काठमाडौं । चीनको तिब्बतबाट बुधबार आएको भीषण बाढीले रसुवाका उत्तरी क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याए पनि तीन दिन बितिसक्दा समेत वास्तविक क्षतिको विवरण आउन सकेको छैन। सडक सञ्जाल पूर्णरूपमा विच्छेद भएका कारण प्रभावित क्षेत्रमा राज्यको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको प्रयास प्रभावकारी बन्न नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद तथा स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन्।
बिज्ञापन
बाढीले रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाअन्तर्गतका धुन्चे, स्याफ्रुबेँसी, टिमुरे र रसुवागढी क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। बाढीले सडक, पुल, घर, सरकारी तथा निजी संरचना बगाएपछि प्रभावित क्षेत्र राजधानी र जिल्लाका अन्य भूभागसँग स्थलमार्गबाट पूर्णरूपमा विच्छेद भएको छ।
बिज्ञापन
यतिसम्म कि बाढीमा कति मानिसको मृत्यु भयो, कति बेपत्ता छन् र कति घर तथा संरचना पूर्णरूपमा ध्वस्त भए भन्ने यकिन विवरणसमेत स्थानीय तहले संकलन गर्न सकेको छैन। उद्धार गर्नुपर्ने नागरिकको संख्या ठूलो भए पनि प्रभावित बस्तीमा पुग्ने बाटो नभएका कारण खोजी तथा उद्धार अभियानसमेत सीमित बनेको छ।
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङले प्रभावित क्षेत्रमा अहिले पनि बेहाल अवस्था रहेको बताए। उनका अनुसार बाढीमा भएको मानवीय क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्न सकिएको छैन भने सडक मार्ग ध्वस्त भएकाले राहत सामग्रीसमेत पर्याप्त मात्रामा पुर्याउन सकिएको छैन।
बिज्ञापन
‘अहिलेसम्म बेहाल अवस्था छ,’ अध्यक्ष तामाङले भने, ‘मृत्यु कति, बेपत्ता कति अहिलेसम्म यकिन तथ्यांक पत्ता लगाउन सकिएको छैन। सडक मार्ग पूरै ध्वस्त भएकाले राहत पनि पूर्णरूपमा पुर्याउन सकिएको छैन।’
धुन्चेमै क्षतिको विवरण संकलन हुन सकेन
गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा पर्ने जिल्ला सदरमुकाम धुन्चेमा समेत बाढीले पुर्याएको क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन हुन सकेको छैन। वडा कार्यालयका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर घर, संरचना तथा मानवीय क्षतिको विवरण संकलन गर्न नै कठिनाइ भइरहेको छ।
वडाध्यक्ष दावा सिदार वाइबाका अनुसार सडक मार्ग ध्वस्त भएकाले स्थलमार्गबाट राहत सामग्री लैजान सक्ने अवस्था छैन। हेलिकप्टरमार्फत आएको राहतले तत्काल प्राण धान्न मात्रै पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ।
‘अहिलेसम्म कति जनाको मृत्यु भयो ? कति बेपत्ता भए, यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ वडाध्यक्ष वाइबाले भने, ‘स्थलमार्गबाट राहत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। सडक पूरै ध्वस्त छ। हेलिकप्टरले ल्याएको राहत प्राण धान्न मात्रै पुगेको छ।’
बाढीपछि धुन्चे क्षेत्रमा सग्ला घरसमेत देख्न नसकिने अवस्था रहेको उनले बताए। बाढीबाट जोगिएका नागरिकलाई धुन्चेस्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ। उनका अनुसार हाल त्यहाँ ३८ जना छन्। केहीलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौं तथा अन्य सुरक्षित स्थानमा लैजाने काम भइरहेको छ।
स्याफ्रुबेँसीमा ४ सय घर बगेको अनुमान, २ सयभन्दा बढी बेपत्ता
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–५ अन्तर्गत पर्ने स्याफ्रुबेँसी क्षेत्रमा बाढीले भयावह क्षति पुर्याएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। वडा सदस्य कामी छिरिङ तामाङका अनुसार बाढीले करिब ४ सय घर बगाएको अनुमान गरिएको छ।
उनका अनुसार दुई सयभन्दा बढी मानिस सम्पर्कविहीन छन्। यद्यपि सडक तथा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएका कारण बेपत्ता मानिसको संख्या यकिन गर्न सकिएको छैन।
‘४ सय घर बगाएको अनुमान छ। दुई सयभन्दा बढी मान्छे बेपत्ता छन्,’ वडा सदस्य तामाङले भने, ‘उनीहरूको खोजबिनमा समस्या भइरहेको छ। बचेकाहरूले राहत पाएका छैनन्। सेनाले दिएको चाउचाउबाहेक नागरिकले केही खान पाएका छैनन्।’
