१६ वर्षअघि विवादित बनेको ‘शिक्षा कर’ नयाँ नाममा फिर्ता, निजी विद्यालय र अस्पतालमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ : अभिभावक र बिरामीमाथि थप आर्थिक भार
बिज्ञापन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ करको व्यवस्था गर्दै निजी विद्यालय तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने नागरिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने निर्णय गरेको छ। आर्थिक विधेयकमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले आफ्ना सेवाग्राहीबाट लिने शुल्कमा थप तीन प्रतिशतका दरले ‘समता शुल्क’ असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। सरकारले यसलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक समता कायम गर्ने उद्देश्यसँग जोडेको भए पनि यसको प्रत्यक्ष असर भने अभिभावक, विद्यार्थी र बिरामीमाथि पर्ने देखिएको छ।
बिज्ञापन
संघीय संसद्मा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होम तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले बिरामीबाट लिने सम्पूर्ण सेवा शुल्कमा तीन प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले विद्यार्थीबाट लिने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ थप गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
विधेयकको अनुसूची–७ अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने ट्युसन फी, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, यातायात शुल्क लगायत सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क लगाउनुपर्नेछ। सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित गैरनाफामूलक संस्थालाई भने यस शुल्कबाट छुट दिइएको छ। तालिम तथा पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्ने संस्थालाई पनि यो व्यवस्थाभित्र समावेश गरिएको छैन।
बिज्ञापन
यस व्यवस्थाको प्रत्यक्ष असर विद्यालय शुल्क तिर्ने अभिभावकमा पर्ने निश्चित देखिन्छ। उदाहरणका लागि कुनै अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको मासिक विद्यालय शुल्क १० हजार रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् भने अब त्यसमा थप ३ सय रुपैयाँ शिक्षा समता शुल्क जोडिनेछ। विद्यालयले यो रकम आफ्नो आम्दानीका रूपमा राख्न नपाउने र राज्यको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। त्यसैले विद्यालयको बिलमै छुट्टै शीर्षकमा यो शुल्क समावेश भएर आउनेछ।
यस्तै अवस्था निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा पनि लागू हुनेछ। कुनै बिरामीले अस्पतालमा उपचार, शल्यक्रिया, परीक्षण वा अन्य स्वास्थ्य सेवाका लागि एक लाख रुपैयाँ तिर्नुपरेमा थप तीन हजार रुपैयाँ स्वास्थ्य समता शुल्क बुझाउनुपर्नेछ। स्वास्थ्य सेवा महँगो हुँदै गएको अवस्थामा सरकारले थप शुल्कको व्यवस्था गरेपछि यसको प्रभाव मध्यम वर्गीय र निम्न मध्यम वर्गीय परिवारमा विशेष रूपमा पर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।
रोचक कुरा के छ भने सरकारले अहिले ल्याएको शिक्षा समता शुल्क पूर्णतः नयाँ अवधारणा होइन। करिब १६ वर्षअघि तत्कालीन सरकारले निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले लिने शुल्कमा ‘शिक्षा सेवा शुल्क’ लगाउने निर्णय गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ र २०६६/६७ तिर सुरुमा पाँच प्रतिशतका दरले लगाइएको उक्त शुल्क व्यापक विरोधपछि घटाएर एक प्रतिशतमा सीमित गरिएको थियो। त्यसबेला सरकारले दुर्गम तथा विपन्न समुदायका विद्यार्थीको शिक्षा पहुँच विस्तार, छात्रवृत्ति कार्यक्रम र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम संकलन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।
तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनलगायतले यसको तीव्र विरोध गरे। उनीहरूले शुल्कको भार अन्ततः अभिभावकमाथि नै पर्ने तर्क गर्दै आन्दोलन गरेका थिए। चौतर्फी दबाबपछि उक्त नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन र विस्तारै निष्क्रिय बन्यो। यद्यपि विदेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीमाथि लगाइने शिक्षा सेवा शुल्क भने निरन्तर कायम रह्यो र सरकारले त्यसबाट प्रत्येक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व उठाउँदै आएको छ।
अब त्यही अवधारणालाई सरकारले ‘शिक्षा समता शुल्क’ को नयाँ नाम दिएर पुनः कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ। नाम परिवर्तन भए पनि यसको आधारभूत संरचना विगतको शिक्षा सेवा शुल्कसँग मिल्दोजुल्दो छ। यसपटक भने सरकारले यसलाई कानुनी रूपमा थप स्पष्ट र कार्यान्वयनमुखी बनाएको देखिन्छ।
विधेयकले शुल्क संकलन र दाखिलाको प्रक्रिया पनि कडाइका साथ निर्धारण गरेको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले असुल गरेको समता शुल्कको विवरण प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। समयमै दाखिला नगरेमा बाँकी रकममा वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ। विवरण नै नबुझाए प्रति विवरण एक हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यति मात्र होइन, कुनै संस्था कर छलीमा संलग्न भएको पाइएमा कर अधिकृतले आफैँ शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछन्। छली प्रमाणित भएमा निर्धारण गरिएको शुल्कको २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउने कानुनी अधिकार पनि कर प्रशासनलाई दिइएको छ। यद्यपि कारबाहीअघि सम्बन्धित संस्थालाई आफ्नो सफाइ प्रस्तुत गर्न १५ दिनको समय दिइनेछ।
संस्थाले कर अधिकृतको निर्णयमा चित्त नबुझाए आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि पनि असन्तुष्टि रहेमा राजस्व न्यायाधिकरणसम्म जाने बाटो खुला राखिएको छ। तर पुनरावलोकन प्रक्रियामा जानुअघि विवादरहित कर पूर्ण रूपमा र विवादित करको २५ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानले संस्थामाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ।
सरकारले एकातिर आयकर प्रणालीलाई केही खुकुलो बनाउँदै मध्यम वर्गको विस्तार गर्ने नीति लिएको दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा नयाँ शुल्क थप्दा त्यसले मध्यम वर्गीय परिवारमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पार्ने देखिएको छ। विशेष गरी निजी विद्यालय र निजी अस्पतालमा निर्भर शहरी परिवारहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।
सरकारको तर्कअनुसार यो शुल्कबाट उठ्ने रकम गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार तथा पूर्वाधार विकासमा खर्च हुनेछ। तर विगतमा यस्तै उद्देश्यसहित ल्याइएको शिक्षा सेवा शुल्क विवाद र विरोधका कारण असफल भएको इतिहास रहेको छ। त्यसैले नयाँ नाममा फर्किएको ‘समता शुल्क’ ले वास्तवमै सामाजिक न्याय र सेवा पहुँचमा योगदान पुर्याउँछ कि नागरिकमाथिको अर्को आर्थिक बोझमा सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्न आगामी दिनमा थप गम्भीर बहसको विषय बन्ने निश्चित देखिन्छ।
