संघीय संसद्का सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । पूर्ववर्ती सरकारले व्युँताएको यो सुविधा ९ महिना पछि बालेन सरकारले व्युँताएको हो । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई शाखा अधिकृत तहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले ५ असोज २०८२ मा उक्त सुविधा खारेज गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले सुशीला कार्कीको सरकारले कटौती गरिएको यो सुविधालाई पुनः ब्युँताउने निर्णय गरेको हो।

बिज्ञापन

सरकारको यो निर्णयसँगै प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी कुल ३३४ जना सांसदहरूले अब स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने निश्चित भएको छ। यसअघि सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरहको सेवा, सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था थियो । जेन जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भने सांसदहरूलाई दिँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो ।