१.बिषय प्रवेश

बिज्ञापन

नेपालको विकास प्रवृत्तिमा देखिने असारे मानसिकता राज्य संरचनाभित्र जरा गाडेको व्यवहारिक संस्कृति हो। आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि अन्त्यतिर आइपुग्दा विकास निर्माणका कामहरू अचानक तीव्र हुने, तर वर्षभर योजना, डिजाइन र कार्यान्वयन सुस्त रहने प्रवृत्तिले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा संरचनागत कमजोरीलाई उजागर गर्छ। यो मानसिकता प्रशासनिक ढिलासुस्ती, जटिल खरिद प्रक्रिया, राजनीतिक हस्तक्षेप र उत्तरदायित्वहीन निर्णय प्रणालीको संयुक्त परिणाम हो।

बिज्ञापन

योजनाहरू समयमै टेन्डर नहुनु, प्राविधिक मूल्याङ्कन ढिलो हुनु र बजेट निकासा प्रक्रियामा अनिश्चितता रहनुले अन्तिम महिनामा हतारको दबाब सिर्जना गर्छ। यसै दबाबले गुणस्तरभन्दा जसोतसो खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई प्राथमिकता दिन्छ। परिणामस्वरूप विकास निर्माण दिगो नभई तात्कालिक र टालटुले स्वरूपमा सीमित हुन्छ।

राजनीतिक अर्थशास्त्रको दृष्टिले हेर्दा, विकास बजेट शक्ति वितरण र प्रभाव निर्माणको साधन बनेको छ, जसले पारदर्शिता र दक्षताभन्दा स्वार्थ र मिलेमतो बढाएको छ। असारे मानसिकता राज्यको शासन संरचना, राजनीतिक संस्कृति र प्रशासनिक अभ्यासबीचको असन्तुलनको प्रतिबिम्ब हो।

बिज्ञापन

असारे विकास नेपालमा विकास व्यवस्थापनको एक व्यवहारगत रोग हो। यो राज्यको प्रशासनिक समय संस्कृति, राजनीतिक नैतिकता र संस्थागत क्षमताको संरचनागत समस्या हो। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र विकास निर्माण तीव्र हुनु, वर्षभर सुस्तता रहनु र गुणस्तरहीन खर्च बढ्नु यसको मूल लक्षण हो। यस लेखले असारे विकासलाई दार्शनिक, प्रशासनिक, राजनीतिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दै यसको कारण, प्रभाव र सुधारका सम्भावित मार्गहरू प्रस्तुत गर्दछ।

२. भूमिका

विकास संरचना निर्माण होइन। यो समयको अनुशासन हो। राज्यको चेतना हो। नीति र नैतिकताको संयुक्त अभ्यास हो। विकासको वास्तविक अर्थ सडक, पुल, भवन वा नाला मात्र होइन, ती सबैलाई दीर्घकालीन उपयोगमा ल्याउने सोच, प्रणाली र संस्कृतिको समग्र रूप हो। जब विकासलाई  भौतिक निर्माणको सीमित अर्थमा मात्र बुझिन्छ, तब त्यसले आफ्नो सामाजिक, आर्थिक र दार्शनिक अर्थ गुमाउँछ।

तर नेपालमा विकास एक ऋतुमा सीमित छ। वर्षभर सुस्त। असारमा तीव्र। यही असन्तुलित प्रवृत्तिलाई ‘असारे विकास’ भनिन्छ। आर्थिक वर्षको अधिकांश समय योजना निर्माण, स्वीकृति र कार्यान्वयन प्रक्रियामा ढिलासुस्ती रहन्छ, तर अन्तिम महिनामा अचानक सबै निकायहरू सक्रिय हुन्छन्। यही कृत्रिम सक्रियताले गुणस्तरभन्दा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई मात्र बढावा दिन्छ। परिणामस्वरूप निर्माण कार्य हतारमा सम्पन्न हुन्छ, जसले दीर्घकालीन टिकाउपन र प्रभावकारितालाई कमजोर बनाउँछ।

यो प्रशासनिक कमजोरी होइन। यो समय चेतनाको विफलता हो। राज्यले समयलाई बुझ्ने तरिकाको त्रुटि हो। जब समयलाई योजनाबद्ध, निरन्तर र उत्पादनशील प्रक्रियाको रूपमा होइन, बरु अन्तिम क्षणको दबाबको रूपमा लिइन्छ, तब विकासको सम्पूर्ण संरचना असन्तुलित हुन्छ। समय व्यवस्थापनको अभावले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण चक्रलाई अस्थिर बनाउँछ।

