चुनावी कार्यक्रम र जिल्लाको वस्तुस्थिति बारेमा जिल्ला सुरक्षा समितिसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया समेत गरेको थियो ।

उक्त अवसरमा निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र गृह सचिव एक नारायण अर्याल समेतबाट निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न गराउन, सम्पूर्ण दलहरूको इलाम केन्द्रीत गतिविधिका कारण उत्पन्न हुने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई रोक्न निरन्तर समन्वय, सहकार्य गरी उपनिर्वाचनलाई शान्त, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृत र जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन समेत भएको थियो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

युवा सङ्घका सचिवालय सदस्य सज्जन लामा पक्राउ

“सरुवा आतंक” र कर्मचारी अधिकारमाथिको प्रश्न

सामान्य प्रशासनमा ‘रैथाने राज’ कायम : मन्त्री र सचिवले शक्तिशाली कर्मचारी छुन सकेनन्

अब कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काममा खटाउँदा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुपर्ने

प्रमुख प्रशासकीय रंगेहात पक्राउ

कर्मचारी ट्रेड युनियनका अधिकांश नेताहरुको गृहमा सरुवा,अम्बादत्तलाई नापी

खरिदारदेखि उपसचिव तहका ७५ कर्मचारीको सरुवा

कार्यालय सहयोगीको तलब ३५ हजार,मुख्य सचिवको १ लाख २१ लाख हजार कायम गर्न प्रस्ताव

बिशेष