जिम्मेवारी दिइएको छ,३० हजारको सम्पत्ति विवरण खोज्ने, यस्तो जिम्मेवारी पाएका छन्,३८ जना कर्मचारीले । नारायणहिटी दरबारमा हालै स्थापित अहिलेसम्मकै कठोर भनिएको आयोग सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगमा सरकारले धमाधम कर्मचारीहरु खटाउन थालेको छ ।
बिज्ञापन
जस्लाई टिओआर अर्थात कार्यादेश दिइएको छ,पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वन्यायाधीश, मन्त्री, सांसद, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी र सरकारी संस्थानका प्रमुखसम्म गरी करिब ३० हजारको सम्पत्ति विवरण केलाउने । आयोगमा हालसम्म आधा कर्मचारी पनि खटाउन सकिएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार, सहसचिव तहका समेत गरी ३८ जनाको दरबन्दी तोकिएको छ । यस अघि ३२ जना दरबन्दी तोकिएकोमा लगतै संशोधनमार्फत सङ्ख्या बढाएर ३८ पु¥याइएको हो । सचिवालयमा रहने मुख्य जनशक्तिमा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)को नेतृत्वमा न्याय, प्रशासन र सरकारी वकिल समूहका ४ जना उपसचिवको विज्ञ टोली, नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप–अनुसन्धान निर्देशक र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रविधि र अनुसन्धान टोलीमा रहनेछन् । लेखा अधिकृत, शाखा अधिकृत, कम्प्युटर इन्जिनियर, नायब सुब्बा, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीसम्मको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । जहाँ शाखा अधिकृत झबिन्द्र पाण्डेसहित दुई कर्मचारीमात्र खटाइएको थियो । महिना दिन व्यतित हुँदा आधा जसो कर्मचारीहरु खटाइएको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार,त्यहाँ उर्जा मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव जंग बहादुर डाँगीलाई कमाण्डर तोकिएको छ । यो बिषयमा डाँगीसँग जिज्ञासा राख्दा आफूलाई सो निकायमा खटाइएको जानकारी प्राप्त भएको तर पत्र हात परिनसकेको प्रतिक्रिया दिए ।
आयोगलाई श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीका अलवा संविधानसभाका सदस्य, तत्कालीन संसदका सदस्य, हालका प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारीका अलवा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता र मुख्य न्यायाधिवक्ता, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पूर्व तथा वर्तमान अधिकारीहरू सम्पत्ति छानबिनको दायरामा पर्नेछन् । यस्तै निजामती सेवा, संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका सह–सचिव तथा उप–सचिव तहका अधिकारीहरू, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखका साथैं सम्पत्ति अनुसन्धानको राडारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक समिति सदस्य, कार्यकारी निर्देशक, सरकारी बैंक र सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारी, विश्वविद्यालय तथा अनुदान प्राप्त निकायका पदाधिकारी र उच्च कर्मचारी, साथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र मन्त्रीहरूका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र निजी सचिवहरू समेत रहेका छन् । यो समितिको अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर रहनेछन्,पूर्व राजा तथा राजपरिवारका सदस्यहरु,यस्तै पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव,विद्यादेवी भण्डारीदेखि वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल । यस्तै पूर्व र वर्तमान उपराष्ट्रपतिहरु समेत सम्पत्ति छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राखिएको छ ।
बिज्ञापन
सो आयोगमा खटिने सबै कर्मचारीले आफ्नो सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत थप भत्ता र अन्य प्रशासनिक सुविधा प्राप्त गर्ने भए पनि अन्य निकायहरुमा जान होडबाजी गर्ने कर्मचारी आफू,आफ्ना अग्रज,पूर्व मन्त्री,प्रधानमन्त्रीहरुको समेत सम्पत्ति चेकजाँझ गर्नुपर्ने भएको हुँदा यो आयोगमा जान उति रुची नदेखाएको हुनसक्ने कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