यस प्रवृत्तिको पछाडि गहिरो संरचनागत कारणहरू छन्। जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया, राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर अनुगमन प्रणाली र उत्तरदायित्वको अभावले विकासलाई निरन्तर प्रक्रियाको सट्टा आकस्मिक अभियानमा रूपान्तरण गर्छ। बजेट खर्चलाई उपलब्धिको मुख्य सूचक मानिने संस्कृतिले गुणस्तर र परिणामलाई ओझेलमा पार्छ। यसले गर्दा विकास परियोजनाहरू प्रायः कागजमा सफल देखिए पनि व्यवहारमा कमजोर र अस्थायी हुन्छन्।

असारे विकास राज्यको चेतना, समयबोध र शासन संस्कृतिको प्रतिबिम्ब हो। जबसम्म समयलाई अनुशासित, पारदर्शी र निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा स्थापित गरिँदैन, तबसम्म विकास ऋतु निर्भर रहिरहन्छ। दिगो विकासको लागि समयप्रतिको सम्मान, नीतिगत स्थिरता र कार्यान्वयनमा निरन्तरता आवश्यक छ।

३.असारे विकासको अर्थ

असारे विकासलाई  आर्थिक व्यवहारका रूपमा बुझ्नु अधुरो हुन्छ। यसको दार्शनिक तह छ। यहाँ विकास राज्यको अस्तित्वबोध, समयप्रतिको दृष्टि र सत्ता संरचनाको मनोविज्ञानसँग जोडिएको जटिल समस्या हो। विकास प्रक्रियामा समय र सत्ता दुबै तत्व असन्तुलित छन्। यही असन्तुलनले विकासलाई दीर्घकालीन योजना होइन, तत्कालीन प्रतिक्रियाको अभ्यास बनाइदिएको छ।

सैद्धान्तिक रूपमा विकास प्रक्रिया क्रमबद्ध समय अनुशासनमा आधारित हुनुपर्ने हो, जहाँ योजना निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन एक निरन्तर र अनुशासित क्रमभित्र अघि बढ्छ। तर नेपालमा यो मौसमी हतारोमा आधारित छ, जहाँ समयलाई निरन्तर प्रवाहको रूपमा होइन, एक निश्चित मौसमको दबाबको रूपमा बुझिन्छ। यसले विकासलाई स्थायी प्रक्रियाबाट अस्थायी अभियानतर्फ धकेल्छ।

वर्षभरको निष्क्रियता र अन्तिम क्षणको हतारले राज्यलाई तात्कालिकता केन्द्रित चेतनामा पुर्‍याउँछ। यस्तो चेतनामा दीर्घ दृष्टि कमजोर हुन्छ। नीति कार्यान्वयन प्रतिक्रियात्मक बन्छ। निर्णयहरू दबाबमा आधारित हुन्छन्। परिणामस्वरूप राज्य संयन्त्र योजनाकेन्द्रित नभई संकटकेन्द्रित बन्न पुग्छ।

यो स्थिति अस्तित्ववादी दृष्टिले हेर्दा क्षणिक अस्तित्वको आतंक जस्तै हो जहाँ भविष्यको योजना छैन, तत्कालको दबाब छ। यहाँ राज्य दीर्घकालीन उद्देश्यभन्दा तत्कालको परिणाममा अल्झिन्छ। यस्तो अवस्थामा विकास बाह्य संरचना निर्माणमा मात्र सीमित हुन्छ, तर भित्री संस्थागत चेतना कमजोर रहन्छ।

४.ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

स्थानीय शासनको प्रारम्भिक चरणमा सीमित बजेट भए पनि विकास अपेक्षाकृत अनुशासित थियो। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिकबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध थियो। राज्य र समाजबीचको दूरी न्यून थियो, जसले निर्णय प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाएको थियो। स्थानीय आवश्यकता प्रत्यक्ष रूपमा पहिचान हुने भएकाले योजना निर्माणमा यथार्थता बढी थियो र कार्यान्वयनमा विश्वास पनि मजबुत थियो।

त्यतिबेला योजना सानो थियो, तर सहभागिता ठूलो थियो। विकासको अर्थ  भौतिक संरचना होइन, सामूहिक श्रम र सामाजिक उत्तरदायित्वको अभ्यास थियो। उपभोक्ता समिति, स्थानीय नेतृत्व र नागरिकबीचको सहकार्यले विकासलाई सामाजिक आन्दोलनको रूप दिएको थियो।

बजेट समयमै छलफल हुन्थ्यो। कार्यान्वयन भदौदेखि सुरु हुन्थ्यो। यसले आर्थिक वर्षलाई योजनाबद्ध चक्रमा बाँधेको थियो। समयको अनुशासन, स्रोतको सीमितता र सामाजिक दबाबका कारण परियोजनाहरू तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्थे। विकास प्रक्रिया हतारको होइन, क्रमिक सुधारको अभ्यास थियो।

तर समयसँगै राजनीतिक संरचना विस्तार भयो। दलहरूको संख्या बढ्यो। प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ बन्यो। विकास अब सहमति र आवश्यकता भन्दा पनि प्रभाव र पहुँचको आधारमा निर्देशित हुन थाल्यो। योजना छनोट प्रक्रियामा राजनीतिक स्वार्थले प्रवेश गर्‍यो, जसले प्राथमिकताहरूलाई विकृत बनायो।

