कर्मचारीमा व्यवस्थापनमा सरकार उदासिन देखिएको छ । सरकारका कतिपय कार्यालय,आयोगसहित आधा दर्जन निकायहरु महिनौ दिनदेखि सचिवविहिन अवस्थामा चलिरहेका छन् तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आधा दर्जन सचिवलाई जिम्मेवारीविहिन बनाएर राखिएको छ । मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्र संचालन, अनुगमन र निर्देशन दिने मुख्य केन्द्र हो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय । सरकारले लिएका नीति निर्णयहरूको कार्वान्वयन पक्षको अनुगमन तथा निर्देशन दिने, सुशासन कायम गराउने र देशभरको विकास निर्माणको अवस्था बुझ्ने थलो पनि हो त्यो । तर, देशको समग्र प्रशासनिक गतिविधि तथा कामकारवाहीलाई चुस्त दुरुस्त राख्न समन्वय र निर्देशनकारी भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैँ भने भद्रगोल बनेको छ ।
बिज्ञापन
तीन सचिवले चल्ने कार्यालयमा नौ सचिवको भीड लागेपछि ठाउँ अभावले त्यहाँ भद्रगोल अवस्था बनेको हो । यस अघि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै प्रधानमन्त्री कार्यालयको नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत गरेर ३ सचिव रहने व्यवस्था मिलाइएको थियो । नयाँ संगठन संरचना अनुसार प्रशासननतर्फका २ जना र कानुन न्यायतर्फका १ जना सचिव मात्रै मुख्यसचिवको मातहतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहने व्यवस्था गरिएको थियो । नयाँ संगठन संरचनाअनुसार प्रशासन तथा शासकीय क्षेत्र, विकास व्यवस्थापन क्षेत्र र कानुन तथा मानअधिकार क्षेत्र हेर्ने तीन सचिव मात्रै रहने छन् । यसअघि प्रशासन, समाजिक विकास, राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक र कानुन मामिला हेर्ने ५ सचिव हुने गरी कार्यालयको संगठन संरचना तय थियो । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय मन्त्रीहरुले नरुचाएका र कार्यक्षमता कमजोर भएका सचिवहरु थन्क्याउने ठाउँ बन्दै आएको छ । त्यहाँ सचिवहरुलाई बस्ने कुर्सि र टेवलसम्म पनि छैन त्यहाँ । केही सचिवलाई उपसचिवहरुको कोठा खोसेर जेनतेन बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
बिज्ञापन
प्रम कार्यालयमा तीन जना सचिवको मात्र दरबन्दी भए पनि त्यहाँ मुख्य सचिवसहित ८ जना सचिवहरु रहेका छन् । जसमध्ये किरणराज शर्मा बिदामा,डण्डुराम घिमिरे निलम्बित छन् । हिजो मात्र सरकारले ६ जना सचिवहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको थियो । यसरी जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सचिव डिल्लीराम शर्मालाई अख्तियारमा पुर्याइएको छ । उनी महिना दिनदेखि प्रम कार्यालयमा अतिरिक्त समूहमा रहेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा तानिएका सचिव डिल्लीराम शर्मा अबको महिना दिन पछि नै अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । यनी ५ वर्ष सचिव खाएर भदौ २ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन्। यसरी अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सरुवा गरेर अख्तियारमा पुर्याइँदा अतिरिक्त समूहमा महिला मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याललाई लगेर राखिएको छ । विगतका सरकारले अवकाशमा जान लागेका कर्मचारी खुशी भएर जाओस् भन्ने शुभेच्छा विगतका सरकारहरूले राख्ने गरेका थिए । तर वर्तमान सरकारले भने अवकाशका मुखमा रहेका कर्मचारीहरुलाई धरपकड गर्ने,जगेडामा राख्ने,सरुवा गरिदिने लगायतका गतिविधि गरेको थियो । यस अघि अवकाशको १५ दिन अगाडि चिरञ्जिवी चटौतको सरुवा गरिएको थियो । उनी ३१ वर्ष सार्वजनिक सेवामा बिताएर अवकाशमा गएका छन् । यो अवधिमा १३ सचिवहरु रिक्त छन् । दरबन्दी अनुसार सचिवहरुको बढुवा गत फागुनदेखि ठप्प छ । ‘कर्मचारीलेले बढुवा हुन् प्रयास गर्नु अस्वभाविक होइन, तर कसरी व्यवस्थापन मिलाउने भन्ने त मुख्य सचिवको कुरा हो । यस अघिको मुख्य सचिवले त्यो क्षमता देखाउन सक्नुभएन,वर्तमान मुख्य सचिवले के गर्नुहुन्छ,हेर्ने बाँकी छ नाम नलेख्ने सर्तमा त्यहाँका एक कर्मचारीले भने ।
यही अवधिमा एकातिर सचिव बढुवा नहुने,अर्काेतिर सचिवहरुलाई जिम्मेवारविहिन बनाएर राखिदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सचिवविहन छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा तानिएका लोकनाथ पौड्याल आगामी साउन ६ गते अनिवार्य अवकाशमा जादैंछन् । यस्तै जगेडामा रहेका अर्को सचिव हरिप्रसाद मैनाली ५ वर्ष सचिव खाएर घर जाने सूचीमा छन्। वन मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा तानिएका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा ५ वर्ष सचिव चलाएर उनी साउन २४ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन्। हाल प्रम कार्यालयमा मुख्य सचिव गोविन्द बहादुर रहेका छन् भने मुख्य सचिव बन्ने लाइनमा रहेका किरणराज शर्मा बिदामा छन् । यस्तै कानुन हेर्दै आएका सचिव पुष्कर सापकोटाका अलवा अन्य पाँच सचिवहरु जगेडामा रहेका छन् । पछिल्लो समय सचिव राधिका अर्याल जगेडामा थपिएकी छिन् ।
बिज्ञापन
यो अवधिमा न्याय परिषद् सचिवालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र निर्वाचन अयोग सचिवविहीन छन् । निर्वाचन आयोगका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी अवकाशमा गएसँगै र महालेखाबाट शोभाकान्त पौडेल मधेश प्रदेशमा पुगेसँगै ती निकाय सचिवविहिन बन्न पुगेका हुन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा देखिएको यो रमिताले हाम्रो सत्ता संचालनको शैली र कर्मचारीतन्त्रको अवस्था मज्जैले झल्काएको छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बस्ने कार्यालयको त यो हविगत छ भने अन्यत्र झन् के होला ?
