सरकारले करार सेवामा लिइएका हजारौं संख्याका कर्मचारीहरु हटाएर आउट सोर्सिङमा त्यस्ता कर्मचारी भर्ना गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार,यस्ता कर्मचारीहरुलाई हटाएर सरकारले आउटसोर्सिङ मार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
बिज्ञापन
सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरूमा आवश्यकता अनुसार सहायक तहमा करार सेवाबाट कर्मचारीहरू राख्दै आएका छन् । संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी झण्डै ६० हजार यस्ता कर्मचारी रहेको आँकलन गरिएको छ । करार कर्मचारीसँग सम्बन्धित संघ संघठनका अनुसार, स्थानीय तहमा ३५ हजार,संघमा १४ हजार, प्रदेशमा ६ हजार र संगठित संस्था, समितिलगायतमा करिब पाँच हजार छन् । झण्डै साढे दुई हजार ठेकेदारी (ठेक्कामा लिएका कामदार) कर्मचारी कार्यरत छन् ।
बिज्ञापन
विशेष गरी कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, चौकीदार,पाले, माली,बगैंचे, प्लम्बर र इलेक्ट्रिसियन पदमा करार सेवाबाट पदपूर्ति गरिँदै आएको छ । यस्का अलवा कतिपय स्थानीय तहहरुले कम्प्युटर अपरेटर, अहेव, अनमी र नर्स लगायतका पदमा समेत करार सेवाबाट लिँदै आएको पाइन्छ तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने यस्ता सेवामा राखिएका कर्मचारी हटाउने गृहकार्य गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव,अर्थ,भूमि व्यवस्था,सहकारी,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका सचिवहरुको एक बैठकले करार सेवाका कर्मचारीहरु हटाएर आउट सोर्सिङमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने छलफल गरी सोही अनुसार गृहकार्य अगाडि बढाइएको पाइएको छ ।
सो बैठकमा भएको निर्णयमा उल्लेख छ,सरसफाई कर्मी, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, बगैंचे, माली, मेकानिक्स, माइक अपरेटर, हलुका सवारी चालक, सहायक कम्प्यूटर अपरेटर, कम्प्यूटर टेक्निसियन, डेटा इन्ट्रि अपरेटर, कम्प्यूटर अपरेटर आदि सेवाको लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्गीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी एउटा पब्लिक कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने वा आउट सोर्सिङ गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता गरिने। यसरी करार सेवामा आउट सोर्सिङमार्फत कर्मचारी लिन पाउँदा उनीहरुलाई काममा प्रशष्त दलाउन पाइने,सामाजिक सुरक्षा,मंहगी भत्तादेखि बढेको तलब सेवा सुविधा समेत दिन नपर्ने हुँदा सरकारले कुनै एउटा कम्पनीमार्फत आउट सोर्सिङमा करारका कर्मचारीहरु राख्ने गृहकार्य गरिरहेको बुझिएको छ ।