स्रोतहरू बढे, तर संस्थागत अनुशासन घट्यो। बजेटको आकार विस्तार भए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता समान रूपमा विकसित हुन सकेन। प्रशासनिक प्रणाली जटिल हुँदै गयो, तर जवाफदेहिता कमजोर बन्यो। यही असन्तुलनले स्थानीय विकासलाई दीर्घकालीन योजनाबाट क्षणिक कार्यान्वयनतर्फ धकेल्यो, जसको परिणामस्वरूप असारे प्रवृत्ति संस्थागत रूपमा गहिरिँदै गयो।

५.संरचनागत कारणहरू

असारे विकास कुनै एक कारणको परिणाम होइन। यो बहुकारणात्मक संरचना हो, जहाँ राज्यको प्रशासनिक प्रणाली, राजनीतिक संस्कृति र आर्थिक व्यवस्थापन एकअर्कासँग गाँसिएर जटिलता सिर्जना गर्छन्। यसलाई सतही रूपमा बुझ्दा समस्या समाधान सम्भव हुँदैन, किनभने यसको जरा प्रणालीगत असन्तुलनमा छ।

५.१. प्रशासनिक ढिलासुस्ती
सरकारी प्रक्रियाहरू अत्यधिक जटिल छन्। फाइल स्वीकृतिको चक्र लामो छ। निर्णय ढिलो हुन्छ। यही ढिलासुस्तीले विकासलाई समयमै गति लिन दिँदैन। परिणामस्वरूप कार्यान्वयन वर्षको अन्त्यतिर सरेर जान्छ, जहाँ हतार र दबाबले गुणस्तर कमजोर बनाउँछ।

५.२. बजेट प्रणालीको कमजोरी
बजेट वार्षिक छ, तर कार्यान्वयन बहुवर्षीय आवश्यक हुन्छ। यही संरचनागत असन्तुलनले अन्तिम महिनामा कृत्रिम दबाब सिर्जना गर्छ। योजनाहरू दीर्घकालीन प्रकृतिका भए पनि वित्तीय चक्र छोटो हुँदा कार्यान्वयन असंगत र अस्थिर बन्छ।

५.३. राजनीतिक हस्तक्षेप
योजना छनोट प्राविधिक होइन, राजनीतिक हुन्छ। प्राथमिकता विकास होइन, प्रभाव र पहुँच हुन्छ। यसले आवश्यकतामा आधारित योजना प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ र स्रोत वितरणमा असमानता बढाउँछ।

५.४. उत्तरदायित्वको अभाव
कामको गुणस्तरभन्दा बजेट खर्च प्राथमिक हुन्छ। खर्च गरियो कि गरिएन मुख्य सूचक बन्छ। यसले परिणाममुखी शासन प्रणालीलाई प्रक्रियामुखी र औपचारिक बनाइदिन्छ, जसले दिगो विकासलाई कमजोर बनाउँछ।

५.५. ठेक्का प्रणालीको विकृति
कमिसन, मिलेमतो र गुणस्तरहीन कार्यप्रणालीले विकासलाई व्यापार बनाएको छ। सार्वजनिक स्रोत निजी स्वार्थसँग गाँसिँदा विकासको नैतिक आधार कमजोर हुन्छ र कार्यान्वयनको विश्वसनीयता घट्छ।

६.आर्थिक दृष्टिकोण

असारे विकासले आर्थिक दक्षता घटाउँछ। राज्यले विनियोजन गरेको बजेट खर्च भए पनि त्यसको प्रतिफल अपेक्षाकृत न्यून हुन्छ। यसले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा लगानीअनुसारको लाभको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ, जहाँ लगानी र उपलब्धि बीचको अनुपात असन्तुलित हुन्छ। विकास परियोजनाहरू दीर्घकालीन प्रभाव सिर्जना गर्नुको सट्टा तत्कालीन खर्च पूरा गर्ने औपचारिक अभ्यासमा सीमित हुन्छन्।

एकै काम बारम्बार दोहोरिन्छ। योजनाको कमजोर गुणस्तर, असमयमा गरिएको कार्यान्वयन र अपर्याप्त प्राविधिक निगरानीका कारण संरचनाहरू छोटो समयमै क्षतिग्रस्त हुन्छन्। त्यसपछि पुनः मर्मत वा पुनर्निर्माणका लागि नयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसले राज्य स्रोतको चक्रिय अपव्यय बढाउँछ।

स्रोतको अपव्यय बढ्छ। सीमित वित्तीय स्रोतहरू प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन सक्दैनन्। बजेटको ठूलो हिस्सा कम गुणस्तरका काम, अनावश्यक पुनरावृत्ति र असमय निर्णय प्रक्रियामा खेर जान्छ। यसले विकासको समग्र उत्पादकत्व घटाउँछ र राज्यको दीर्घकालीन लगानी क्षमतामा नकारात्मक असर पार्छ।

