विशेष अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माविरुद्ध अकुत आर्जन र राजस्व चुहावट सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको छ । अदालतका न्यायधीशत्रय सुदर्शनदेव भट्ट उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले यसअघिको पूर्वादेश अनुसार राजस्व सम्बन्धी विषयमा प्रमाण बुझेर पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
बिज्ञापन
कर फर्छ्यौट आयोगमार्फत ठूलो परिमाणमा कर छुट दिँदा बदनियत देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्मासहित आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूमाथि करदातालाई १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छुट दिएर राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको आरोप छ। यस अघि नै यस मुद्धामा विशेष अदालतबाट चूडामणि शर्मासहितलाई राजस्व चुहावटमा दोषी ठहर गरेको थियो । शर्मासहित कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८२४ रुपैयाँ राजस्व छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो ।
बिज्ञापन
उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेपछि सर्वोच्चले निष्पक्ष सुनुवाइमा प्रश्न उठाउँदै पुनः सुनुवाइका लागि मुद्दा विशेष अदालतमै फर्काइदिएको थियो। ०८२ असार २५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले स्वच्छ सुनुवाइमा प्रश्न उठाउँदै विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको औँल्याउँदै गर्दै पुन सुनुवाइ गर्न भन्दै सो मुद्दा विशेष अदालतमा फर्काइदिएको थियो । त्यसपछि विशेष अदालतमा यो मुद्दा पुन सुनुवाइ गरिरहेको छ । विशेषले प्रमाण बुझ्ने आदेश गरेसँगै अब सो अदालतबाट यो मुद्धाको अन्तिम किनारा लाग्नेछ ।
भ्रष्टाचार मुद्धा लागेर निलमबनमा परेका कर्मचारीहरुले तलबको आधा रकम पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि चुणामणि सो रकमबाट समेत बञ्चित छन् ।
