नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय एउटा गम्भीर बहस सतहमा आएको छ—के कर्मचारीलाई आफ्नो विचार राख्ने, ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने वा संगठनमार्फत आवाज उठाउने अधिकार व्यवहारतः सुरक्षित छ ? नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपमहासचिव गणेश भण्डारी ले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको धारणा यही बहसको केन्द्रमा उभिएको छ।
बिज्ञापन
उनको अभिव्यक्तिको मुख्य सार एउटै छ—लोकतन्त्रमा फरक विचार राख्नु अपराध होइन। कर्मचारीलाई केवल आस्था, विचार वा ट्रेड युनियनमा संलग्नताका आधारमा मानसिक दबाब दिने, धम्कीपूर्ण सरुवा गर्ने वा प्रशासनिक प्रतिशोधको वातावरण बनाउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल खाँदैन। राज्यको स्थायी संयन्त्र मानिने कर्मचारीतन्त्रलाई भय र त्रासमार्फत नियन्त्रण गर्ने प्रयासले प्रशासनलाई बलियो होइन, उल्टै कमजोर बनाउने उनको तर्क छ।
बिज्ञापन
नेपालको संविधानले संगठनको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पेशागत सम्मानलाई मौलिक लोकतान्त्रिक आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। ट्रेड युनियन कुनै राजनीतिक विद्रोहको संरचना होइन; यो श्रमिक र कर्मचारीको अधिकार, सुरक्षा र पेशागत सम्मानका लागि निर्माण गरिएको संवैधानिक संयन्त्र हो। त्यसैले ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुनु वा संगठनमार्फत आवाज उठाउनु दण्डनीय विषय बन्नु हुँदैन भन्ने धारणा कर्मचारी वृत्तमा व्यापक रूपमा उठिरहेको देखिन्छ।
गणेश भण्डारीले विश्वका लोकतान्त्रिक अभ्यासको उदाहरण दिँदै लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति असहमतिको सम्मानमा हुने बताएका छन्। फ्रान्स, बेलायत वा अमेरिकाजस्ता मुलुकमा सरकारी कर्मचारीले आन्दोलन, विरोध वा नीतिगत असहमति जनाउँदा राज्यले उनीहरूलाई “शत्रु” का रूपमा व्यवहार नगर्ने उदाहरण उनले प्रस्तुत गरेका छन्। International Labour Organization (ILO) का महासन्धिहरूले समेत संगठनको स्वतन्त्रतालाई आधारभूत श्रम अधिकार मानेको सन्दर्भमा नेपालमा कर्मचारीमाथि भयको वातावरण सिर्जना हुनु चिन्ताजनक विषय भएको उनको संकेत छ।
बिज्ञापन
वर्तमान राजनीतिक र प्रशासनिक परिवेशमा “सुशासन” र “सुधार” का नाममा कर्मचारीको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। प्रशासनिक सुधारको अर्थ दक्षता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो; तर यदि सुधारको नाममा विचारमाथि नियन्त्रण, संगठनमाथि दबाब र फरक मतप्रति असहिष्णुता बढ्छ भने त्यो सुधार होइन, प्रतिशोधको अभ्यास बन्न सक्छ। भयको मनोविज्ञानबाट चलाइएको प्रशासन जनमुखी बन्न नसक्ने चेतावनी कर्मचारी संगठनहरूले दिइरहेका छन्।
यस बहसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कर्मचारीको आत्मसम्मानसँग जोडिएको छ। कर्मचारी कुनै दल विशेषका कार्यकर्ता होइनन्; उनीहरू राज्य सञ्चालनका स्थायी संयन्त्र हुन्। सरकार परिवर्तन भइरहन्छन्, तर प्रशासनिक संरचना निरन्तर रहन्छ। त्यसैले कर्मचारीमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गरिने व्यवहारले दीर्घकालीन रूपमा राज्य प्रणालीमै नकारात्मक असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।
यद्यपि, कर्मचारी आन्दोलन र ट्रेड युनियन गतिविधि पनि संविधान र कानुनको सीमाभित्रै रहनुपर्ने विषय उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग संयम, शिष्टता र संस्थागत मर्यादाभित्र हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि गणेश भण्डारीको अभिव्यक्तिमा स्पष्ट देखिन्छ। उनले उक्साहटमा नफस्न, आक्रोशलाई संयमतामा बदल्न र जनताको सेवाबाट पछि नहट्न कर्मचारीलाई आह्वान गरेका छन्। यसले कर्मचारी आन्दोलनलाई केवल विरोधको राजनीति होइन, पेशागत अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य संरक्षणको अभियानका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास देखिन्छ।
नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासले बारम्बार देखाएको सत्य के हो भने दमन स्थायी हुँदैन। विचार, चेतना र अधिकारको आवाज दबाएर कुनै पनि प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहन सक्दैन। त्यसैले राज्य, सरकार र कर्मचारी संगठनबीच संवाद, सम्मान र सहकार्यको वातावरण निर्माण हुनु अहिलेको आवश्यकता हो। लोकतन्त्रको सार नै असहमतिको सम्मान र संवैधानिक अधिकारको संरक्षण हो। कर्मचारीको आवाजलाई सुन्ने संस्कार बलियो भयो भने मात्रै प्रशासनिक सुशासन र लोकतान्त्रिक प्रणाली दुवै सुदृढ हुन सक्छन्।
( लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपमहासचिव गणेश भण्डारीको हुन्)