यो सार्वजनिक वित्तीय अक्षमताको स्पष्ट उदाहरण हो। यहाँ आर्थिक योजना र वास्तविक कार्यान्वयनबीचको दूरी अत्यधिक हुन्छ। बजेट प्रणालीले अपेक्षित आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल उत्पादन गर्न सक्दैन, जसले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई कमजोर बनाउँछ।

विकास खर्च उत्पादनशील नभई उपभोगात्मक बन्छ। लगानीले दीर्घकालीन सम्पत्ति निर्माण गर्नुको सट्टा अल्पकालीन खर्च मात्र सिर्जना गर्छ। यसरी असारे विकासले राज्यको पूँजी निर्माण क्षमतालाई घटाउँदै आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासको आधारलाई कमजोर बनाइदिन्छ।

७.राजनीतिक अर्थशास्त्र

राज्यको विकास प्रक्रिया केवल आर्थिक होइन, राजनीतिक पनि हो। विकास कुनै तटस्थ प्राविधिक अभ्यास होइन यो शक्ति, निर्णय र प्रभावको संरचनासँग गहिरो रूपमा जोडिएको अभ्यास हो। त्यसैले विकासको प्रत्येक चरण योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म राजनीतिक अर्थशास्त्रको प्रभावबाट मुक्त हुँदैन।

यहाँ विकास शक्ति वितरणको माध्यम बनेको छ। बजेट, योजना र परियोजनाहरू प्रभाव निर्माण र सत्ता सन्तुलन कायम गर्ने उपकरण पनि हुन्। यसले विकासलाई तटस्थ सार्वजनिक सेवा नभई शक्ति व्यवस्थापनको रणनीतिक क्षेत्र बनाइदिन्छ।

ठेक्का प्रणाली सत्ता सम्बन्धको विस्तार हो। सार्वजनिक खरिद  राजनीतिक सम्बन्ध, पहुँच र प्रभावको विस्तार भएको देखिन्छ। ठेकेदार, राजनीतिक संरचना र प्रशासनबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्धले निर्णय प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठभन्दा सम्बन्धआधारित बनाउँछ।

योजना चयन राजनीतिक लाभको आधारमा हुन्छ। आवश्यकताभन्दा पनि प्रभाव, प्राथमिकताभन्दा पनि पहुँच निर्णायक बन्न थाल्छ। यसले विकास योजनाहरूलाई जनआवश्यकताबाट टाढा धकेल्छ र स्रोत वितरणमा असमानता सिर्जना गर्छ।

यसले विकासलाई सार्वजनिक हितबाट निजी प्रभावतर्फ धकेल्छ। राज्यको मूल उद्देश्य सामूहिक हित सुनिश्चित गर्नु भए पनि व्यवहारमा विकास व्यक्तिगत, दलगत वा सञ्जालगत लाभको साधन बन्न पुग्छ। परिणामस्वरूप विकासको नैतिक आधार कमजोर हुन्छ र राज्यप्रतिको जनविश्वास घट्दै जान्छ।

८.सामाजिक प्रभाव

असारे विकासले नागरिक विश्वास कमजोर बनाउँछ। राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध सेवा–प्रवाहको मात्र होइन, विश्वासको पनि सम्बन्ध हो। जब विकास प्रक्रियामा निरन्तरता, पारदर्शिता र गुणस्तरको अभाव देखिन्छ, तब नागरिकमा राज्यप्रतिको भरोसा क्रमशः क्षीण हुँदै जान्छ।

जनतामा निराशा बढ्छ। अपेक्षित विकास समयमै नआउँदा वा देखिए पनि टिकाउ नहुँदा नागरिकमा दीर्घकालीन असन्तोष पैदा हुन्छ। यो असन्तोष मनोवैज्ञानिक पनि हुन्छ, जसले राज्यप्रतिको भावनात्मक सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँछ।

राज्यप्रति भरोसा घट्छ। विकासका वाचा र वास्तविक परिणामबीच ठूलो अन्तर देखिएमा नागरिकले राज्यलाई सक्षम र उत्तरदायी संरचनाको रूपमा होइन, ढिलासुस्ती र असफलताको स्रोतको रूपमा हेर्न थाल्छन्। यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको वैधता समेत प्रभावित गर्छ।

