झण्डै एक बर्षदेखि हराएका एक सह सचिवलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बर्ष दिनदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका एक कर्मचारीसँग स्पष्टिकरण माग गरेको हो । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै ९० दिन भन्दा बढि कार्यलयमा अनुपस्थित रहेका सह सचिव पदमा कार्यरत नरेन्द्र रानामाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
बिज्ञापन
राना ०८२ माघ २२ गतेदेखि कार्यालयमा सम्पर्कबाहिर रहेको भेटिएको थियो । ०८२ वैशाख २ गतेको निर्णयअनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा उनले ०८२ जेठ ८ गते साविक कार्यालयबाट रमाना बुझेर नयाँ कार्यस्थलतर्फ पठाइएको अभिलेख रहे पनि त्यसयता मन्त्रालयमा उनको हाजिरी भएको कुनै अभिलेख भेटिएको थिएन ।
प्राप्त विवरण अनुसार,रानाले सुरुमा वैदेशिक अध्ययनका लागि आवेदन दिएका थिए। केही समयपछि अध्ययनमा नजाने भन्दै निवेदन फिर्ता लिएको देखिन्छ। त्यसपछि उनी कार्यालयसँग सम्पर्कविहीन बनेका थिए। यसबीच उनले २०८२ माघ २२ गते बिरामी बिदाको निवेदन दिएका थिए। तर उक्त निवेदनमाथि सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत झण्डै एक महिना छ दिनपछि मात्र बिदा अस्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पाइएको भेटिन्छ,कागजातहरु हेर्दा ।
यसरी उच्च प्रशासकलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा सरकारी निकायबाटै संरक्षण गरिएको पाइएसँगै कर्मचारी प्रेसमा “तल्ला तहका कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणदेखि निलम्बन, सहसचिवलाई संरक्षण” शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र विस्तृत राय, प्रतिक्रिया तथा सम्बन्धित प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रमा समाचारमा उठाइएका विषयको सत्यतथ्य छानबिनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख गरेको थियो ।
बिज्ञापन
सो सँगै सामान्य प्रशासनलाई तातो लागेको हो । भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उनलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने गरि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेश गर्न भनिएको छ ।
बिज्ञापन
०७० भदौमा शाखा अधिकृतका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका राना ०७३ सालका उपसचिव हुन । उपसचिवका रुपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सोलुखुम्बु र रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा रुकुमका जिल्ला समन्वय अधिकारी हुँदै २०७८ सालमा सहसचिवमा बढुवा भएका उनी सहसचिवका रुपमा लुम्बिनी प्रदेश, भरतपुर महानगरपालिका, अर्थ मन्त्रालय तथा लोक सेवा आयोगमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाले। भरतपुर महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा विवादमा मुछिएका उनी त्यस अघि अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा धितोपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित विवादमा मुछिएका कर्मचारी हुन ।
