नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्बन्धित बहुचर्चित टेरामक्स भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्वसञ्चारमन्त्री तथा कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेतसहित केही कर्मचारीलाई सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतले प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई भने दोषी ठहर गरेको छ । अदालतका सदस्यहरु हेमन्त रावल, डिल्लिरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीका उप्रेतीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो । दोषी ठहर भएकाहरुको हकमा अदालतले जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।
बिज्ञापन
अदालतले उक्त प्रकरणमा सरकारी सम्पत्तिको वास्तविक बिगो कायम गर्न पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै बिगो असुल नगर्ने तर कसुर कायम भएकाले कैद र जरिवाना मात्र हुने ठहर गरेको हो। तत्कालीन अध्यक्ष झालाई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको हैसियतका कारण थप ६ महिना कैद सजाय हुने भनिएको छ ।
बिज्ञापन
यो प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएकाहरुमध्ये पूर्व मन्त्री मोहन बस्नेतसहित प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, अच्युतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, विजयकुमार राय, रेवतीराम पन्थ, दिपेश आचार्य, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद वस्ताकोटी, सन्दिप अधिकारीलगायत विभिन्न विदेशी कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिहरुलाई पनि अदालतले सफाइ दिएको छ । यसरी सफाइ पाएकामध्ये खनालले मुद्धा चल्नुभन्दा केही अगाडि नै अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए । मुद्धा चलेका कर्मचारीहरुमध्ये ८ जनाले सफाइ पाएका हुन । आचार्य, राय र हाडा प्राधिकरणका निर्देशक हुन्।
यस्तै, पन्थ, मिश्र, बस्नेत, बस्ताकोटी र अधिकारी प्राधिकरणका उपनिर्देशक हुन्। विशेष अदालतले यी कर्मचारीलाई सफाइ दिएसँगै मुद्दा दायर भएपछि २०८२ जेठ १ गतेदेखि निलम्बित भएका उनीहरू अब कार्यालय फर्किएर काम गर्न पाउनेछन्।
बिज्ञापन