विकास हुन्छ भन्ने आशा विकास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंका बन्न पुग्छ। अपेक्षाको स्थिरता भंग भएर अनिश्चितता बढ्छ। विकास अब निश्चित भविष्यको विश्वास नभई अस्थायी सम्भावनाको रूपमा मात्र देखिन थाल्छ, जसले सामाजिक मनोविज्ञानमा गहिरो प्रभाव पार्छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा त झन् विकासलाई अस्थायी दृश्यको रूपमा मात्र हेर्न थालिन्छ। सडक, पुल वा अन्य संरचना निर्माण भए पनि तिनको टिकाउपन कमजोर हुँदा विकासलाई स्थायी परिवर्तन होइन, क्षणिक उपस्थिति जस्तो अनुभूति गरिन्छ। यसले ग्रामीण समाजमा राज्यप्रतिको भरोसा अझ कमजोर बनाउँछ र विकासलाई दृश्य तर स्थायी नभएको घटनाको रूपमा स्थापित गर्छ।

९.गुणस्तर र दिगोपनाको संकट

हतारमा गरिएको काम दीर्घकालीन हुँदैन। समयको अनुशासन नहुँदा निर्माण प्रक्रिया सतही बन्छ, जसले संरचनालाई क्षणिक स्थायित्व मात्र दिन्छ। विकास जब दबाब र समयसीमाको डरमा गरिन्छ, तब त्यसको आधार मजबुत होइन, औपचारिक मात्र हुन्छ।

कालोपत्रे बर्खामा बग्छ। सडक निर्माण प्राविधिक रूपमा सम्पन्न देखिए पनि माटो, पानी र संरचनात्मक तयारीको पर्याप्त अध्ययन नभएको अवस्थामा पहिलो वर्षायाममै त्यसको कमजोरी उजागर हुन्छ। यसले लगानीको दीर्घकालीन प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ।

नाला वर्ष नपुग्दै भत्किन्छ। निर्माणमा गुणस्तरीय सामग्री, उचित डिजाइन र निगरानीको अभाव हुँदा संरचनाहरू छोटो समयमा नै क्षतिग्रस्त हुन्छन्। पुनः मर्मत र पुनर्निर्माणको चक्रले राज्य स्रोतलाई अनावश्यक रूपमा दोहोर्याएर खर्च गराउँछ।

यो प्राविधिक समस्या मात्र नभएर नैतिक समस्या पनि हो। समस्या डिजाइन वा इन्जिनियरिङमा मात्र सीमित छैन यसमा जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र सार्वजनिक सम्पत्तिप्रतिको इमानदार दृष्टिकोणको अभाव पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण कारण हो। जब निर्माण प्रक्रियामा नैतिक अनुशासन कमजोर हुन्छ, तब प्राविधिक सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन।

गुणस्तरप्रति उदासीनता राज्यको चेतनात्मक संकट हो। यो  व्यवस्थापकीय कमजोरी मात्र नभएर राज्यले आफ्नो दीर्घ दृष्टि गुमाएको संकेत हो। जब गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिइँदैन, तब विकास केवल देखावटी अभ्यासमा सीमित हुन्छ, जसले दीर्घकालीन राष्ट्रिय निर्माणको आधारलाई नै कमजोर बनाउँछ।

१०.संस्थागत कमजोरी

संस्थाहरू बलियो भए मात्र विकास दिगो हुन्छ। दिगो विकासको मूल आधार व्यक्तिगत क्षमता होइन, संस्थागत संरचनाको स्थायित्व हो। नीति, प्रक्रिया र उत्तरदायित्व संस्थागत रूपमा स्थापित भएमा मात्र विकास निरन्तर र पूर्वानुमानयोग्य बन्न सक्छ।

तर यहाँ संस्थाहरू व्यक्तिकेन्द्रित छन्। प्रणालीभन्दा व्यक्ति निर्णायक बन्ने प्रवृत्तिले संस्थागत निरन्तरता कमजोर बनाउँछ। एउटै नीति वा कार्यक्रम व्यक्तिको भूमिका अनुसार फरक ढंगले कार्यान्वयन हुनु संस्थागत अस्थिरताको स्पष्ट संकेत हो।

नीति कार्यान्वयन व्यक्तिगत इच्छामा निर्भर छ। कानुनी र प्रक्रियागत ढाँचा भए पनि व्यवहारमा निर्णय शक्ति व्यक्तिको स्वेच्छिकता र प्रभावमा आधारित हुन्छ। यसले नीति–आधारित शासनलाई कमजोर पार्दै अनिश्चितता र असमानता बढाउँछ।

अनुगमन प्रणाली कमजोर छ। विकास परियोजनाको प्रभावकारी मूल्याङ्कन गर्ने संरचना पर्याप्त रूपमा क्रियाशील नहुँदा कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी समयमै सुधार हुन सक्दैनन्। परिणामस्वरूप त्रुटिहरू दोहोरिने प्रवृत्ति बढ्छ।

लेखा परीक्षण औपचारिक छ, प्रभावकारी छैन। आर्थिक पारदर्शिताको सुनिश्चितता गर्ने मुख्य संयन्त्र नै औपचारिक प्रक्रियामा सीमित हुँदा वास्तविक उत्तरदायित्व स्थापित हुन सक्दैन। यसले वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउँछ र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगितामाथि प्रश्न उठाउँछ।

