काठमाडौं । सरकार परिवर्तनसँगै शक्ति केन्द्रको वरिपरि घुम्ने र राजनीतिक निष्ठाभन्दा पनि अवसरलाई प्राथमिकता दिने केही व्यक्तिहरू पुनः सक्रिय हुन थालेका छन्। विगतमा एमाले, कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वका सरकारसँग निकटता कायम गरेर विभिन्न महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा पुग्न सफल भएका केही पात्रहरू अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निकट बनेर पुनः अवसर खोज्न थालेको चर्चा सरकारी तथा राजनीतिक वृत्तमा बढ्न थालेको छ।
बिज्ञापन
सरकारी नियुक्तिको प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गइरहेका बेला विगतमा विभिन्न दलका नेताहरूको संरक्षणमा पटकपटक अवसर प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू अहिले नयाँ शक्ति केन्द्रको खोजीमा लागेको आरोप लागिरहेको छ। विशेषगरी रास्वपाको प्रभाव बढ्दै गएपछि केही पूर्व पदाधिकारी र नियुक्ति खोज्ने समूह उक्त पार्टीसँग निकटता बढाउन सक्रिय भएको चर्चा छ।
बिज्ञापन
यस्तै नाममध्ये एक हुन् सुशील ज्ञवाली। बुटवल स्थायी घर भएका ज्ञवालीले आफ्नो प्रशासनिक तथा राजनीतिक यात्रा स्थानीय तहबाट सुरु गरेका थिए। बुटवल नगरपालिकामा इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत रहेका उनी पछि विभिन्न महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थाहरूको नेतृत्वमा पुग्न सफल भएका थिए।
राजनीतिक रूपमा उनी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल निकट मानिने व्यक्ति हुन्। पौडेलको विश्वासपात्रका रूपमा चिनिएका ज्ञवालीले नगरपालिकाको सेवाबाट अघि बढ्दै नगरपालिका सङ्घको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि उनी नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकसमेत बने।
बिज्ञापन
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा समेत उनले महत्वपूर्ण भूमिका पाए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का रूपमा नियुक्त गरेको थियो। उनले उक्त पदमा दुई कार्यकालसम्म काम गर्ने अवसर पाए।
त्यसपछि ज्ञवाली राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बने। आयोगमा रहँदा पनि उनी राजनीतिक संरक्षणकै आधारमा अवसर प्राप्त गरेको चर्चा हुँदै आएको थियो। २०८१ भदौ २७ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरेको थियो।
तर नयाँ सरकार बनेपछि अघिल्लो सरकारले गरेका विभिन्न राजनीतिक नियुक्त व्यक्तिहरूलाई राजीनामा दिन लगाइयो। त्यसपछि ज्ञवाली पुनः अर्को अवसरको खोजीमा सक्रिय बनेको चर्चा सुरु भएको छ।
स्रोतहरूका अनुसार उनी पुनः लगानी बोर्डको नेतृत्वमा पुग्ने लक्ष्यसहित पछिल्लो समय पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालसँग निकटता बढाउन सक्रिय छन्। बुटवलकै स्थायी बासिन्दा भएका मन्त्री लम्सालसँगको सम्बन्धलाई आधार बनाएर उनले आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन खोजिरहेको चर्चा सरकारी वृत्तमा सुनिन्छ।
यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह निकट रहेको दाबी गर्दै विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूमा पहुँच विस्तार गर्ने प्रयाससमेत भइरहेको स्रोतहरूको भनाइ छ। विगतमा एमाले नेतृत्वका सरकारबाट लगातार अवसर प्राप्त गरेका ज्ञवाली अहिले भने रास्वपा निकट बनेर पुनः नियुक्तिको दौडमा लागेको आरोप लागिरहेको छ।
राजनीतिक वृत्तमा अर्को चासोको विषय के पनि बनेको छ भने वर्तमान अर्थमन्त्री तथा पूर्व योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग ज्ञवालीको पुरानो सम्बन्ध रहेको बताइन्छ। वाग्ले कांग्रेसको कोटाबाट योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा ज्ञवाली एमालेको कोटाबाट आयोग सदस्य बनेका थिए। यही सम्बन्धका कारण पनि उनको पक्षमा सकारात्मक वातावरण बन्न सक्ने आकलन कतिपयले गरेका छन्।
यसैगरी पुनः महत्वपूर्ण पदमा फर्किन प्रयासरत अर्को नाम हो डा. रामप्रसाद धिताल। ऊर्जा क्षेत्रका प्रशासकका रूपमा परिचित धितालले विभिन्न सरकार र शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै अवसर प्राप्त गरेको आरोप विगतदेखि लाग्दै आएको छ।
धितालले पहिलो ठूलो अवसर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका बेला पाएका थिए। त्यसबेला उनी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) को कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए। त्यसपछि उनले आफ्नो राजनीतिक पहुँच फराकिलो बनाउँदै विद्युत नियमन आयोगको सदस्य पद प्राप्त गरे।
स्रोतहरूका अनुसार आयोग सदस्य बन्ने क्रममा उनले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सम्बन्धलाई आधार बनाएर तत्कालीन माओवादी नेता अग्नि सापकोटासँग निकटता कायम गरेका थिए। त्यसपछि उनी विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष बन्नसमेत सफल भए। उक्त नियुक्ति तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको कार्यकालमा भएको थियो।
हाल आयोगको नेतृत्व पुनः प्राप्त गर्ने लक्ष्यसहित धिताल सक्रिय रहेको चर्चा ऊर्जा मन्त्रालय तथा नियामक निकायका कर्मचारी वृत्तमा सुनिन्छ। पछिल्लो समय उनी पनि रास्वपा निकट बनेर पुनः विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष पदमा फर्किन प्रयासरत रहेको आरोप लागिरहेको छ।
स्रोतहरूका अनुसार धितालले पनि पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालसँग नियमित सम्पर्क बढाएका छन्। उनी प्रायः सहरी विकास मन्त्रालय परिसरमा पुगेर मन्त्रीसँग भेटघाट गर्ने गरेको दाबी गरिन्छ। यही माध्यमबाट आगामी नियुक्तिहरूमा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन खोजिएको चर्चा छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकार परिवर्तनसँगै शक्ति केन्द्र परिवर्तन हुनु नेपालका लागि नयाँ विषय होइन। तर विगतमा विभिन्न दलका नेताहरूको संरक्षणमा अवसर प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले पुनः नयाँ राजनीतिक शक्तिको वरिपरि घेरा हाल्न थालेको अवस्था भने नयाँ दलहरूको विश्वसनीयताका लागि चुनौती बन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
विशेषगरी सुशासन, पारदर्शिता र पुराना राजनीतिक अभ्यासको अन्त्य गर्ने नारासहित उदाएको रास्वपाका लागि यस्ता पात्रहरूको बढ्दो निकटता भविष्यमा राजनीतिक तथा नैतिक प्रश्नको विषय बन्न सक्ने देखिएको छ। यदि विगतमा विभिन्न सरकारका पालामा अवसर लिइसकेका व्यक्तिहरू पुनः नयाँ राजनीतिक आवरणमा सार्वजनिक पदको खोजीमा लाग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने त्यसले नयाँ राजनीतिक शक्तिको छविमाथि समेत प्रश्न उठाउने निश्चित देखिन्छ।
