बिज्ञापन

बिज्ञापन

ग्यासमा नेपाल सरकारले सिधै अनुदान उपलब्ध नगराएको स्पष्ट पार्दै सचिव राउतले निगमले अन्य पेट्रोलियम पदार्थको नाफाबाट ग्यासको घाटा पूर्ति (क्रस सब्सिडाइज) गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो तीन–चार महिनामा मात्रै मूल्य स्थिरिकरण कोष र सञ्चित नाफाबाट करिव ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । हाल बजारमा ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर २ हजार ६० रुपैयाँ कायम छ । मन्त्रालयकाअनुसार हाल मुलुकभर ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्, जसको दैनिक सिलिन्डर भर्ने क्षमता १ लाख ६२ हजार रहेको छ । बजारमा दैनिक औसत १ लाख १० हजार सिलिण्डर ण्क्रिी भइरहेको छ । उद्योगहरूको कूल भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिक टन मात्र रहेको र नेपाल आयल निगमको आफ्नै भण्डारण क्षमता नहुँदा आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको सचिव राउतको भनाइ छ ।

सचिव राउतले भन्नुभयो, ‘यो तत्कालीन अवस्थामा विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सरकारसमक्ष एलपी ग्यासको अभाव भएको भन्ने गुनासो आयो । बजारमा पनि अभाव भएको चर्चा चल्यो । यसै सन्दर्भमा नेपाल आयल निगम र एलपी ग्यास उद्योग संघबीच आपूर्ति कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा पटक–पटक विभिन्न समन्वय बैठकहरू बसे । ती बैठकबाट एक किसिमको समझदारी बनेको थियो । रुस–युक्रेन युद्धका कारण उपभोक्तामा ग्यास अभाव हुने मनोवैज्ञानिक त्रास बढेकाले ग्यास सञ्चित गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्यो । यी सबै कारणले गर्दा तत्कालीन अवस्थामा १४.२ केजीको सट्टा ७.१ केजी रिफिल वितरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । यसै सन्दर्भमा २०८२ साल फागुन २७ गते मन्त्रालय तथा माननीय मन्त्रीज्यूको स्तरमा बसेको बैठकले तीनवटा निर्णय गर्दै ७.१ केजी रिफिल सिलिन्डर बिक्री–वितरणलाई सहज बनाउन नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको थियो । वितरण प्रणालीको व्यवस्थित र प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, डिपोदेखि बिक्रेतासम्म वितरण सन्तुलन कायम गरी वास्तविक समस्या समाधान गर्ने, उपभोक्तालाई तोकिएको मूल्यमा सहज र नियमित रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था निगमले मिलाउने निर्णय भएको हो ।

त्यसपछि २०८२ साल फागुन २८ गते माननीय मन्त्रीज्यूकै उपस्थितिमा सरोकारवालासँग उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भई एलपी ग्यासको अभाव तथा सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । उक्त बैठकले २०७२ सालको नाकाबन्दीको अनुभवलाई आधार मानी ७.१ केजी रिफिल सिलिन्डर वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । २०७२ सालको भूकम्पपछिको आपूर्ति अवरोधका बेला पनि केही समय ७.१ केजी रिफिल वितरण गरिएको विगतको अभ्यास रहेकाले सोही अभ्यासलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको थियो । यसअनुसार २०८२ साल फागुन २९ गतेदेखि ७.१ केजी रिफिल गरी विक्री–वितरण शुरु गरिएको हो। यस व्यवस्थाबाट वितरण प्रणाली व्यवस्थित भयो र उद्योगहरूले उपभोक्ताको मागअनुसार ग्यास उपलब्ध गराउन पनि सफलता प्राप्त गरे । तर पछिल्लो समयमा उद्योगबाट टाढा रहेका दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्ताले कम परिमाणको ग्यास पाउँदा ढुवानी भाडा बढी पर्ने, जसले उद्योग र उपभोक्ता दुवैलाई आर्थिक भार पर्ने अवस्था देखियो। यस सम्बन्धमा विभिन्न जनप्रतिनिधि, माननीय सदस्यहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा कतिपय नगरपालिकाका प्रमुखहरूले समेत लिखित, मौखिक तथा प्रत्यक्ष रूपमा १४.२ केजीकै पूरा सिलिन्डर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्नुभयो ।

यसबीच ग्यास उद्योग तथा बिक्री डिपोहरूको नियमित अनुगमन गरी तोकिएको तौल सुनिश्चित गर्न बहुनिकाय अनुगमनसमेत सञ्चालन गरियो । ७.१ केजी रिफिलका कारण ग्यास खपत घट्दा बुलेट व्यवस्थापन, भण्डारण (स्टोरेज) तथा लोडिङ चक्रमा समेत प्रभाव परेको अवस्था देखियो ।हालको तथ्याङ्कअनुसार मासिक मागको तुलनामा कहिले १७ हजार, कहिले १४ हजार र कहिले १० हजार मेट्रिक टनसम्म कम ग्यास आपूर्ति भइरहेको छ । यसले नजिकिँदै गरेका चाडपर्व तथा जाडो याममा ग्यासको खपत बढ्ने समयमा आपूर्तिमा थप समस्या आउन सक्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । हाल उद्योगहरूको कुल भण्डारण क्षमता १०,१६६ मेट्रिक टन मात्र रहेको छ भने नेपाल आयल निगमसँग आफ्नै भण्डारण सुविधा छैन । साथै ग्यास बुलेटहरूको सीमित संख्याका कारण पनि समस्या देखिएको छ । अहिले करिव ७०० ग्यास बुलेट ट्रान्जिट तथा स्ट्यान्डबाइमा रोकिँदा भारतबाट हुने लोडिङ प्रक्रियामा समेत असर परेको छ । वर्षायामलाई मध्यनजर गर्दै केही पहाडी जिल्लाबाट १४.२ केजी ग्यासको आपूर्तिको माग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। उद्योगीहरूले पनि दोब्बर ह्यान्डलिङ चार्ज, लोड–अनलोड खर्च, ढुवानी, जनशक्ति तथा मर्मतसम्भारलगायतका लागत अत्यधिक बढेको भन्दै महासंघमार्फत आफ्नो माग राख्नुभएको थियो । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी लागत झन् बढेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामाथि परेको भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ । यिनै कारणले ग्यास बिक्रेता महासंघले पनि पुनः १४.२ केजीकै रिफिल प्रणालीमा फर्किनुपर्ने माग गरेको हो । नेपाल सरकार तथा उच्चस्तरीय समन्वयपछि नेपाल आयल निगमले हिजोदेखि १४.२ केजी रिफिल प्रणालीमा फर्किने निर्णय गरिसकेको व्यहोरा म माननीयज्यूहरूलाई पुनः निवेदन गर्न चाहन्छु ।’

औद्योगिक प्रयोजनका लागि दिइने ग्यासमा भने निगमले परल मूल्यमै विक्री गर्ने गरेको र त्यसमा घाटा नरहेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । सचिव राउतले सात सय ग्यास बुलेटहरू ट्रान्जिट र स्ट्यान्डबाईमा रहँदा भारतबाट हुने लोडिङमा समेत प्रभाव परेको भन्दै आगामी चाडपर्व र जाडो मौसममा हुनसक्ने माग वृद्धिलाई ध्यानमा राखी आपूर्ति व्यवस्था चुस्त बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको बताउनु भयो ।