सिंहदरबारभित्रका तीन वटा मन्त्रालय खाली हुने भएका छन् । सरकारले ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३’ पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटेर १८ मा झारेसँगै चार मन्त्रालय खाली हुन लागेका हुन । जसमध्ये पूरानो युवा तथा खेलकुदमा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्ने गरी छलफल चले पनि सिंहदरबारभित्रका तीन वटा मन्त्रालयहरु खाली हुने स्थितिमा पुगेका हुन । गत वैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको नयाँ कार्य विभाजन तय गरेको हो । नयाँ संरचनाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ९ मन्त्रालय यथावत् राखिएका छन् भने समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई गाभेर आठ मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।
बिज्ञापन
अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय यथावत् राखिएको छ । साबिकको सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाटै हुने भएको छ भने कृषि, वन र वातावरणलाई गाभेर कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाइएको छ । यता सहरी, भौतिक पूर्वाधार र खानेपानीलाई मिसाएर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । भूमि, सहकारी र मानव संशाधनलाई मिसाएर भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनाइएको छ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा महिला बालबालिका मन्त्रालयमा गाभेर महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बनाइएको छ । साबिकको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट सामाजिक सुरक्षा झिकेर यता गाभिएको हो । यस्तै,श्रम तथा रोजगारमा युवा थपेर युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बनाइएको छ । शिक्षाबाट विज्ञान प्रविधि झिकेर खेलकुद थपिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना प्रविधि झिकेर सूचना र सञ्चार मन्त्रालय बनाइएको छ । स्वास्थ्यबाट जनसङ्ख्या झिकेर खाद्य सुरक्षा थपिएको छ ।
बिज्ञापन
सरकारले कार्य विभाजन नियमावली ल्याउँदा साबिकका ८ मन्त्रालयलाई यथावत् राखेको छ । केही मन्त्रालयलाई गाभेको छ भने एउटा नयाँ मन्त्रालय बनाएको छ । यसरी गाभिएका मन्त्रालयहरुको नाम परिवर्तनको काम धमाधम शुरु भएको छ । यसरी मन्त्रालयहरु गाभिँदा साबिकका ३ मन्त्रालयका भवन खाली हुने भएका छन् । यस अघि रहेका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका भवन खाली हुने भएका हुन । यसरी मन्त्रालयहरु खारेजी हुँदा ती भवन र कर्मचारी व्यवस्थापनका बिषयमा मुख्य सचिव र सचिवहरुबीच छलफल चलिरहेको छ । जस अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भवनमा विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय राख्ने बिषयमा छलफल भएको सहभागी एक सचिवले बताएका छन् । यस्तै कर्मचारीको व्यवस्थापनका बिषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको ती सचिवले बताए । मन्त्रालयको सङ्ख्या घट्दा सचिव र सहसचिव कामविहीन हुने देखिएको छ । अहिले चार सचिवहरु दरबन्दी कटौती हुने देखिएको छ ।
खारेजी तथा मर्ज हुन लागेको मन्त्रालयमा हाल भूमिमा मदन भुजेल र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चन्द्रकला पौडेल सचिव रहेका छन्। यस्तै,सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गाभिएर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनेको छ। भौतिक र सहरी विकास मन्त्रालय अहिले सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले हेरिरहेका छन्। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले चलाइरहेका छन् । यता कृषि तथा पशुपन्छी र वन तथा वातावरण मन्त्रालय गाभिएर कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनेको छ। कृषिमा राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र वनमा गोविन्दप्रसाद शर्मा सचिव छन्। उक्त मन्त्रालयमा पशुपन्छी विकास हेर्ने सचिव दिपककुमार खराल अनिवार्य अवकाशमा गइसकेकाले दरबन्दी मिलान गर्न सहज भएको छ। यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खारेज गर्दै युवाको पाटो श्रम र खेलकुद शिक्षामा लगिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्याल रहेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयको सचिवको भूमिकामा चूडामणि पौडेल रहेका छन्।अब खाली हुने यी तीन मन्त्रालय र खारेजी तथा मर्जमा परेका चार मन्त्रालयका उच्च तहका प्रशासकहरुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? अहिले प्रश्नको बिषय बनेको छ ।
बिज्ञापन
मर्ज भएर बनेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ तथा गाभिएका सबै मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) अघि बढाउने तयारी थालेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कटौतीमा परेका चार मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ओ एन्ड एम सर्वेक्षणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने तयारी छ । ओएन्ड एम क्याविनेटबाट स्वीकृत भएसँगै सचिवहरुको व्यवस्थापन अगाडि बढ्नेछ । मर्ज गरिएका मन्त्रालयमा कति महाशाखा, शाखा र कर्मचारी रहने भन्ने विषय सर्वेक्षणले तय गर्नेछ।
उसो त यस अघि नै राज्यको फजुल खर्च खटाउन भन्दै भीष्मकुमार भुषालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले संघ,प्रदेशका अनावश्यक संरचनाहरु खारेजी गर्ने सुझाएको थियो । अहिलेका सरकारका दाहिने हातमा रुपमा उनै भुषालहरु सक्रिय छन् । त्यसो हुँदा उनको समितिले दिएको रिर्पोट कार्यान्वयन हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । सरकारले अनावश्यक र कार्यजिम्मेवारीमा दोहोरो र तेहोरोपना भएका करिब ५५० वटा कार्यालय खारेज गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । ती मन्त्रालय र कार्यालय खारेज हुँदा करिब २५ हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने अनुमान गरिएको हो । जसमा कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्मका दरबन्दी कटौती हुने जनाइएको छ । समान काम र समान कार्यप्रकृति भएका मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवका अनुसार,अब सरकारले छिट्टै सबै मन्त्रालयको कर्मचारी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेपछि कटौती हुने दरबन्दी एकीन गर्नेछ । यस अघि नै सरकारलाई दोहोरो कार्यभार भएका,अनावश्यक प्रकृतिका ५०० भन्दा बढी सरकारी संरचनाहरु खारेज गरी २५ हजार बढी कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने सुझाइएको थियो ।