११.समय संस्कृतिको समस्या

असारे विकासको मूल जरो समयप्रतिको असन्तुलित दृष्टि हो। विकास प्रक्रियामा समय  नीति कार्यान्वयनको संरचनात्मक आधार हो। जब समयलाई रणनीतिक स्रोतको रूपमा बुझिँदैन, तब विकास योजना निरन्तर र क्रमबद्ध हुन सक्दैन।

वर्षलाई योजनाबद्ध प्रक्रिया होइन, अन्तिम दबाबको चक्रको रूपमा लिइन्छ। आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्यान्वयनलाई सक्रिय रूपमा अघि बढाउनुको सट्टा धेरैजसो समय तयारी, ढिलासुस्ती र अनिर्णयमा बिताइन्छ। त्यसपछि अन्तिम महिनामा कृत्रिम दबाब सिर्जना भएर कामको तीव्रता बढ्छ, जसले गुणस्तर र स्थायित्व दुवैलाई कमजोर बनाउँछ।

यो योजनाकेन्द्रित कार्यसंस्कृति होइन, प्रतिक्रियात्मक संस्कृति हो। योजनाबद्ध सोचमा भविष्यको आवश्यकता, स्रोत व्यवस्थापन र जोखिम विश्लेषण प्राथमिक हुन्छन्। तर प्रतिक्रियात्मक संस्कृतिमा निर्णय समस्या देखा परेपछि मात्र लिइन्छ। यसले विकासलाई पूर्वयोजनाबाट हटाएर संकट व्यवस्थापनमा सीमित गरिदिन्छ।

समयलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु विकास असफलताको मूल कारण हो। समय व्यवस्थापन केवल प्रशासनिक दक्षता होइन, यो राज्यको रणनीतिक क्षमता हो। जब परियोजनाहरू समयमै सुरु हुँदैनन्, नियमित अनुगमन हुँदैन र अन्तिम क्षणमा हतारमा कार्यान्वयन गरिन्छ, तब विकासको सम्पूर्ण चक्र असन्तुलित हुन्छ। यसले दीर्घकालीन परिणामलाई कमजोर बनाउँदै असारे प्रवृत्तिलाई संस्थागत बनाइदिन्छ।

१२.दार्शनिक विश्लेषण

विकास भौतिक निर्माण र नैतिक निर्माण हो। राज्यको वास्तविक प्रगति निर्माण गर्ने प्रक्रिया, नियत र मूल्य प्रणालीमा मापन हुन्छ। जब नैतिक आधार बलियो हुन्छ, विकास आन्तरिक मजबुतीको अभ्यास बन्छ।

जब नैतिकता कमजोर हुन्छ, संरचना पनि कमजोर हुन्छ। किनभने निर्माण प्रक्रियाको गुणस्तर केवल प्राविधिक क्षमतामा होइन, जिम्मेवारी र इमानदारीमा निर्भर हुन्छ। जब सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति उत्तरदायित्व कमजोर हुन्छ, तब संरचनाहरू बाह्य रूपमा ठिक देखिए पनि भित्री रूपमा अस्थिर हुन्छन्।

जब नियत कमजोर हुन्छ, योजना पनि कमजोर हुन्छ। योजनाको सफलता  त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इमानदार इच्छाशक्तिमा आधारित हुन्छ। नियतमा विचलन आएपछि योजना औपचारिक दस्तावेजमा सीमित हुन्छ, जसले विकासलाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा प्रक्रियामुखी बनाइदिन्छ।

असारे विकासले राज्यलाई सतही कार्यशीलतामा सीमित गरिदिन्छ। यहाँ कार्य भएको देखिन्छ, तर त्यसको गुणस्तर र दीर्घ प्रभाव कमजोर हुन्छ। राज्य सक्रिय देखिए पनि त्यो सक्रियता परिणाममुखी हुँदैन, केवल दृश्यात्मक हुन्छ।

यो अवस्था हेगेलीय अर्थमा अपूर्ण तर्कसंगत राज्य व्यवस्था जस्तो हो जहाँ रूप छ, तर आत्मा छैन। संरचना, नियम र प्रक्रिया उपस्थित भए पनि तिनलाई जीवन दिने नैतिक चेतना कमजोर हुन्छ। परिणामस्वरूप राज्य एक यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिन्छ जहाँ बाह्य कार्यशीलता भए पनि आन्तरिक तर्क, उद्देश्य र आत्मा अपूर्ण रहन्छ।

१३.समाधानका सम्भावित मार्गहरू

असारे विकासको संरचनागत समस्या समाधान गर्न संस्थागत सुधार, नीतिगत पुनर्संरचना र प्रशासनिक संस्कृतिको रूपान्तरण आवश्यक हुन्छ। विकासलाई ऋतुकेन्द्रित अभ्यासबाट निरन्तर र योजनाबद्ध प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्न पाँच प्रमुख सुधारात्मक उपायहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण देखिन्छन्।

