सर्वोच्च अदालतले जनआस्था पत्रिकाका प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ । श्रेष्ठको पक्राउ गैरकानुनी भएको बताउँदै श्रीमती सरस्वतीले साउन २८ गते सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले प्रेस स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकबीचको सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको ठहर गरेको हो ।

बिज्ञापन

न्यायाधिशद्वय नहकुल सुबेदी र बाबुराम ढकालको इजलासले हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न भनेको हो । सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ,किशोर श्रेष्ठलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएकोले उनलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानी वा तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।
जाहेरवालाले आफ्नो फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको तस्बिर समाचारमा प्रयोग गरेको विषयलाई लिएर प्रहरीले श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो । जाहेरी दरखास्तमा उल्लेखित तस्बिर जाहेरवाला आफैँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रविष्ट गरेको देखिएको र उक्त तथ्यलाई विपक्षीले खण्डन गर्न नसकेको देखिएको अदालतले भनेको छ ।
कार्यालयबाट बरामद गरिएका ६ थान सीपीयू, मोबाइल, ल्यापटप र आइप्याड लगायतका सामग्रीहरू अदालतको सह रजिस्ट्रारको रोहबरमा निवेदकलाई फिर्ता दिन र सोको निस्सा मिसिल सामेल राख्न आदेश दिइएको छ।