श्रम सहचारी र वाणिज्यदूतको खटनपटन अब परराष्ट्रबाट

विदेशी निकाय र नियोगमा खटाइने करिअर डेप्लोम्याटहरुको खटन पटनको अधिकार अब परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत पुगेको छ । यस अघि विभिन्न मुलुकमा राजदूत,महावाणिज्यदूतहरुमात्र परराष्ट्रबाट खटाइँदै आएकोमा अब श्रम सहचारी र वाणिज्यदूतको खटन पटनको अधिकार पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट खोसेर परराष्ट्रमा लगिएको छ ।

बिज्ञापन

श्रम सहचारी र वाणिज्यदूत खटाउने अधिकार परराष्ट्र मन्त्रालयले खोसेको छ । यस अघि श्रम सहचारी श्रम मन्त्रालय र वाणिज्यदूत वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खटाउँदै आएकोमा श्रम र वाणिज्य मन्त्रालयबाट ती अधिकार खोसेर परराष्ट्रमा लगिएको हो ।

बिज्ञापन

सरकारद्धारा जारी नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ ले श्रम सहचारी र वाणिज्यदूत खटाउने अधिकार ती मन्त्रालयबाट खोसेर परराष्ट्रमा लगिएको हो । यस अघि नेपाल प्रशासन सेवा,सामान्य प्रशासन सेवाका कर्मचारी काउन्सेलर तथा श्रम सहचारी नियुक्ति हुँदै आएका थिए । श्रम सहचारी हुनका लागि कम्तिमा आवश्यक पर्ने श्रेणी र पदमा कम्तिमा तीन बर्ष पुगेको हुनुपर्ने र उल्लेखित कार्यालयमा कम्तिमा एक बर्षदेखि कार्यरत रहेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

यस्तै वाणिज्यदूत हुनका लागि समेत वाणिज्य मन्त्रालयमा काम गरेका कर्मचारीहरुलाई पठाउँदै आएकोमा सरकारले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र २३ वटा जिम्मेवारी तोकिएको छ । जसमा १० औं नम्बरमा वाणिज्यदूत र श्रम सहचारी खटाउने अधिकार परराष्ट्र मातहत पुर्याइएको हो ।

बिज्ञापन

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

फरक प्रकृतिका पावर सेन्टर मर्ज,झनै भद्रगोल थपिने कर्मचारीको चिन्ता

सपनादेखि सफलतासम्म : झापाका ६ जनाको प्रेरक उपलब्धि

श्रम सहचारी र वाणिज्यदूतको खटनपटन अब परराष्ट्रबाट

काँकरभिट्टा नाकामा डेढ करोडको सुनसहित भारतीय नागरिक पक्राउ

पूर्व मन्त्री गुप्तालाई ५० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

निजामतीमा आरतीको रेकर्ड ब्रेक : ३१ बर्षमै खुला प्रतिष्प्रर्धाबाट सहसचिव

खारेज भएका पदमा पार्टीका कार्यकर्ता र पूर्व सैनिक भर्ती,रास्वपाले भुल्यो बाचापत्रको मेरिटोक्रेसी

४६ कर्मचारीलाई बरण्डामा राखेर १ करोड ८५ लाख भुक्तानी

बिशेष