प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व गरेको दुई महिना पुग्नै लागेको छ । यो बीचमा सरकारले काम गर्ने हुटहुटी देखाएको छ । केही कामहरु विवादमा परे पनि अधिकांश कामहरु सुधारको संकेत देखिएको टिप्पणी गर्नेहरु पनि छन् ।
बिज्ञापन
जस्तो एसईईको नतिजा एक महिनामै निकालिनु त्यस्को एउटा उदाहरण हो । तिनै कर्मचारीहरुले यही काम गर्न कम्तिमा तीन महिना लगाउँदै आएका थिए तर गर्न खोजे अहिलेकै कर्मचारी संयन्त्रबाट काम सम्भव हुने रहेछ । कर्मचारी तिनै हुन् । ऐन कानुन केही फेरिएका छैनन् । तर विगतमा तीन महिना कुर्दा समेत नआउने एसएलसीको नतिजा अहिले महिना दिनमै आएको छ । यस्तै विगतमा कोही जान नमान्ने र त्यहाँ खटाइँदा कारवाही गरिएको ठानिने हुलाक सेवा अहिले घरघरमा पासपोर्ट पु¥याउन सम्भव छ भन्दैछ । र सोही अनुसार काम पनि गर्दैछ । मनमाया पंगेनी अस्ति डिजी थिइन्, अहिले पनि उनै छिन्,महानिर्देशकको कुर्सीमा । पहिला हुलाक भन्ने हेपिएको संरचना थियो, आज घरघरमा पासपोर्ट पु¥याउन सक्ने कसरी भयो ? के हो त यसको राज ? प्रणाली खराब बनाउँदा धेरै कुरा बिग्रिएको कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । सहसचिव तहका एक कर्मचारी भन्छन् ‘हामीले त धेरै कुरा स्वाहा बनाइसकेका रहेछौँ ।
बिज्ञापन
अहिले बिहान ९ बजे नै सरकारी कर्मचारी अफिस पुग्न सक्दा रहेछन् । हिजो केही हुँदा सिंहदरबारमा कार्यालय सहयोगी र ड्राइभरले जुलुस निकालेर गाडी तेस्र्याइदिन्थ्यो, सरकार तिनैका सामु झुक्थ्यो । अहिले हेर्नुस् ट्रेड युनियन बन्द गर्दाखेरि अदालत गए, अदालतले अन्तरकालीन आदेश दियो यो अर्कै कुरा हो ।’ सरकारले सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधारको कुरा ल्याएकै हुन् । कम्तीमा डर, अनुशासन, आशा, उत्प्रेरणा र ऊर्जा पनि हुनुप¥यो । कामका निम्ति आवश्यकताअनुसार फकाउन, तर्साउन पनि प¥यो । त्यही काम चुस्त देखिन थालेको छ । अहिले कर्मचारीको दरबन्दी कटौती,दरबन्दी मिलानको काम अगाडि बढिरहेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन बढीमा महिना दिनभित्र ल्याउने गरी काम भइरहेको छ ।कर्मचारीभित्र भाइरस मानिएका ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने,अनावश्यक मन्त्रालय र संरचनाहरु खारेजी गर्ने र कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने बिषयले समेत अहिले प्रथामिकता पाइरहेको छ ।
यसरी प्रधानमन्त्री वालेन शाहलाई सफल बनाउनका लागि उनीसँग राजनीतिक सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकारदेखि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको टिम बनाएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले आफ्नो सचिवालय टिममा महानगरपालिकाको मेयरमा हुँदाप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ दिएको व्यक्तिलाई राखेका छन् । जसमा कुमार वेन प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार छन् । यस्तै संविधान संशोधन गराउने कार्यदलको जिम्मेवारी पाएका फिल्मी क्षेत्रका असिम शाह राजनीतिक सल्लाहकार,प्रशासन प्रमुखमा सुदिप ढकाललाई नियुक्त गरेका छन् भने मुख्य स्वकीय सचिवमा सुवास शर्मा,सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि संयोजकमा विवेक मिश्र नियुक्त भएका छन् । यस्का अलवा भूपदेव शाह, सुरेन्द्र बजगाईं सचिवालयमा रहेका छन् । तर, सिंहदरबारभित्र हस्तक्षेप बढाउन बालेनलाई मुख्यगरी कर्मचारीले सघाएका छन्। यसरी सघाउनेमा सहसचिव डा भिष्मकुमार भुसाल र सचिव गोविन्द कार्की अग्रपक्तिंमा छन् ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवका रुपमा प्रदीप परियारले सघाइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको विवरण अनुसार उपसचिव सिर्जना शर्मा र तुलाराज सुनवार अधिकृत चुडामणि बस्याल र गणेशप्रसाद खनाल, भुवन लिम्बू , नायब सुब्बा निरज महर्जन र कम्प्युटर अपरेटर नुतन गौतम प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा कार्यरत रहेको विवरण उल्लेख छ । उसो त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक मुख्यसचिवसहित ४ जना सचिव छन्। यसैगरी, १२ जना सहसचिव र २६ जना उपसचिव छन्। तिनैमध्ये शासकीय मामिला हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्की र शासकीय सुधार महाशाखा हेर्ने सहसचिव भीष्मकुमार भुसाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरु गभर्नेन्स इन्जिनियरका रुपमा टिप्पणी गर्ने गर्दछन् ।शासकीय सुधार महाशाखा प्रमुख रहेका डा भिष्म भुसालले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको समयमा २२ वटै मन्त्रालयको सेवा प्रवाह र खर्च कटौतीका विषयमा अध्ययन गरेका थिए। ‘सुशासन मार्गचित्र’ प्रतिवेदनको संयोजक उनै हुन । सोही प्रतिवेदनका आधारमा वर्तमान सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।
कुनै पनि सफल नेताको उदय केवल एक व्यक्तिको प्रयासबाट सम्भव हुँदैन, त्यसको पछाडि देखिनेभन्दा धेरै नदेखिने पात्रहरूको योगदान लुकेको हुन्छ । त्यस्तैमध्येका हुन डा भिष्म भुषाल र गोविन्द कार्की ।
