सरकारले २९ जना सहसचिवको सरुवा गर्दा दुई वटा महत्वपूर्ण तीन वटा विभाग रिक्त हुन पुगेको छ । रिक्त हुन पुगेकामध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतका दुई र उद्योग मन्त्रालय मातहतको एक विभाग रहेको छ । सूची अनुसार,सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक सरुवामा परेका हुन । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीको कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय वा अन्तर्गत, वाणिज्य विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवाली गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सुशील ढकाललाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिएको छ।
राजेश्वर ज्ञवाली र रोशन ज्ञवाली नातेदार हुन । उनीहरु दुबै प्रदेशतिर पुगेका छन् । उद्योग बिभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीकै चाहनाबमोजिम सहसचिव रोशन ज्ञवालीलाई बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागको महानिर्देशक बनाइएको थियो तीन महिना पनि जागिर अवधि नभएका कुमारप्रसाद दाहाललाई नियमबिपरीत हटाएर ज्ञवालीलाई बाणिज्य पठाइएको थियो । उनै रोशनलाई गण्डकी र राजेश्वर ज्ञवालीलाई कोशी प्रदेश पठाइएको छ ।
बिज्ञापन
ज्ञवाली निजामती क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लाभको पद र अवसर पाउने कर्मचारीमध्ये पर्दछन् । क्रमबाट कम (क्रमभंग) विक्रमबाट बढी अवसर पाउने कर्मचारी हुन उनी । वैदेशिक अध्ययन र भ्रमण पनि तिनैलाई,सिंहदरबारको चौघेरा तोडेर अन्यन्त्र जानुनपर्ने,खटिए पनि ए ग्रेडका अड्डाबाट ए ग्रेडकै अड्डामा जान पाउने भाग्यमानी पनि उनै थिए । तिनै शक्तिशाली सहसचिवलाई प्रदेशतिर पठाइएको हो ।
बिज्ञापन
ज्ञवाली शाखा अधिकृत हुँदादेखि उपसचिव हुँदासम्म गरी तीन पटक वैदेशिक छात्रवृत्ति पाइसकेका छन् ।०५८ सालमै छात्रवृत्ति पाए र इटालीबाट बौद्धिक सम्पत्ति कानुनमा एलएलएम गरेर फर्किए । सात बर्ष पछि फेरि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा दक्षिण कोरियाबाट स्नातकोत्तर गर्न गए । यस्का अलवा इजरायलको अलुम्नी युनिभर्सिटीबाट चारमहिने कोर्स गर्ने अवसर पनि ज्ञवालीले नै पाए । रघुवीर महासेठका विश्वासपात्र भएर काम गरेका उनी महासेठ मन्त्री हुँदा सिँचाई हुँदै उर्जामा बसे । नेपाल ट्रष्टमा हुँदा गोकर्णको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका उनी काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा महानगरका १८ सय कर्मचारीहरुको एक तह बढुवा गर्दा प्रत्येक कर्मचारीबाट एक महिनाको तलब असुलेर विवादमा तानिए । केपी ओलीको गृह जिल्ला झापाको सिडिओ खान बल गरे पाएनन् । तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई मनाएर ठूला करदाता कार्यालयका हाकिम बनेका उनी त्यस पछि काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खान बल गरे तर असफल भए । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श विनै स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीको एक तह वा स्तर बढुवा गर्यो । लोकसेवा आयोगको समेत स्वीकृत नलिइ एक हजार ८ सय कर्मचारीको एकैपटक बढुवा गर्दा बढुवा गरिँदा बदमासी भएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा कैफियतै लेखेको पाइन्छ । पछि उद्योग बिभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीकै चाहनाबमोजिम बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागको महानिर्देशक कुमार दाहाललाई त्यहाँबाट हटाइएको थियो ।
बिज्ञापन
