विद्युतीय सवारीसाधन आयातसँग सम्बन्धित कर छली तथा भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकापछि अर्थ मन्त्रालयले रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुखसहित पाँच उपसचिवको सरुवा गरेको छ।
बिज्ञापन
बीवाईडीसहितका विद्युतीय गाडीहरू भन्सार नाकामा नआइपुग्दै कागजातका आधारमा जाँचपास गरिएको तथ्य छानबिन समितिको अनुसन्धानबाट खुलेपछि मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको हो। भन्सार विभागले गठन गरेको छानबिन टोलीले रसुवा भन्सार कार्यालयमा पुगेर प्रज्ञापनपत्र, सीसीटीभी फुटेज तथा अन्य अभिलेख अध्ययन गर्दा वास्तविक रूपमा गाडी उपस्थित नभई कागजी प्रक्रियाका आधारमा जाँचपास गरिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको स्रोतले जनाएको छ।
बिज्ञापन
गत जेठ १५ गते बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने करको दर परिवर्तन हुनुअघि बीवाईडीलगायत ब्रान्डका करिब २ सय विद्युतीय गाडीको प्रज्ञापनपत्र तयार गरी करसमेत दाखिला गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि विवाद सुरु भएको थियो। बीवाईडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंक प्रालिले रसुवा भन्सार कार्यालयमार्फत करिब २ सय गाडीको प्रज्ञापनपत्र तयार गरी कर बुझाएको देखिएपछि भन्सार विभागले उपसचिव सुरेन्द्र पाण्डे र शाखा अधिकृत गोविन्द अधिकारी सम्मिलित छानबिन टोली रसुवा पठाएको थियो।
छानबिनका क्रममा कागजातमा मात्र आधारित भएर जाँचपास प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिएपछि रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईसहित केही कर्मचारीलाई विभागमा तानिएको बताइएको छ। भन्सार विभागका अनुसार विभागमा तानिनेहरूमा प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराई, अधिकृत ठाकुर गौतम अधिकारी, भन्सार अधिकृत खड्गबहादुर माझी, कम्प्युटर अधिकृत सबिना अधिकारी, नायब सुब्बा तेजबहादुर बल तथा कम्प्युटर अधिकृत प्रकाश पुडासैनी रहेका छन्।
बिज्ञापन
यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णयअनुसार मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र ढुंगानालाई रसुवा भन्सार कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरमा कार्यरत उपसचिव दीपेन्द्रप्रकाश गिरीलाई तातोपानी भन्सार कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ।
प्राप्त विवरणअनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख तुलसीप्रसाद भट्टराईलाई भन्सार विभागमा पठाइएको छ। यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभागमा कार्यरत उपसचिव अशोक गुरागाईंलाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको भन्सार विभागले जनाएको छ । बीवाईडी गाडीको कर निर्धारण र भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको छ। छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा संलग्न कर्मचारी तथा सम्बन्धित पक्षमाथि थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ।
