पेसागत महासङ्घ नेपालले श्रमिक कर्मचारीको तलबमान न्यूनतम तीस हजार सुविधा कायम गर्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले आज प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेलाई १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दै राष्ट्र सेवक कर्मचारी लगायत श्रमिक कर्मचारीहरूको विगत ३ वर्ष देखि तलब सुविधा बृद्वि नुहँदा श्रमिक कर्मचारी महंगीको मारमा परेको हुँदा न्यूनतम मासिक तीस हजार तलब पुरयाउन माग गरेको छ ।
बिज्ञापन
ध्यानाकर्षण पत्रमा यथाशीघ्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, विधालय शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, सिटइभिटि ऐन लगायतका सङ्घीयतालाई प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने ऐनहरू जारी गर्न माग गरिएको छ । यसरी ऐन जारी गर्दा विगतमा शिक्षक कर्मचारीहरू संग सरकारले गरेको सहमति संझौता अनुसार सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास र ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता हुने गरि ऐनहरू जारी गर्न माग गरिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै कृषि, दुग्ध, औषधी, साझा यातायात, खाद्य, वायुसेवा लगायतका सार्बजनिक संस्थानहरूमा स्थानीय तहका सरकारहरूलाई पनि शेयर स्वामित्वमा सहभागी गराउने गरि पुनसंरचना गरेर यिनको सेवा ७५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न माग गरिएको छ । यस्तै न्यून आय भएका जनता, गरिब, बेरोजगार र श्रमिकलाई राहत प्रदान गर्न राशन कार्डको व्यवस्था गर्न र ७५३ वटा स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल खडा गरि राशन कार्डका आधारमा विक्रि वितरण गर्न माग गरिएको छ ।
श्रम क्षेत्रमा अनौपचारिक श्रम अभ्यासलाई अन्त्य गर्न सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन, राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न, उत्पादन र रोजगारी विस्तार हुने गरि रोजगारी प्रबर्धनका कार्यक्रम घोषणा गर्न, स्थानीय तहबाट नै श्रमिकको पंजीकरण गरेर वार्षिक रूपमा श्रमिकको तथ्यांक प्रकाशित गर्न तथा ७ वटै प्रदेशमा श्रमिक अस्पताल स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै फजुल खर्च कटौती गरि मितव्ययीता कायम गर्न अझै सङ्घ र प्रदेशमा मन्त्रालय घटाएर १५ र ५ वटामा कायम गर्न, सरकारी विज्ञ र प्राविधिक कर्मचारीबाट नै सेवा लिएर मन्त्री, सांसदहरु, मेयर हरूले छुट्टै स्वकीय सचिव, विज्ञ, सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने परिपाटी हटाउन, स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादीत वस्तु सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न, सुविधा सम्पन्न सामुहिक विधुतीय साझा बस र माइक्रोबसहरू प्रयोगको थालनी गरेर उच्च तहका कर्मचारीलाई गाडी, पेट्रोल, सवारी चालक र मर्मतसम्भार सुविधा प्रदान गर्ने नीतिको अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।
