शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै बजेट कार्यान्वयनदेखि विद्यालय पूर्वाधार, छात्रवृत्ति तथा प्राविधिक शिक्षामा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको जनाएको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च ५२.५६ प्रतिशत पुगेको छ।
सामुदायिक विद्यालयका प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको दिवा खाजा कार्यक्रममा मात्रै हालसम्म ३ अर्ब ७६ करोड ६८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। यो विनियोजित बजेटको ३५.१२ प्रतिशत हो। स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रमबाट देशभरका २८ लाखभन्दा बढी बालबालिका लाभान्वित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, छात्राहरूका लागि निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमअन्तर्गत २२ करोड ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। हालसम्म ९ लाख ४७ हजारभन्दा बढी छात्राले यस कार्यक्रमबाट लाभ लिएका छन्।
बिज्ञापन
उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान र रोजगारसँग जोड्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको लागत साझेदारीमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति विकास कार्यक्रममार्फत विभिन्न विश्वविद्यालयका ७८७ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत अध्ययन पूरा गरेका १ हजार ३८५ विद्यार्थीलाई औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिमका लागि छनोट गरिएको छ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यलाई पनि तीव्र बनाइएको मन्त्रालयको दाबी छ। हाल ४३ वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण अघि बढाइएको छ भने २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्ने ४३ विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्य सुरु गरिएको छ। यसैगरी स्थानीय तहमार्फत ५३७ विद्यालय निर्माणका लागि छनोट भई प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
डिजिटल शिक्षण प्रणाली विस्तारतर्फ पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेको जनाएको छ। हालसम्म ७ वटा श्रव्य पाठ तयार भइसकेका छन् भने शैक्षिक सत्रभरि उपयोग हुने गरी १८० वटा श्रव्य पाठ रेकर्ड तथा प्राविधिक सम्पादनको काम भइरहेको छ।
मन्त्रालय र मातहत निकायमा स्वीकृत १ हजार ३१७ दरबन्दीमध्ये १ हजार १५८ पदमा कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् भने २३१ पद अझै रिक्त छन्।
नीतिगत सुधारअन्तर्गत विद्यालय तहमा कम्प्युटर विज्ञान विषयका शिक्षक व्यवस्थापनका लागि अध्यापन अनुमति पत्रसम्बन्धी परीक्षा सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।






























