बिज्ञापन

बिज्ञापन

यस्तै कृषि, दुग्ध, औषधी, साझा यातायात, खाद्य, वायुसेवा लगायतका सार्बजनिक संस्थानहरूमा स्थानीय तहका सरकारहरूलाई पनि शेयर स्वामित्वमा सहभागी गराउने गरि पुनसंरचना गरेर यिनको सेवा ७५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न माग गरिएको छ । यस्तै न्यून आय भएका जनता, गरिब, बेरोजगार र श्रमिकलाई राहत प्रदान गर्न राशन कार्डको व्यवस्था गर्न र ७५३ वटा स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल खडा गरि राशन कार्डका आधारमा विक्रि वितरण गर्न माग गरिएको छ ।

श्रम क्षेत्रमा अनौपचारिक श्रम अभ्यासलाई अन्त्य गर्न सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन, राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न, उत्पादन र रोजगारी विस्तार हुने गरि रोजगारी प्रबर्धनका कार्यक्रम घोषणा गर्न, स्थानीय तहबाट नै श्रमिकको पंजीकरण गरेर वार्षिक रूपमा श्रमिकको तथ्यांक प्रकाशित गर्न तथा ७ वटै प्रदेशमा श्रमिक अस्पताल स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै फजुल खर्च कटौती गरि मितव्ययीता कायम गर्न अझै सङ्घ र प्रदेशमा मन्त्रालय घटाएर १५ र ५ वटामा कायम गर्न, सरकारी विज्ञ र प्राविधिक कर्मचारीबाट नै सेवा लिएर मन्त्री, सांसदहरु, मेयर हरूले छुट्टै स्वकीय सचिव, विज्ञ, सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने परिपाटी हटाउन, स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादीत वस्तु सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न, सुविधा सम्पन्न सामुहिक विधुतीय साझा बस र माइक्रोबसहरू प्रयोगको थालनी गरेर उच्च तहका कर्मचारीलाई गाडी, पेट्रोल, सवारी चालक र मर्मतसम्भार सुविधा प्रदान गर्ने नीतिको अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।