क. बहुवर्षीय बजेट प्रणाली

बहुवर्षीय बजेट प्रणाली विकास सुधारको आधारभूत संरचनात्मक परिवर्तन हो। वर्तमान वार्षिक बजेट प्रणालीले योजनाहरूलाई छोटो समयसीमामा बाँधिदिन्छ, जसले दीर्घकालीन परियोजनाहरूलाई अस्थिर बनाउँछ।

योजनालाई समयमै विभाजन गरेर दीर्घकालीन बनाउनु आवश्यक छ। प्रत्येक परियोजनालाई चरणबद्ध रूपमा तीनदेखि पाँच वर्षको अवधिमा वर्गीकृत गर्न सकिएमा कार्यान्वयनमा निरन्तरता आउँछ। यसले एकै वर्षभित्र सबै काम सक्ने दबाब घटाउँछ र गुणस्तरीय कार्यान्वयनको सम्भावना बढाउँछ।यस प्रणालीले वित्तीय योजना, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन बीच समन्वय स्थापित गर्छ, जसले असारे दबाब स्वतः घटाउँछ।

ख. समयमै योजना निर्माण

विकासको सबैभन्दा कमजोर पक्ष समय व्यवस्थापन हो। योजनाहरू आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै तयार नभएपछि कार्यान्वयन ढिलो हुन्छ र अन्त्यमा हतार बढ्छ।

असारलाई समीक्षा महिनाको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। अर्थात् वर्षभर भएका कामहरूको मूल्यांकन, कमजोरी विश्लेषण र सुधारको तयारी असारमा गर्न सकिन्छ। नयाँ योजना साउनदेखि नै तयार भई कार्यान्वयन सुरु हुने प्रणालीले समय अनुशासन सुनिश्चित गर्छ।यसले निर्णय प्रक्रियालाई पूर्व–योजनाबद्ध बनाउँछ र अन्तिम क्षणको दबाबलाई समाप्त गर्छ।

ग. डिजिटल अनुगमन प्रणाली

आधुनिक विकास व्यवस्थापनमा प्रविधिको भूमिका निर्णायक हुन्छ। डिजिटल अनुगमन प्रणालीले परियोजनाको प्रत्येक चरणलाई पारदर्शी र वास्तविक समयमै निगरानी गर्न सक्षम बनाउँछ।कामको प्रगति वास्तविक समयमै ट्र्याक गर्ने प्रणाली आवश्यक छ। यसले निर्माणको गुणस्तर, खर्चको अवस्था र समयसीमा सबैलाई डिजिटल रूपमा अनुगमन गर्न मद्दत गर्छ।यसले भ्रष्टाचारको सम्भावना घटाउँछ, ढिलासुस्तीलाई उजागर गर्छ र निर्णय प्रक्रियालाई प्रमाण–आधारित बनाउँछ। डिजिटल पारदर्शिताले विकास प्रक्रियामा नागरिक विश्वास पनि बढाउँछ।

घ. उत्तरदायित्वको कडाइ

विकास प्रणालीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष उत्तरदायित्व हो। बिना उत्तरदायित्व कुनै पनि प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन।

गुणस्तर र परिणाममा आधारित मूल्यांकन हुनुपर्छ। केवल बजेट खर्च भएको आधारमा होइन, प्राप्त उपलब्धि, संरचनात्मक स्थायित्व र सामाजिक प्रभावका आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ।यदि परियोजना असफल हुन्छ वा गुणस्तर कमजोर हुन्छ भने जिम्मेवार पक्षलाई स्पष्ट रूपमा जवाफदेही बनाउने प्रणाली आवश्यक हुन्छ। यसले “खर्च केन्द्रित संस्कृति” लाई “परिणाम केन्द्रित संस्कृति” मा रूपान्तरण गर्छ।

ङ. राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनिकरण

विकास प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। जब योजना चयन राजनीतिक प्रभावमा आधारित हुन्छ, तब विकासको मूल उद्देश्य कमजोर हुन्छ।प्राविधिक समितिलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। योजना छनोट, प्राविधिक मूल्यांकन र कार्यान्वयन निर्णयहरू विशेषज्ञता र आवश्यकता आधारमा हुनुपर्छ, राजनीतिक दबाबमा होइन।यसले विकासलाई वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउँछ। साथै सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग घट्छ र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ।

यी पाँच सुधारहरू राज्यको विकास चेतनामा परिवर्तन ल्याउने संरचनात्मक आधार हुन्। बहुवर्षीय बजेट प्रणालीले समयको अनुशासन दिन्छ, समयमै योजना निर्माणले पूर्वतयारी सुनिश्चित गर्छ, डिजिटल अनुगमनले पारदर्शिता बढाउँछ, उत्तरदायित्वको कडाइले गुणस्तर सुनिश्चित गर्छ र राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनिकरणले विकासलाई आवश्यकतामा आधारित बनाउँछ।

