काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालय र अन्तर्गतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवाको श्रृंखला चलाइए पनि वास्तविक रूपमा शक्ति केन्द्रमा बसेका र वर्षौंदेखि एउटै शाखामा जरा गाडेर बसेका कर्मचारीहरूलाई भने नछोइएको भन्दै मन्त्रालयभित्रै असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ।
बिज्ञापन
सरकारले निजामती प्रशासनलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र निष्पक्ष बनाउने दाबी गर्दै विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कर्मचारीहरूको सरुवा गरिरहेको छ। विशेषगरी ट्रेड युनियनमा आबद्ध केही कर्मचारीहरूको सरुवा भएपछि सरकारले प्रशासनिक सुधारको सन्देश दिन खोजेको देखिए पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयभित्र भने प्रभावशाली र राजनीतिक पहुँच भएका कर्मचारीहरू यथावत् राखिएको आरोप कर्मचारी वृत्तमै उठ्न थालेको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार बाहिरबाट हेर्दा सरुवाको लहर चलेको जस्तो देखिए पनि वास्तविक निर्णय प्रक्रिया, बढुवा, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक प्रभावका केन्द्रमा बसेका कर्मचारीहरूलाई भने चलाउन नसकिएको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले समेत यस्ता कर्मचारीहरूलाई हटाउन नसकेको चर्चा मन्त्रालयभित्र व्यापक रूपमा चलिरहेको छ।
स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा केही कर्मचारीहरूले दशकौँदेखि एउटै शाखा र जिम्मेवारीमा प्रभाव कायम राख्दै आएका छन्। कर्मचारी प्रशासन, बढुवा, आन्तरिक प्रशासन तथा स्टोर व्यवस्थापन जस्ता संवेदनशील शाखाहरूमा लामो समयदेखि एउटै व्यक्तिहरूको वर्चस्व कायम रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयभित्र चर्चामा रहेका नाममध्ये ट्रेड युनियनसँग आबद्ध कर्मचारीहरू पनि रहेका छन्। कर्मचारी वृत्तका अनुसार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य पुण्यप्रसाद ढकाल एक दशकभन्दा बढी समयदेखि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै कार्यरत छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द फुयाल पनि कर्मचारी प्रशासन शाखामा लामो समयदेखि कार्यरत रहेको बताइन्छ। कर्मचारीहरूका अनुसार यस्ता शाखाहरूमा लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिहरूको निरन्तर उपस्थिति रहँदा प्रशासनिक निर्णयहरूमा अस्वाभाविक प्रभाव पर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ।
मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार २०६४ सालदेखि नै मन्त्रालय आसपासको संरचनाभित्र घुमिरहेका कर्मचारीहरूको संख्या उल्लेखनीय छ। नायब सुब्बा तहका सुनिल महर्जन, रिना महर्जन, बुद्धि महर्जन, राजु श्रेष्ठ, रोजी भैल तथा चन्द्रप्रसाद शर्मा लामो समयदेखि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीमै रहेको दाबी गरिएको छ। उनीहरूको कार्यसम्पादन, सरुवा र पदस्थापनाको विषयमा समय–समयमा प्रश्न उठे पनि व्यवहारमा भने कुनै परिवर्तन हुन नसकेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै कम्प्युटर अपरेटर उत्तम खड्काको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा भए पनि हालसम्म रमाना नलिई कर्मचारी प्रशासन शाखामै प्रभाव कायम राखेको आरोप मन्त्रालयभित्र उठिरहेको छ। सरुवा आदेश कार्यान्वयन नगरी पुरानै जिम्मेवारीमा बस्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक अनुशासनमाथि प्रश्न खडा गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
अधिकृत तहमा पनि उस्तै अवस्था रहेको स्रोतको दाबी छ। द्रोण निरौला सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै कार्यरत रहेको बताइन्छ। त्यसैगरी खगेन्द्र पौडेल करिब एक दशकदेखि बढुवा शाखामा कार्यरत छन्। मन्त्रालयभित्र उनलाई उच्च तहको पारिवारिक तथा प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त रहेको चर्चा हुने गरेको छ। गौरव पन्थी पनि सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि बढुवा शाखामै कार्यरत रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
