सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वारा प्रणालीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको सर्वाेच्च अदालतले यस्तो निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ को निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुवेदी र निरौलाको इजलासले उक्त निर्णय खारेजको आदेश गरेको हो ।

बिज्ञापन

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियाले पाउनुपर्ने दाबीसहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुईँटेलले दायर गरेको रिटमा असार २२ र २३ गते निरन्तर बहस भएको थियो । सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लुईँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुईँटेल, रामप्रसाद पुडासैनी, डा प्रेमराज लुईँटेलले बहस गरेका थिए । सोही रिटमा सर्वाेच्च अदालतले एकद्धार प्रणालीको निर्णय अदालतले खारेज गरेको हो ।

सरकारका तर्फबाट बहस गरेकाहरुले सरकारी रकमको चुहावट रोक्न सो कदम चालिएको बताएका थिए । चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय बैठकले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन छाप्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोविरुद्ध अधिवक्ता लुईँटेलले चैत २४ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।