सरकारले कर्मचारी सरुवामा स्पष्ट मापदण्ड, कार्यविधि र पारदर्शी प्रणालीबिना नै धमाधम सरुवा गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। अनलाइन सरुवा प्रणाली लागू गरेर कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने दाबी गरिए पनि व्यवहारमा भने अझै पनि हचुवाका आधारमा सरुवा भइरहेको भन्दै प्रशासनविद्हरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
बिज्ञापन
यसैक्रममा सरकारले १५ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ। अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायमा कार्यरत सहसचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो।
बिज्ञापन
सरकारले केही समयअघि कर्मचारी सरुवालाई पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाइन प्रणाली विकास गरिएको दाबी गरेको थियो। तर, पछिल्ला सरुवाहरू हेर्दा उक्त प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नआएको र निर्णय अझै पनि परम्परागत तथा हचुवामै आधारित रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार कर्मचारी सरुवा सार्वजनिक प्रशासनको संवेदनशील विषय भएकाले यसका लागि निश्चित मापदण्ड, वस्तुगत मूल्यांकन र पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। तर वर्तमान सरकारले ती आधारलाई बेवास्ता गर्दै व्यापक रूपमा सरुवा गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।