बढुवा तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने शाखाहरूमा लामो समयसम्म एउटै कर्मचारीहरू रहँदा निष्पक्षता, पारदर्शिता र अवसरको समान वितरणमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरू बताउँछन्। निजामती प्रशासनमा निश्चित अवधिपछि सरुवा र जिम्मेवारी परिवर्तनको व्यवस्था भए पनि प्रभावशाली कर्मचारीहरूका हकमा त्यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको आरोप छ।
यसैगरी भवेन्द्र कार्कीको नाम पनि मन्त्रालयभित्र चर्चामा रहेको बताइन्छ। कर्मचारी प्रशासन शाखामा कार्यरत रहँदा विभिन्न विवादमा तानिएका उनी हाल आन्तरिक प्रशासन शाखामा कार्यरत छन्। त्यहाँ पनि चार वर्षभन्दा बढी समय बिताइसकेका छन्। केही कर्मचारीहरूले उनलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहेको आरोप लगाउने गरेका छन्।
यसबीच मन्त्रालयभित्र विगतमा भएको आगजनी घटनालाई लिएर पनि नयाँ प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। जेन्जी आन्दोलनका क्रममा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ग्राउन्ड फ्लोरमा रहेको आन्तरिक प्रशासन शाखामा आगजनी भएको थियो। उक्त घटनापछि क्षतिको विवरण तयार पार्ने क्रममा अनियमितता भएको आरोप अहिले पुनः चर्चामा आएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्टोर किपर तेजप्रसाद पौडेलमाथि नजलेका कम्प्युटर, ल्यापटप तथा सवारी साधनहरूलाई समेत क्षतिग्रस्त देखाएर विवरण तयार पारेको आरोप लगाइएको छ। यद्यपि यस विषयमा आधिकारिक छानबिनबाट कुनै निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन। तर मन्त्रालयभित्र भने उक्त विषयलाई लिएर विभिन्न तहमा चर्चा भइरहेको स्रोतको दाबी छ। पौडेल पाँच वर्षदेखि स्टोर शाखामै कार्यरत रहेको बताइएको छ।
कर्मचारीहरूका अनुसार मन्त्रालयभित्र एउटै शाखा र जिम्मेवारीमा वर्षौंदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूको प्रभाव यति बलियो बनेको छ कि मन्त्री परिवर्तन हुँदा पनि उनीहरूको भूमिका र प्रभावमा कुनै परिवर्तन देखिँदैन। सरकार परिवर्तन, सचिव परिवर्तन र प्रशासनिक नेतृत्व फेरिए पनि केही कर्मचारीहरूको स्थायी प्रभाव भने यथावत् रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार सुशासनको आधारभूत सिद्धान्तमध्ये एक नियमित सरुवा र जिम्मेवारीको घुम्ती प्रणाली हो। एउटै व्यक्तिलाई लामो समयसम्म संवेदनशील शाखामा राख्दा निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिगत प्रभाव बढ्ने, पहुँचका आधारमा काम हुने र प्रशासनिक निष्पक्षता कमजोर हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले निजामती सेवामा समय–समयमा सरुवा र जिम्मेवारी परिवर्तनलाई अनिवार्य मानिन्छ।
तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयभित्र देखिएको पछिल्लो अवस्थाले भने सरकारकै सरुवा नीति र प्रशासनिक सुधारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। केही कर्मचारीलाई मात्र सरुवा गरेर सुधारको सन्देश दिन खोजिएको भए पनि वास्तविक शक्ति केन्द्रमा बसेका कर्मचारीहरूलाई भने नछोइएको आरोपले प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
मन्त्रालयभित्र लामो समयदेखि एउटै शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको भूमिकाबारे निष्पक्ष समीक्षा, सरुवा मापदण्डको समान कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पारदर्शिताको माग कर्मचारीहरूले उठाउन थालेका छन्। अन्यथा सरुवा प्रणाली राजनीतिक तथा पहुँचवालाको हितअनुसार मात्रै सञ्चालन हुने र सुशासनको सरकारी प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुने उनीहरूको चेतावनी छ।
