सरकारले ४ वटा ऐन र एउटा नियमावली निस्क्रिय गर्ने तयारी गरेको छ । गत वैशाखमा संघीय संसद्को अधिवेशन रोकेर जारी गरेका चार अध्यादेशसहित एउटा नियमावली स्वतः निष्क्रिय हुने भएको हो । संविधानले तोकेको ६० दिनको समय सीमाभित्र संघीय संसद्‍बाट स्वीकृत हुन नसकेपछि ती अध्यादेश भोलिदेखि निस्क्रिय हुन लागेको हो । बानेन सरकारले वैशाखमा आठ अध्यादेश जारी गरेको थियो । तीमध्ये ४ अध्यादेश स्वत निस्क्रिय हुने भएको हो ।

बिज्ञापन

राष्ट्रपतिबाट गत वैशाख २२ गते संवैधानिक परिषद (काम,कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी भएको थियो । सोही दिन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ पनि जारी गरियो । त्यसअघि १७ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरिएको थियो । तर ती अध्यादेश संघीय संसदमा पेश गरे पनि त्यसपछिको विधायन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छैन । परिणामस्वरूप ती अध्यादेश भोलि ६० दिन पुग्ने भएकाले निष्क्रिय हुने निश्चित भएको छ । संविधानतः संसदमा पेश भएको अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत नभई संसदमा पेश भएको मितिले ६० दिन पूरा भएपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। सरकारले अध्यादेश संसदमा पेश गरेको मितिले भोलि उक्त अवधि पुग्दैछ ।
सोही अध्यादेशमा टेकेर सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र अन्य संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस भइसकेको छ । सार्वजनिक ओहोदामा रहेका करिब १५ सय पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरिसकिएको छ । विश्वविद्यालयमा पनि पुराना पदाधिकारीलाई पदच्युत गरेर नयाँ नियुक्ति दिलाइसकिएको छ ।