बाढीबाट जोगिएका केही मानिस सग्ला रहेका घर तथा सुरक्षित स्थानमा बसेका छन् भने केहीलाई नेपाली सेनाले हेलिकप्टरमार्फत धुन्चे पुर्याइरहेको छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल खाद्यान्न, औषधि, खानेपानी, आवास र उद्धारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
‘नुवाकोटमा राहत थुप्रियो, रसुवा आउन सकेन’
रसुवाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित मोहन आचार्यले जिल्लाका अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रमा सरकारको व्यवस्थापन कमजोर हुँदा राहत सामग्री प्रभावितसम्म पुग्न नसकेको बताए।
रसुवासँग जोडिएको स्थलमार्ग बाढीले ध्वस्त पारेकाले अहिले हवाई माध्यमबाट मात्रै राहत पुर्याउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
‘हाम्रो रसुवामा डाइरेक्ट एक्सिस छैन। एयर ड्रपबाट मात्र हो। एयर ड्रप गर्नुपर्ने भएपछि नेपाल सरकारले म्यानेज गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ,’ सांसद आचार्यले भने, ‘नुवाकोटमा त टन्नै राहत आएको छ तर रसुवामा आउन नसकेको कारण एयर ड्रप गर्नुपर्ने भएर हो। त्यो व्यवस्थापन सरकारले गर्न नसक्दा आउन सकेको छैन।’
उनका अनुसार घट्टखोला, घट्टकोलो, टिमुरे, रसुवागढी र स्याफ्रुबेँसी बजार क्षेत्रमा बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। कतिपय बस्ती तथा बजारका संरचना पूर्णरूपमा बगाएको उनले जानकारी दिए।
सांसद आचार्यका अनुसार अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती उद्धारपछि प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बनेको छ।
‘रेस्क्यू अनि फ्युचर एक्सिस नभएर सबैभन्दा समस्या परिरहेको छ। व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पनि समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘राजधानीसँग जोडिने सडक सञ्जाल टुटेको अवस्था छ। यसलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो जोडेर जनतालाई सजिलो बनाइदिने भन्ने समस्या छ। राज्यको संयन्त्रले मात्र काम गरेर सम्भव हुने देखिन्न।’
नुवाकोटमै रोकिए राहतका सामग्री
उत्तरगया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चमेली गुरुङले रसुवाका लागि पठाइएका राहत तथा औषधिका सामग्री नुवाकोटमै रोकिएको बताइन्। उनले स्थलमार्गबाट सामग्री पुर्याउन नसकिने भएकाले हेलिकप्टरमार्फत सिधै प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी छन्।
उनका अनुसार अहिले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको राहत अत्यन्त न्यून छ। उद्धार कार्यसमेत अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।
‘राहतका सामग्री र औषधि हेलिकप्टरमार्फत सिधै रसुवा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले जति पनि सामान आएको छ, नुवाकोटसम्म आएर अड्केको छ,’ उनले भनिन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका बसन्त भट्टले समेत सरकारको राहत व्यवस्थापन प्रणालीप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै उनले राहत वितरणमा लागू गरिएको ‘वन डोर सिस्टम’ तत्काल हटाएर विभिन्न संघसंस्था तथा तहबाटै प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुर्याउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
उनले अहिलेसम्म प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त राहत पुग्न नसकेको दाबी गर्दै मानवतावादी तथा सहयोगी संघसंस्थालाई नुवाकोटको विदुरसम्म पुगेर फोटो खिचाएर फर्किनुभन्दा रसुवाको प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर पीडितको वास्तविक अवस्था हेर्न आग्रह गरेका छन्।
‘अहिले फोटो होइन, सहयोग चाहिएको छ,’ उनले लेखेका छन्।नदी किनारमा थुप्रिए शव, दुर्गन्ध फैलिन थाल्यो
बाढीपछि अहिले अर्को गम्भीर समस्या शव व्यवस्थापन बनेको छ। नदी किनार तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा शव देखिएको र ती शव समयमै व्यवस्थापन हुन नसक्दा कुहिन तथा दुर्गन्ध फैलिन थालेको स्थानीयको भनाइ छ।
