३०/५५ वर्षे प्रस्ताव अब के हुन्छ ? नयाँ मुख्यसचिव नियुक्तिसँगै सरकारको योजना अन्योलमा

काठमाडौं – संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने सरकारको प्रस्ताव नयाँ मोडमा पुगेको छ। बुधबार मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका गोविन्दबहादुर कार्की स्वयं प्रस्तावित उमेर सीमाभन्दा माथि रहेकाले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुने सम्भावना थप कमजोर बनेको प्रशासनिक वृत्तको विश्लेषण छ।

बिज्ञापन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको विधेयकको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्था लागू भए ठूलो संख्यामा वरिष्ठ कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने अनुमान गरिएको थियो।

बिज्ञापन

तर बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेका गोविन्दबहादुर कार्की २०२७ पुस २५ गते जन्मिएका हुन्। उनी हाल ५५ वर्षको प्रस्तावित उमेर सीमाभन्दा माथि पुगिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएअनुसारको व्यवस्था लागू भए मुख्यसचिव नियुक्त भएको केही समयमै उनी स्वतः अवकाशमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

यस्तो परिस्थिति आए सरकारले फेरि अर्को मुख्यसचिव नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले प्रशासनिक नेतृत्वमा अस्थिरता ल्याउन सक्ने देखिन्छ। यही कारण पनि सरकारले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधिको प्रस्तावलाई यथावत् अघि बढाउने सम्भावना कम भएको टिप्पणी प्रशासनिक वृत्तमा हुन थालेको छ।

बिज्ञापन

यसअघि पनि उक्त प्रस्तावप्रति विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन्। कानुन मन्त्रालयबाट समेत प्रस्तावित व्यवस्थाका केही प्रावधानमा कानुनी तथा संवैधानिक प्रश्न उठाइएको थियो। त्यसपछि विधेयक लामो समयदेखि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।

नयाँ मुख्यसचिव नियुक्तिसँगै संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको अवकाशसम्बन्धी प्रस्ताव पुनः चर्चामा आएको छ। अब सरकारले प्रस्तावित ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा अवधिको व्यवस्था कायम राख्छ, संशोधन गर्छ वा पूर्ण रूपमा हटाउँछ भन्ने विषय विधेयकको अन्तिम रूपसँगै स्पष्ट हुनेछ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

प्रधानन्यायधीशदेखि मुख्यसचिवसम्मको नियुक्तिले के संकेत गर्दछ ?

पाँच उजुरी, सरकारी छानबिन र कारबाही सिफारिसपछि पनि उपकुलपति दौडमा पूर्व निर्देशक

३०/५५ वर्षे प्रस्ताव अब के हुन्छ ? नयाँ मुख्यसचिव नियुक्तिसँगै सरकारको योजना अन्योलमा

आयल निगमको सञ्चालक समितिमा अझैं ट्रेड युनियनकर्मीको प्रतिनिधित्व

३६ औँ वरीयताका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की बने मुख्यसचिव, सिंहदरबारमा खैलाबैला

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरु

औषधि आपूर्ति नै नभई सिस्टममा इन्ट्री, म्याद गुज्रेका औषधि लुकाएर करिब ३ करोड भ्रष्टाचार : निजामती अस्पतालका ८ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा

प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा शाक्य

बिशेष