संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राय सुझाव माग गर्दा कम्प्युटर अपरेटरको बढुवा सम्बन्धमा प्राप्त सुझाव समेत लुकाइएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
कम्प्युटरको हाल कायम रहेको बढुवा व्यवस्था यथावत राख्न प्राप्त सुझाव समेत गायब गरिएको र उक्त विषयलाई सम्बोधन नगरी अन्य विषय सम्बोधन गरेर विधयेक राय सुझावको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको कम्युटर अपरेटरहरुको गुनासो रहेको छ ।
बिज्ञापन
विद्येयक राय परामर्शका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयबाट गत बिहिबार अर्थ मन्त्रालयमा पठाइदा कम्युटर अपरेटरहरुको गुनासोको सम्बोधन नभएको उनीहरुको भनाई रहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालाबाट आएका ७ हजार सुझावलाई संश्लेषित गर्दै सो विधेयकको मस्यौदा रायपरामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँदा कम्युटर अपरेटरहरुले आफ्ना वृत्ति विकासलाई जोडेर पठाएका सुझावहरुलाई समावेश नगराइएको हो । सामान्यका अधिकारीहरुका अनुसार कतिपय सुझावहरु व्यक्तिकेन्द्रित पाइएको भन्दै त्यस्ता सुझावहरुलाई वेवास्था गरिएको बताउँछन् ।
बिज्ञापन
संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ को मस्यौदामा विविध सेवा अन्तर्गत कार्यरत कम्प्यूटर अपरेटरहरूको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न प्रावधान राखिएको छ । लोक सेवा आयोगको विज्ञापनपछि निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ संशोधन गरेर विविध सेवाका कम्प्यूटर अपरेटरहरूलाई नेपाल प्रशासन सेवामा बढुवा हुने व्यवस्था राखिएको छ । विगतदेखि नै नेपाल प्रशासन सेवामा बढुवा हुँदै आएका कम्प्युटर अपरेटरहरूको हक तथा अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने माग सहित पेश गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा हाल प्रस्तावित व्यवस्थाले उनीहरूको पेशागत भविष्य अन्योलमा पर्ने भन्दै पूरानै व्यवस्था राख्न माग गरेका थिए । निजामती सेवा ऐन ०४९ र नियमावली, २०५० बमोजिम कम्युटर अपरेटरहरुको बढुवा नेपाल प्रशासन सेवामा हुँदै आएको छ। त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले समेत २०७३ सालमा दिएको आदेशमा कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई कार्यसम्पादन र जेष्ठताको आधारमा नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवा गर्न सकिने स्पष्ट गरेको थियो। लोक सेवा आयोगले पनि २०७१ सालमा शैक्षिक योग्यता र सेवा संरचनालाई ध्यानमा राख्दै कम्युटर अपरेटरहरुको माथिल्लो पद मानिएको कम्युटर अधिकृत पदको लागि चाहिने शैक्षिक योग्यतासंग तादम्यता नदेखिएको भन्दै प्रशासन सेवाभित्र समायोजन तथा बढुवाको सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा सर्वाेच्च अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्था गर्दै कम्युटर अपरेटरहरुको राय सुझावलाई गायब पारिएको कम्युटर अपरेटरहरुले गुनासो पोखेका छन् ।
अदालत र लोकसेवाले समेत कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन सेवा कै कर्मचारी हुन् र सोही अनुसारको शैक्षिक योग्यता मै उनीहरू भर्ना भएका हुन् भनेर लामो समय देखि कम्प्युटर अपरेटरहरु प्रशासन सेवाकै शाखा अधिकृतमा बढुवा हुँदै आएका छन्।
मन्त्रालयले प्राप्त सुझावहरु अध्ययनका गरी परिमार्जनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोद भट्टराई,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्याल,सामान्य प्रशासनका चारै जना सहसचिव,कानुनका उपसचिव मधु ज्ञवालीसहितको समूहले यी सुझावहरु अध्ययन सहित परिमार्जन सहित मस्यौदा तयार पारी आवश्यक सुझाव लिएर सो विधेयक परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ ।
बिज्ञापन