शव व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा बाढीपीडित बस्तीमा संक्रमण तथा महामारीको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै तत्काल स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहको समन्वयमा शव पहिचान तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढाउनुपर्ने माग भइरहेको छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार आफन्तले पहिचान गरेका शवसमेत तत्काल दाहसंस्कार गर्न कठिन भइरहेको छ। सुरक्षा निकायका स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीसँग समन्वय गर्दा माथिल्लो निकायको आदेश आवश्यक पर्ने जवाफ आउने गरेको गुनासोसमेत छ।
बाढीका कारण सुरक्षा निकायमै ठूलो क्षति भएको र कतिपय सुरक्षाकर्मीसमेत सम्पर्कविहीन भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। बाँकी रहेका सुरक्षाकर्मी सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका बीच प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन्।
स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार अहिले रसुवाको उत्तरी क्षेत्रका बाढी प्रभावित नागरिकका लागि राहतभन्दा पनि तत्काल जीवनरक्षा प्रमुख विषय बनेको छ। खाद्यान्न, खानेपानी, औषधि र अस्थायी आवासको अभावसँगै बिरामी, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको अवस्था थप संवेदनशील बन्दै गएको छ।
सडक सञ्जाल नहुँदा घाइतेलाई अस्पताल लैजानसमेत घण्टौँ लाग्ने अवस्था छ। हेलिकप्टर उद्धार सीमित हुँदा गम्भीर बिरामी तथा घाइतेको जीवन जोखिममा परेको स्थानीयको भनाइ छ।
अर्कोतर्फ, पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीमा समेत पर्याप्त राहत पुग्न सकेको छैन। त्रिशूली नदीको वारिपारि फसेका परिवारका सदस्यलाई एकअर्कासँग सम्पर्क गराउन तथा सुरक्षित स्थानमा पुर्याउनसमेत समस्या छ।
बाढीबाट विस्थापित नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्ने, हराइरहेका व्यक्तिको खोजी तीव्र पार्ने, घाइतेको हवाई उद्धार गर्ने, शवको पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्ने र खाद्यान्न तथा औषधि तत्काल प्रभावित बस्तीमै पुर्याउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय तहले माग गरेका छन्।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले विपद्को यस्तो भयावह अवस्थामा राहत र उद्धारलाई प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा मानवीय आवश्यकताका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। सडक नहुँदा हवाई माध्यमबाट राहत पुर्याउनुपर्ने अवस्था रहेकाले त्यसका लागि संघीय सरकारले तत्काल स्पष्ट कमान्ड, हेलिकप्टर र आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
उनीहरूका अनुसार राहत सामग्री संकलन भएर नुवाकोटसम्म पुग्नु मात्रै पर्याप्त छैन। रसुवाका बाढीपीडितको हातसम्म राहत पुग्न नसकेसम्म राहत वितरण भएको मान्न सकिँदैन।
अहिले रसुवामा तत्काल उद्धार, राहत र शव व्यवस्थापनसँगै क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर सडक तथा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद हुँदा यी तीनवटै काम प्रभावित भएका छन्।
बाढी आएको तीन दिन बितिसक्दा पनि कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा राज्यको उद्धार टोलीसमेत पुग्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। यसले रसुवाको बाढी विपद्लाई केवल प्राकृतिक प्रकोपको घटनामात्र नभई उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनको गम्भीर चुनौती का रूपमा समेत उभ्याएको छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको एउटै आग्रह छ—अब आश्वासन र सामाजिक सञ्जालका सूचनाभन्दा प्रभावित नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी उद्धार, राहत र उपचारको व्यवस्था गरियोस्।
