काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती प्रशासनमा ठूलो शल्यक्रिया गर्ने संकेत दिएको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा समावेश गरिएको एउटा प्रस्तावले अहिले कर्मचारी प्रशासनभित्र मात्र होइन, नीति निर्माण तह र प्रशासनविद्हरूमाझ समेत गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
बिज्ञापन
प्रस्ताव के छ भने— ऐन लागू हुने समयमा ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाशमा पठाइनेछ। त्यसपछि भने निजामती कर्मचारीको नियमित अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गरिनेछ।
बिज्ञापन
सरकारको तर्क छ, संघीय संरचनाअनुसार मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने, प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। तर आलोचकहरू भन्छन्, यो सुधारभन्दा बढी हजारौं कर्मचारीलाई एकैपटक बाहिर निकाल्ने योजना हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो प्रस्ताव पछिल्लो राजनीतिक सहमति, सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजना र मन्त्रालय संख्या घटाउने रणनीतिसँग जोडिएको छ। सरकारको लक्ष्य आगामी केही वर्षभित्र निजामती सेवामा युवा जनशक्तिको हिस्सा उल्लेखनीय रूपमा बढाउनु रहेको बताइन्छ।
बिज्ञापन
तर प्रस्तावको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष यसको समय र प्रभाव हो।
यदि विधेयक यही स्वरूपमा पारित भयो भने ऐन लागू भएको अघिल्लो दिन ५५ वर्ष पुगेको कर्मचारी तत्काल अवकाशमा जानेछ भने त्यसको भोलिपल्ट ५५ वर्ष पुग्ने कर्मचारीले थप पाँच वर्ष सेवा गर्न पाउनेछ। यही बिन्दुले कानुनी, नैतिक र प्रशासनिक प्रश्नहरू जन्माएको छ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला यस्तो व्यवस्था कर्मचारीका लागि अन्यायपूर्ण हुने बताउँछन्। उनका अनुसार कुनै कर्मचारीले जागिरमा प्रवेश गर्दा उसले पाउने सेवा सुविधा, बढुवा र अवकाशका सर्तहरू राज्यले पूर्वनिर्धारित रूपमा तोकेको हुन्छ। बीचमा नियम परिवर्तन गरेर कर्मचारीलाई सेवा अवधिबाट वञ्चित गर्नु खेल सुरु भएपछि गोलपोस्ट सार्नुजस्तै हो।
प्रशासनविद्हरूको अर्को चिन्ता अनुभवको क्षति हो। मन्त्रालयभित्रै भएका प्रारम्भिक विश्लेषणहरूले ८ हजारदेखि १० हजारसम्म कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने देखाएका छन्। त्यसमध्ये ठूलो हिस्सा प्रशासनिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय अनुभव बोकेका कर्मचारीहरूको हुनेछ।
पूर्वगृहसचिव तथा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार प्रशासनमा जनशक्ति व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि त्यसका लागि बाध्यकारी अवकाश उपयुक्त उपाय होइन। उनका अनुसार कर्मचारी संख्या घटाउन राज्यसँग अन्य विकल्पहरू पनि छन्।
उनी भन्छन्, सरकारले चाहे नयाँ भर्ना सीमित गर्न सक्छ, दरबन्दी रोक्का गर्न सक्छ वा आकर्षक स्वैच्छिक अवकाश योजना ल्याउन सक्छ। तर एकैपटक हजारौं कर्मचारीलाई कानुन बनाएर बाहिर पठाउनु प्रशासनिक दृष्टिले पनि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
मैनालीले २०४९ सालको घटनालाई पनि स्मरण गर्छन्। तत्कालीन सरकारले ३० वर्षे सेवाअवधि र अवकाश उमेर घटाउने निर्णय गर्दा करिब तीन हजार कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिएका थिए। प्रशासनविद्हरूले त्यस निर्णयलाई आजसम्म पनि नेपालको निजामती प्रशासनमा भएको सबैभन्दा ठूलो हस्तक्षेपमध्ये एक मान्छन्।
अहिले प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए त्यसबेला भन्दा झन्डै तीन गुणा बढी कर्मचारी प्रभावित हुन सक्छन्।
सरकारको अर्को तर्क भने आर्थिक र संरचनात्मक छ। मन्त्रालय संख्या घटेपछि कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले स्वाभाविक रूपमा माथिल्लो तहका कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। नयाँ कर्मचारी भर्ना पनि सीमित गरिने भएकाले दीर्घकालमा राज्यको प्रशासनिक खर्च घट्ने उनीहरूको विश्वास छ।
तर यही तर्कमा पनि प्रश्न उठेको छ। अनुभवी कर्मचारीलाई अवकाश दिएपछि उनीहरूको स्थान तत्काल खाली रहन सक्छ। नीति निर्माण, निर्णय कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा अनुभवको अभाव देखिन सक्छ। विशेषगरी प्राविधिक क्षेत्रका दक्ष कर्मचारी बाहिरिँदा राज्यले वर्षौं लगानी गरेर तयार पारेको जनशक्ति गुम्ने जोखिम विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
अहिले संघीय निजामती प्रशासन एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। सरकारले खोजेको प्रशासनिक पुनर्संरचना आवश्यक हुन सक्छ। तर त्यो पुनर्संरचना न्यायपूर्ण, कानुनी रूपमा सन्तुलित र प्रशासनिक रूपमा व्यावहारिक छ कि छैन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
त्यसैले बहस अब केवल ५५ वर्ष र ३० वर्षे सेवाअवधिको मात्र छैन। बहस यो पनि हो— राज्यले प्रशासन सुधार गर्न खोजेको हो कि अनुभवी कर्मचारीलाई एकैपटक बाहिर पठाएर नयाँ संरचना निर्माण गर्न खोजेको हो ?
विधेयक संसद्मा पुग्ने र अन्तिम रूप लिने क्रमसँगै यही प्रश्नको उत्तर खोजिनेछ। तर अहिलेका लागि एउटा तथ्य स्पष्ट छ— यदि प्रस्तावित व्यवस्था यथावत् लागू भयो भने नेपालको निजामती प्रशासनले पछिल्ला तीन दशकयताकै सबैभन्दा ठूलो कर्मचारी पुनर्संरचनाको सामना गर्नेछ।
