बिज्ञापन

बिज्ञापन

राजीनामा दिनेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव राजु सापकोटा र वन विभागका उपमहानिर्देशक उद्धव घिमिरे रहेका छन्। निजामती प्रशासनमा लामो अनुभव र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिरहेका दुई सहसचिवले एकै दिन सेवा छाड्ने निर्णय गरेपछि कर्मचारी वृत्तमा यसको व्यापक चर्चा सुरु भएको छ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का अनुसार पछिल्लो एक साताको अवधिमा मात्रै ४८ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। सोमबार राजीनामा दिने अन्य कर्मचारीमा एक उपसचिव, दुई शाखा अधिकृत, राजपत्र अनंकित तहका दुई र श्रेणीविहीन चार कर्मचारी रहेका छन्।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले पछिल्ला दिनमा राजीनामा दिएर पेन्सन प्रक्रिया अगाडि बढाउने कर्मचारीको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार असार १ देखि ५ गतेसम्म पाँच दिनको अवधिमा मात्रै ३७ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए भने सोमबार थप ११ जना बाहिरिएसँगै संख्या ४८ पुगेको हो।

तथ्यांकअनुसार असार ४ गते १२ जना, असार ५ गते ८ जना, असार ३ गते १० जना, असार २ गते ५ जना र असार १ गते २ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए। सामान्य अवस्थामा यति छोटो अवधिमा यति ठूलो संख्यामा कर्मचारीले सेवा छाड्ने अवस्था नआउने भएकाले यसलाई प्रस्तावित निजामती ऐनको प्रत्यक्ष प्रभावका रूपमा हेरिएको छ।

कर्मचारीहरूबीच सबैभन्दा ठूलो चिन्ता पेन्सन सुविधालाई लिएर देखिएको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेमा थप सेवाअवधिका आधारमा पेन्सन सुविधा वृद्धि हुने व्यवस्था छ। तर नयाँ ऐनमा ३० वर्षलाई नै अधिकतम आधार बनाइए भविष्यमा प्राप्त हुने पेन्सन रकम घट्न सक्ने आशंकाले धेरै कर्मचारीलाई समयअघि नै सेवा छाड्न प्रेरित गरेको स्रोतहरू बताउँछन्।

त्यस्तै, १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले स्वेच्छिक राजीनामा दिएमा एक तह वृद्धि भएर पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्थाले पनि केही कर्मचारीलाई तत्काल राजीनामा दिन आकर्षित गरेको छ। कर्मचारीहरू ऐन लागू भएपछि सम्भावित जोखिम बेहोर्नुभन्दा अहिले नै सेवा सुविधा सुरक्षित गर्नतर्फ केन्द्रित देखिएका छन्।

संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणी र नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। तर विधेयकले अन्तिम रूप नपाउँदै कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको मनोवैज्ञानिक दबाब र राजीनामाको लहरले सरकारलाई समेत सोच्न बाध्य बनाएको छ।

कर्मचारी संगठनहरूले प्रस्तावित व्यवस्थाले हजारौं अनुभवी कर्मचारीलाई समयअघि नै सेवाबाट बाहिर धकेल्ने र प्रशासनिक प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार नयाँ ऐनले कर्मचारीको भविष्य सुरक्षित गर्नेभन्दा पनि असुरक्षा बढाएको अनुभूति गराएको छ।

दुई सहसचिवको राजीनामासँगै सुरु भएको यो बहसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ के संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्री बन्दैछ, कि कर्मचारीलाई नै सेवा छाड्न बाध्य बनाउने कानुनको रूपमा अगाडि आउँदैछ ?

अहिलेलाई भने कर्मचारी वृत्तमा एउटा वाक्यांश निकै चर्चामा छ  “निजामती नयाँ ऐन, कर्मचारीलाई छैन चैन।”