अर्थ मन्त्रालयले अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुन संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले पाँच वटा कानुन खारेजी र तीनवटा कानुन संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो ।
जस अनुसार, अर्थमन्त्री वाग्लेले असान्दर्भिक ऐन खारेज र संशोधनका लागि संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाएका हुन। जसमा प्रादेशिक विकास योजनाहरु (कार्यान्वित गर्ने) ऐन २०१३, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन २०५५ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली २०७० खारेज गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, आयकर ऐन २०५८ र भन्सार ऐन २०८२ मा संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले अगाडि बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्का अलवा प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०१३, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन २०१३ र निकासी पैठारी (नियन्त्रणं ऐन २०१३ खारेज गरिने भएका छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले १३ चैत २०८२ मा पदभार ग्रहण गर्दा राजस्व अनुसन्धान विभाग सहित १५ ऐन खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोही प्रयोजनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय उनले गरेका थिए ।
बिज्ञापन
यस्तै सरकारले भन्सार ऐन २०८२ संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । ऐनको दफा ४ को खण्ड (ख) मा रहेको शब्दमा यसअघि विभागमात्र लेखिएकोमा अब विभाग वा मातहतका कुनै अधिकृतलाई वस्तु नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान र कारबाही गर्न लगाउने अधिकार थप गरिएको छ ।
