संघीय मामिला मन्त्रालयले स्वकीृत दरबन्दीभन्दा ३ हजार १७५ कर्मचारी नियुक्ति गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा ३ हजार १ सय ७५ अतिरिक्त दरबन्दी थप गरि कर्मचारी भर्ना गरिएको बिषयलाई कैफियत लेखेको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐनअनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी विभिन्न निकायमा ११ हजार ४९५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको बिषयलाई समेत कैफियत लेखेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(क) मा कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना गर्न सङ्गठन संरचना तयार गर्दा र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा तत्काल कायम रहेको साइटन संरचना र दरबन्दीमा पुनरावलोकन वा हेरफेर गर्दा मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्य प्रकृति तथा दरबन्दी थप गर्नुपर्ने कारण, सोको औचित्य र उपलव्ध मानव स्रोतसमेतको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्समक्ष स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि संघीय मन्त्रालयको तजबिजीमा जथाभावी कर्मचारी अतिरिक्त भर्ती गरिएको बिषयलाई प्रतिवेदनमा बदनियत भनेको छ ।
२०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन गर्दा सङ्घमा ४८ हजार ४०९, प्रदेशमा २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार १०८ समेत १ लाख ३७ हजार ६१४ दरबन्दी स्वीकृत गरेकोमा लेखापरीक्षण अवधिमा संघतर्फ ३ हजार १७५ दरबन्दी थप गरेको छ। त्यसै गरी मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐनअनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी २०८१/८२ मा विभिन्न निकायमा ११ हजार ४९५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको बिषयलाई समेत कैफियत लेखेको छ ।

बिज्ञापन
उता यस्तै विकृती स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहत निकायमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा ८४१ कर्मचारी नियुक्ति गरिएको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका सरकारी कार्यालय, बोर्ड तथा अस्पतालसहित ४६ निकायमा ४ हजार २७२ दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा ४ हजार १८३ पदमा कर्मचारी कार्यरत रहेको र ८९ पद रिक्त रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ तर मन्त्रालयले स्वीकृत संरचनाभन्दा बाहिर अतिरिक्त ८४१ पुल दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ । यस्तै, मन्त्रालय मातहतका अस्पतालहरूले आन्तरिक स्रोतबाट तलब भुक्तानी गर्ने गरी नियुक्त गरेका कर्मचारीको अभिलेखसमेत मन्त्रालयसँग रहेको बिषय समेत महालेखाले प्रतिवेदनमार्फत उजागर गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा संघीय मामिला मन्त्रालयमातहतबाट पूर्ति हुने निकायमा समेत गरी स्वीकृत दरबन्दी भन्दा ४ हजार १६ बढी कर्मचारी पलपूर्ति गरिएको र ११ हजार बढी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गराइएको पाइएको हो ।



































