सरकारले एक बर्षमै विभिन्न व्यवसायीहरुलाई ८५ अर्ब राजश्व छुट दिएको भेटिएको छ । प्रशासक र शासकहरुलाई हातमा लिएर विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरुले एक आर्थिक बर्षमै ८५ अर्बभन्दा बढी रकम अपारदर्शी रुपमा राजश्व छुट पाएको बिषयलाई महालेखाले प्रतिवेदनमा कैफियत भएको र पारदर्शिताको अभाव रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
बिज्ञापन
महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ मा भन्सार राजस्वतर्फ मात्रै रु ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख छुट दिएको बिषयमा कैफियत लेखेको हो । प्रतिवेदन अनुसार साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारीमा ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको छुट दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भन्सार महसुल ऐन तथा अन्तःशुल्क ऐन संशोधन गरी ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट प्रदान गरिएको छ । आर्थिक ऐन तथा भन्सार महसुल ऐनका प्रावधान प्रयोग गरी एक आर्थिक बर्षमै ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिइएको हो । आर्थिक बर्ष ७९ ८० मा यस्तो छुट ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजश्व छुट दिइएकोमा एक बर्षमै ५ अर्ब राजश्व थप छुट दिएर ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैया छुट दिइएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
बिज्ञापन
प्रतिवेदन अनुसार, मालवस्तु पैठारीमा भन्सार महसुल रु५ अर्ब ७१ करोड ३ लाख छुट भएको छ। यसबाहेक आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८(१) अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट रु ४९ करोड ६३ लाख र वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरू तथा निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकायलाई रु ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख महसुल छुट थप दिइएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कर छुटसम्बन्धी विवरण एकमुष्ट रूपमा संसदमा पेस नगरी मन्त्रालयगत प्रगतिको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको भन्दै पारदर्शिता कमजोर भएको टिप्पणी गरेको छ ।
बिज्ञापन
