सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ वटा कायम गरेको छ । गत बुधबारको क्याबिनेट बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या १८ पु¥याँउदा केही मन्त्रालय एक–आपसमा गाभिएका छन भने केहीको नाम हेरफेर भएको छ ।
बिज्ञापन
तीन फरक प्रकृतिका भूमिसुधार, सहकारी र सामान्य प्रशासनलाई एउटैमा राखिएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री साहले आफू मातहत सामान्य प्रशासनलाई ‘मानव संशाधन’ को नाम दिएर राख्ने योजना बनाएका थिए । तर, सुधन गुरुङले राजीनामा दिएपछि खाली रहेको गृह मन्त्रालय सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना मान्छेको निम्ति मागेपछि प्रधानमन्त्रीले आफैँँसँग राखेको बुझिन्छ ।
बिज्ञापन
रवि गृहमन्त्री बनेकै बेलादेखि सचिवालयमा रहेकी र पहिले ग्यालेक्सी टिभीमा सँगै काम गरेकी समानुपातिक सांसद प्रतिभा रावललाई पहिले तीन वटा मन्त्रालय गाभेर बनेको ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय’ को जिम्मा दिइएको थियो । ‘कोर टिम’ मा समेत रहेकी उनको रविसँग पारिवारिक तहमा सम्बन्ध छ भनिन्छ । अहिले उनैको जिम्मामा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार प्रधानमन्त्री मातहत लैजाने गरी नयाँ ‘मानव संशाधन मन्त्रालय’ खडा गर्ने निर्णयलाई कतिपयले प्रममा बढेको शक्ति केन्द्रिकरणको भोकको अर्थमा चर्चा गरिरहँदा भित्री खेल बुझेकाहरूले चाहिँ रास्वपाभित्र चलिरहेको शक्ति संघर्षको संकेतका रूपमा हेरेको पाइन्छ । यस अघि यो मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी थियो तर पुर्नसंरचना भएर आउँदा दुई फरक प्रवृतिका निकायलाई एकै ठाउँमा ल्याइएको प्रति सामान्यकै प्रशासकहरुले अचम्म मानेका छन् । पूर्व सचिवहरुका अनुसार,यस अघि पनि निजामती प्रशासन सामान्य प्रशासन महाशाखाबाटै चलाइएको थियो । कर्मचारीका कार्यसम्पादन,सर्भिस डेलिभरी लगायतका बिषयमा काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयलाई नापी र भूमिको काम गर्ने मन्त्रालयको पुच्छर बनाइएको छ । अहिले उनै प्रतिभालाई शक्तिशाली बनाउने नाममा दुई पावर सेन्टर मन्त्रालयहरुको अस्वभाविक मर्ज गराइएको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ ।
प्रतिभालाई झैं प्रधानमन्त्री वालेन साहका दाहिने हात सुनिल लम्साललाई शक्तिशाली बनाउनकै लागि शहरी,खानेपानी र भौतिक मन्त्रालय मर्ज गराइएको छ । यी तीन वटा ठूला विकासे मन्त्रालयमा कूल बजेटको १५ प्रतिशत बढी हिस्सा ओगट्छ । सरकारले ३ वटा मन्त्रालयलाई एउटै बनाएसँगै साढे तीन देखि ४ खर्ब हाराहारी बजेट एकै मन्त्रालयमा जाने निश्चित देखिन्छ । वालेन साहका विश्वास पात्र सुनिल लम्सालले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय एकै ठाउँमा गाभिएर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट हेर्ने हो भने यो मन्त्रालयमा कूल बजेटको १५ प्रतिशतमाथि बजेट जाने निश्चित छ । लम्साल पेसाले इन्जिनियर हुन् । विद्यार्थीकालमा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठनबाट राजनीतिमा संलग्न रहेका लम्साल अनेरास्ववियुकोतर्फबाट सोही क्याम्पसको स्ववियु सभापतिसमेत निर्वाचित भएका उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन् । मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने काम तारिफ योग्य मानिए पनि दुई ठूला पावर सेन्टर मानिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मर्ज गर्दा सरकारले कच्चापना देखाएको टिप्पणी गर्दछन्,पूर्व प्रशासक र बहालवाला प्रशासकहरु । यस्तै महिला मन्त्रालयको नाम एनजिओको जस्तो बनाइएको बिषय सचिवहरुकै असन्तृष्टि रहेको पाइन्छ । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नाममा सचिवहरुको व्यापक असन्तृष्टि छ ।
बिज्ञापन
यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खाद्य सुरक्षा झुण्डाइएको छ । जबकी खाद्य सुरक्षा कृषि तथा भूमिमा जोडेको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो । यस अघि स्वास्थ्यमा जोडिएको जनसंख्या गायब भएको छ । यी मन्त्रालयको नाम र कार्यविभाजनसँग सचिव,सहसचिवहरू असन्तुष्ट रहेका छन् । यसरी मर्ज गराइएका मन्त्रालयका र ती मातहतका विभाग, कार्यालयहरु कसरी एकीकरण गर्ने अहिलेसम्म स्पष्ट योजना सार्वजनिक भएको छैन । ओएनएम गरेर तलदेखि माथीसम्म एकिकरण गरे मात्रै खर्च कटौती र कार्यक्षमता बढ्ने नभए फरक उद्देश्यका मन्त्रालय एकै ठाउँमा हुँदा झन् भद्रगोल थपिने कर्मचारीहरु चिन्ता पोख्छन् ।
