बिज्ञापन

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो । आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार उजुरीसँगै सम्पत्ति विवरण बुझाउने क्रम पनि तीव्र बनेको छ ।

“हालसम्म झण्डै ढाई सयभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यति नै संख्यामा सम्पत्ति विवरणका फाराम पनि प्राप्त भइसकेका छन्,” उनले बताएका छन् । आयोग अहिले उजुरी र विवरण संकलनमै केन्द्रित रहेकाले कसका विरुद्ध कति उजुरी परे भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

आयोगले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले अस्वाभाविक रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति आफ्नै वा परिवार, आफन्त तथा अन्य व्यक्तिको नाममा लुकाएको हुन सक्ने आधारमा सूचना मागेको हो । नेपालभित्र वा विदेशमा लुकाइएका सम्पत्तिबारे समेत जानकारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उजुरी प्रत्यक्ष उपस्थित भएर वा इमेलमार्फत दिन सकिने आयोगले जनाएको छ । साथै, विभिन्न पूर्वपदाधिकारी र उच्च तहका कर्मचारीहरूले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन थालेका छन् । अनलाइन प्रणालीमार्फत समेत विवरण संकलन भइरहेको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका नाममा रहेका सम्पत्तिको खोजबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । पूर्वन्यायाधीश र उच्चपदस्थ सैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकारसमेत आयोगलाई दिइएको छ ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यक्तिको संख्या २५ हजारभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । आयोगले विवरण बुझाउन एक महिनाको समय तोकेको भए पनि उजुरी दिन भने कुनै समयसीमा नराखिएको जनाएको छ ।

एक वर्षे कार्यकाल पाएको आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका उजुरीको अध्ययन गरी अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ ।