काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कानुनको सफल कार्यान्वयनबाट मात्रै देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिने बताएका छन् ।
बिज्ञापन
मंगलबार रणनीतिक तथा सामाजिक–आर्थिक अनुसन्धानका लागि संस्था(आइएसएसआर)ले आयोजना गरेको ‘सुशासनका चुनौती र सरकारको आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा उनले देशलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन कानुन कार्यान्वयनको पाटोलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
बिज्ञापन
उनले मुलुकको समग्र विकास, नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई सदाचार प्रत्याभूति गर्ने अवस्था सिर्जना गरिने बताए ।
उनले भने, ‘भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयको छानवीन र अनुसन्धान गरी कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारी माथि कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध छ । वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता छन्, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हो, त्यसमध्ये सुशासन कायम गर्ने प्रश्नलाई सबैभन्दा अग्रभाग राखेर सोहीअनुरूप कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेकै छ ।’
बिज्ञापन
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् एवं आम नागरिक सबैसँग निरन्तर समन्वय, सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।
उनले भने, ‘कानुनको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र राज्य व्यवस्था सही ढङ्गले सञ्चालन हुन्छ । संविधानले अङ्गीकार गरेका मूल्य मान्यताहरू तथा प्रत्याभूति गरेका हक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कानुनहरू निर्माण भएर कार्यान्वयनमा रहेका छन् । ती सबै कानुन कार्यान्वयन गर्दै देशलाई सुशासन र समृद्धिको यात्रामा डो¥याउन आवश्यक छ ।’
उनले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेशसँगै नीतिगत र कानुनी क्षेत्रमा समेत ठूलो रूपान्तरण आवश्यक हुने भन्दै राष्ट्रिय सङ्कल्प र आवश्यकताबमोजिम संघीय ऐनहरू जारी गर्न सरकार लागिपरेको बताए ।
यस्तै, उनले सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति दण्ड र पुरस्कारको वैज्ञानिक नीति, मापदण्ड र कार्यान्वयन जरूरी पर्ने बताउँदै विकास आयोजनाहरूमा राम्रो गर्नेहरूलाई पुरस्कृत र गलत गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमबाट सुशासन स्थापित गर्दै विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिने प्रक्रियामा अगाडि बढेको जानकारी दिए ।
सुरक्षा, न्याय र विकासका तीनवटै क्षेत्रलाई सुधार गर्न शासकीय सुधारका प्रयासहरू जरूरी ठानेर नै सरकारले संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएको पनि उनको भनाई छ ।
संरचनागत सुधारका क्षेत्रमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै केही प्रबन्धसहित सरकार अगाडि बढ्ने भन्दै विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणसहित पर्याप्त साधनस्रोतको व्यवस्था, निर्धारित समयसीमा र गुणस्तरमा आयोजनाहरूले पूर्णता पाउनु पनि उनले बताए ।