यी सुधारहरू लागू गर्न सकिएमा असारे विकासको चक्र भङ्ग गर्न सकिन्छ र नेपालमा विकासलाई ऋतुनिर्भर अभ्यासबाट दिगो, अनुशासित र परिणाममुखी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

१४.नैतिक पुनर्संरचना

विकास सुधार नैतिक प्रश्न हो। कानुनले संरचना दिन सक्छ, तर त्यसलाई जीवित बनाउने शक्ति नैतिक चेतना हो। राज्य संयन्त्रमा इमानदारी, उत्तरदायित्व र सार्वजनिक हितप्रतिको संवेदनशीलता कमजोर भएमा राम्रो कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सुधार आउँदैन। त्यसैले विकास सुधारलाई मूल्य र संस्कृतिको दृष्टिले बुझ्नुपर्छ।

राज्य सेवामा सेवा भाव पुनःस्थापना गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सेवा नागरिकप्रति समर्पित नैतिक दायित्व हो। जब कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा सेवा भाव हराउँछ, तब राज्य नागरिकसँग दूरीमा पुग्छ। सेवा भाव पुनःस्थापित भएमा मात्र नीति र कार्यान्वयनबीचको खाडल कम हुन सक्छ।

राजनीतिलाई व्यापार होइन, सेवा बनाउनु आवश्यक छ। राजनीति लाभ, पहुँच र प्रभावको साधन बनेमा विकासको मूल उद्देश्य कमजोर हुन्छ। तर जब राजनीति जनसेवा, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा आधारित हुन्छ, तब मात्र राज्यको निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक हिततर्फ उन्मुख हुन्छ।

नियमनसँगै नैतिक अनुशासन अनिवार्य छ। केवल नियमको कठोरता पर्याप्त हुँदैन त्यसलाई आत्मसात् गर्ने नैतिक अनुशासन आवश्यक हुन्छ। जब नियमन र नैतिकता सँगसँगै चल्छन्, तब मात्र विकास प्रणाली प्रभावकारी, पारदर्शी र दिगो बन्न सक्छ। यसरी विकास सुधारको वास्तविक आधार कानुनी संरचनाभन्दा बढी नैतिक पुनर्जागरणमा निहित हुन्छ।

१५.नागरिक सहभागिता

जनताको सहभागिता बिना विकास अधुरो हुन्छ। लोकतान्त्रिक शासनको मूल आत्मा नै नागरिक सहभागितामा निहित हुन्छ। जब विकास प्रक्रियामा जनता प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन्छन्, तब योजना केवल राज्यको दस्तावेज होइन, सामाजिक आवश्यकता र सामूहिक आकांक्षाको प्रतिबिम्ब बन्छ।

तर सहभागिता  औपचारिक होइन, वास्तविक हुनुपर्छ। धेरैजसो अवस्थामा जनसहभागिता कागजी रूपमा सीमित रहन्छ, जहाँ उपस्थिति देखिन्छ तर निर्णय शक्ति हुँदैन। यस्तो औपचारिक सहभागिताले न त उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्छ, न त विकासलाई जनकेन्द्रित बनाउँछ। वास्तविक सहभागिताले मात्र विकासलाई जीवन्त र प्रभावकारी बनाउँछ।

योजना छनोटमा नागरिकको भूमिका निर्णायक हुनुपर्छ। विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्दा स्थानीय आवश्यकता, सामाजिक सन्दर्भ र नागरिकको प्रत्यक्ष अनुभवलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। नागरिकको आवाज निर्णायक भएमा मात्र योजना अधिक यथार्थपरक, उपयोगी र दिगो हुन्छ।

यसले पारदर्शिता बढाउँछ। निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नताले अनियमितता, स्वार्थ र अपारदर्शिता घटाउँछ। सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे समाजमा प्रत्यक्ष निगरानी स्थापित हुन्छ, जसले विकास प्रक्रियालाई बढी जवाफदेही र विश्वसनीय बनाउँछ।

१६.निष्कर्ष

असारे विकास नेपालको विकास प्रणालीको एउटा सतही समस्या मात्र होइन। यो राज्यको समयबोध, राजनीतिक नैतिकता, प्रशासनिक क्षमता र सामाजिक चेतनाको संयुक्त प्रतिबिम्ब हो। यसको जरा कुनै एक नीति वा एउटा तहको कमजोरीमा होइन, सम्पूर्ण शासन संरचनाभित्रको व्यवहार, सोच र अभ्यासमा फैलिएको हुन्छ। समय व्यवस्थापन, उत्तरदायित्व र नैतिक शासनको संयोजनले मात्र विकासलाई ऋतुनिर्भर अवस्थाबाट निकालेर स्थायी र दिगो प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्न सक्छ।(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन्।)