विभिन्न ३१ वटा सरकारी संस्थानहरुले लेखापरीक्षण नगराएको पाइएको छ । मुलुकमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानमध्ये ३१ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुले लेखापरीक्षण नगराएको महालेखाले जनाएको छ । यस्तै १ स्थानीय तहले गत आर्थिक बर्षको लेखापरीक्षण नगराएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
बिज्ञापन
यसरी लेखापरीक्षण नगराउनेमा दुग्ध विकास संस्थान,नेपाल पर्यटन वोर्ड,राष्ट्रिय वीमा कम्पनी,खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी,अपर तामाकोशी जलविद्युत, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, साझा प्रकाशनका अलवा वर्षौंदेखिको हिसाब सार्वजनिक गरेका छैनन्। यस्तै,उदयपुर सिमेन्ट उद्योग,गुठी संस्थान, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजनले समेत संस्थाको लेखापरीक्षण गराउन बाँकी रहेको छ । लेखापरीक्षण नहुँदा खासगरी नाफा–नोक्सान, सम्पत्ति तथा दायित्व, ऋण, शेयर तथा लाभांश वितरणजस्ता पक्षमा नकारात्मक असर पर्छ । लेखापरीक्षणमा देखाएको उदासीनताले त्यस्ता संस्थाको आर्थिक पारदर्शितामाथि नै शङ्का उब्जाएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
संस्थानहरूले नियम अनुसार हरेक वर्ष गर्नुपर्ने लेखापरीक्षणलाई बेवास्ता गर्दा थुप्रै आर्थिक वर्षको हिसाब किताब पारदर्शी हुन सकेको छैन । महालेखाका अनुसार, पूर्ण सरकारी स्वामित्वका २१ संस्थानको ३८ वटा र सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका १० संस्थानको ४२ वटा गरी एकमुष्ट ८० वटा वार्षिक हिसाबको लेखापरीक्षण हुन बाँकी छ। यसै बर्ष ३१ वटा सार्वजनिक संस्थाले आफ्नो लेखापरीक्षण नगराएका हुन । महालेखाका अनुसार,महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा ७ प्रदेश अन्तर्गतका १ हजार १२४ निकायको कुल ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । स्थानीय सरकारहरूमध्ये १ वटा स्थानीय तहले भने यस वर्ष आफ्नो लेखापरीक्षण गराउन बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
लेखापरीक्षण गराउने मुख्य जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुख कार्यकारीको हो । तर, उनीहरूले सो जिम्मेवारी वहन गर्न चासो नदेखाएकाले समयमै लेखापरीक्षण हुन नसकेको महालेखाका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । लामो समयसम्म लेखापरीक्षण नगराउँदा आर्थिक अनियमितता बढ्ने, सुशासन कमजोर भई अन्त्यमा संस्था नै विघटनको अवस्थामा पुग्न सक्नेसम्मको जोखीम रहन्छ ।
बिज्ञापन
