बिज्ञापन

बिज्ञापन

सुनिल लम्साल मन्त्री रहेको सो मन्त्रालयले बैशाख १४ मा अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीको आधारमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्यो। त्यसको पहिलो नम्बरमा थिए डा विकास अधिकारी। दोस्रोमा भाट र तेस्रोमा संगिता यादव। तर मन्त्रालयले सार्वजनिक सिफारिस अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएन। १६ मा सिफारिस सम्बन्धी सूचना संशोधन गरेर दोस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका भाटलाई पहिलो नम्बरमा र पहिलो नम्बरमा सिफारिसमा परेका डा अधिकारीलाई दोस्रो नम्बरमा झारिएको थियो । पछि उनैलाई नियुक्ति गरिएको थियो ।
त्रिवि सेवा आयोगजस्तो प्राज्ञिक निकायमा आफ्नै पार्टी समर्थक पूर्वसचिव किशोर थापाको नियुक्ति विवादित देखिएको हो । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उनी त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । यसअघि राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाइएको आरोप लगाउँदै अध्यादेशमार्फत हटाइएका विश्वविद्यालयसहित सार्वजनिक निकायमा वालेन्द्र शाहले शिक्षाजस्तो क्षेत्रको संवेदनशील र गरिमामय पदमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका उमेरहद नाघेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको हो । कुनै पनि सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी बन्न ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, त्रिवि सेवा आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष किशोर थापा ६५ वर्ष नाघिसकेको पाइएको छ । उनी अहिले झण्डै ६८ वर्ष भए । शहरी योजनाविद्का रुपमा परिचित उनले सचिवको पाँच वर्षे पदावधि पूरा गरेर अवकाश पाएकै १२ वर्ष बितिसकेको छ । थापा वि।सं। २०३१ सालको एसएलसी बोर्ड टपरसमेत हुन् । यता, थापाआबद्ध ‘साझा पार्टी’ र ‘विवेकशील नेपाली पार्टी’ मिलेर ‘विवेकशील साझा पार्टी’ बनेकोमा गत फागुनको निर्वाचनमा सो पार्टी पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) मा समाहित भएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षमा सुशील चन्द्र तिवारीलाई नियुक्त गरेको छ। १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वसचिव तिवारीलाई सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। सिंचाई सचिवबाट अवकाश पाएका तिवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय ऊर्जा तथा जलस्रोत विभागको विज्ञ सल्लाहकारमा मनोनित भएका थिए। उनै तिवारी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन्। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको सदस्यमा पूर्व सहसचिवद्वय महेश अर्याल र थानेश्वर गौतम नियुक्त भएका छन्। अर्याल इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका हुन् भने गौतम लेखा पृष्ठभूमिका हुन्। यसअघि रघुराम विष्टसँगै पदमुक्त भएका गौतम फेरि उही पदमा नियुक्ति खान सफल भएका छन्।

उता,सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्की प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्तिक लागि सिफारिस भएका छन्। उनी अदालतका रजिष्ट्रार हुन । त्यस्तै निर्वाचन आयोगका रिक्त दुई आयुक्तमा पूर्व डीआइजी डा राजीव सुब्बा र गुरूप्रसाद वाग्लेलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। यसरी सिफारिस भएकामध्ये वाग्ले सरकारी वकिल उपन्यायाधिवक्ता बाट अवकाश भएका कर्मचारी हुन्।

यसैबीच विभिन्न मन्त्रालय र सार्वजनिक निकायमा भएका नियुक्ति प्रक्रियामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ। छानबिन भएमा सर्टलिस्टिङदेखि अन्तिम नियुक्तिसम्मका सबै चरण, मूल्यांकनका अंक, अन्तर्वार्ता विवरण, निर्णय प्रक्रिया तथा बाह्य प्रभावबारे स्पष्ट तस्वीर सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।