सरकारले ठूलै हल्लाखल्लाका साथ एकै साथ १५ पद खारेजी गर्यो । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ अध्यादेशमार्फत ११० वटा कानून संशोधन गरेर एकै झड्कामा १५ सय बढी नियुक्तिहरू एकसाथ खारेज भए । अहिले ती निकायहरुमा भर्ती प्रक्रिया चलिरहेको छ । रास्वपाको सरकारले मेरियोक्रेसीका आधारमा त्यस्ता निकायहरुमा पदपूर्ति गर्ने भनिए पनि पूर्व सैनिक,नातागोता र आफन्तहरुले भर्न थालिएको छ ।
बिज्ञापन
अर्काेतिर भएभरका सबै निकायहरु प्रमुख विहिन बनाइएको छ तर जेठ र असारको समय सबै निकायले आगामी योजना तयार गर्ने र बजेट माग गर्ने बेला हो यो । जस्तो विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वविहीन बनिसक्यो । अब उसले कसरी बजेट माग गर्ने ? उता सामाजिक सुरक्षा कोषको अवस्था त्यस्तै छ । विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीहरू छैनन् । तिनले कोमार्फत बजेट माग्ने ? स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको स्थिति त्यही छ । बजेट बनाउने र स्वीकृत गर्ने यो बेला धेरै निकाय नेतृत्वविहीन छन् । अध्यादेशमार्फत पदमुक्त भएको जानकारी तालुकवाला निकायले दिनु भनिएको छ । तर, कैयौं मन्त्रालयलाई त्यस प्रकारको निर्देशन गएकै छैन । सरकारबाट निर्देशन नआइकन सचिवहरूले पदमुक्त भएको पत्र पठाउन मिल्दैन । पठाइहाल्ने हो भने पनि कायममुकायम वा निमित्त कसले काम गर्ने भनी किटान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बिज्ञापन
यस अघिका विज्ञापनहरु खुल्दा अवकाशप्राप्त सैनिकहरुले राजनीतिक नियुक्तिमा भाग लिएका उदाहरण छैन तर अहिले अधिकांश निकायमा पूर्व सैनिकहरु नै आवेदन दिन थालेका छन् । जसमध्ये शहरी विकास मन्त्रालयले वैशाख १४ गते अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष डा आनन्द भाटलाई नियुक्ति दिइएको छ । उनी नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त कर्नेल हुन । छनौंट सिफारिस समितिमा रहेका सचिव गोपाल सिग्देल र मन्त्रीका सल्लाहकारका रुपमा भित्रिएका सन्तोष पाण्डेहरुको जोडबलमा यस अघि प्रकाशित सूचीलाई संशोधन गरेर त्यहाँ भाटलाई नियुक्ति गरिएको बिषय बाहिरिएको छ ।
यस्तै,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा सेनाका मेजर जर्नेल (पूर्वउपरथी) डा दीपकप्रसाद बास्तोला नियुक्त भएका छन्। यस्तै नेपाल धितोपत्र वोर्डमा सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मंगलबारमात्र ४६ जना आवेदकमध्येबाट सर्टलिष्टमा छानिएका छन्,डा नवराज अधिकारी, विनयदेव आचार्य, मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा गोपालप्रसाद भट्ट अन्तर्वार्ताको चरणमा पुगेका हुन् । यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा समेत पूर्व सैनिकले आवेदन दिएका छन् ।
यस्का अलवा कतिपय निकायहरुमा गोजीबाटै भर्ती शुरु भएको छ । जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरण,राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष,सेन्सर वोर्ड लगायतमा भएको नियुक्ति मेरिटोक्रेसीलाई उपहास गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समिति सदस्यमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अंशुकिरण शाही र उपभोक्ताको तर्फबाट कृष्ण बसेललाई नियुक्त गरेका छन् । यी दुबै रास्वपाका पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुन । त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिवमा पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा नगराई टपक्क टिपेर डा चिरन्जीवी पोखरेललाई नियुक्त गरिएको छ । सूचना तथा सचार प्रबिधि मन्त्रालय अन्तर्गतको चलचित्र जाँच (सेन्सर बोर्ड)को सदस्यमा रास्वपा निकट मनोज पण्डितलाई नियुक्ति गरिएको छ । कुनै समय उनी गोकुल बास्कोटासँग चुनाव लगेर चर्चामा आएका निर्देशक हुन ।
बिज्ञापन
यसरी सरकारले एकै लटमा १५ सयभन्दा बढीको नियुक्ति एकैचोटी खारेज गर्दा नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा निकै ठूलो हलचल पैदा भएको छ । यसअघिका सबै दफा अध्यादेशमार्फत निलम्बित छन् । त्यसले रिक्त स्थानमा अब नियुक्त हुने व्यक्तिहरू आजन्म रहिरहन सक्ने स्थिति बनेको छ । प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारका अनुसार, अध्यादेशमा जसरी विभिन्न कानुनका दफा निलम्बित गरिएको छ त्यसबाट सबै पद रिक्त हुने प्रक्रिया नै अन्त्य भएको छ । अर्थात् अब नियुक्त हुने कुनै पनि व्यक्तिले केही गलत कार्य गरे हटाउन सक्ने प्रावधान नै त्यहाँ छैन, न पदावधि तोकिएको छ न त उमेर हद नै लाग्छ । बद्मासी गरिहाल्दा हटाउने प्रावधान नै नराखिएपछि कति आनन्द !
