सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर २१ बाट १७ मा झारेसँगै चार सचिव पद स्वतः कटौतीमा पर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०८३ स्वीकृत गर्दै चार मन्त्रालयलाई गाभ्ने निर्णय गरेको हो । अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एकआपसमा गाभेर भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बन्ने भएको छ । यस्तै,सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गाभिएर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी र वन तथा वातावरण मन्त्रालय गाभिएर कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनेको छ। यता युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खारेज गर्दै युवा मन्त्रालयलाई श्रम र खेलकुदलाई शिक्षामा लगिएको छ।
बिज्ञापन
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्,अर्थ,गृह,रक्षा,परराष्ट्र,उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति,ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ,कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय,संष्कृति पर्यटन मन्त्रालय गरी ९ वटा मन्त्रालय यथावत राखेको छ भने चार मन्त्रालयहरु एक आपसमा गाभेर बाँकी ९ मन्त्रालय बनाएको छ । जसमा कृषिमा वन मन्त्रालय गाभेर कृषि तथा तथा पर्यावरण मन्त्रालय,शहरी,खानेपानी भौतिकमा गाभेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाएको छ भने संघीय र भूमि मन्त्रालय एक आपसमा गाभेर भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनाइएको छ । यस्तै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय,युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय,शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय बनाइँदा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय,सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय बनाइएको छ ।
बिज्ञापन
यो सँगै चार सचिव पद स्वत खारेजी हुनेछ । हाल भूमिमा मदन भुजेल र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चन्द्रकला पौडेल सचिव रहेका छन्। यस्तै,सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गाभिएर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनेको छ। भौतिक र सहरी विकास मन्त्रालय अहिले सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले हेरिरहेका छन्। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले चलाइरहेका छन् । यता कृषि तथा पशुपन्छी र वन तथा वातावरण मन्त्रालय गाभिएर कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनेको छ। कृषिमा राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र वनमा गोविन्दप्रसाद शर्मा सचिव छन्। उक्त मन्त्रालयमा पशुपन्छी विकास हेर्ने सचिव दिपककुमार खराल अनिवार्य अवकाशमा गइसकेकाले दरबन्दी मिलान गर्न सहज भएको छ। यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खारेज गर्दै युवाको पाटो श्रम र खेलकुद शिक्षामा लगिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्याल रहेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयको सचिवको भूमिकामा चूडामणि पौडेल रहेका छन्।
यस्का अलवा अहिले अर्थ र उद्योग मन्त्रालयमा दुई दुइ जना सचिवहरु रहेका छन् । यसरी मर्ज भएका मन्त्रालयमा कार्यरत सचिवमध्ये एक जनालाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरिने तयारी रहेको छ । मर्ज भएर बनेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ तथा गाभिएका सबै मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) अघि बढाउने तयारी थालेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कटौतीमा परेका चार मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ओ एन्ड एम सर्वेक्षणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने तयारी छ । ओएन्ड एम क्याविनेटबाट स्वीकृत भएसँगै सचिवहरुको व्यवस्थापन अगाडि बढ्नेछ । मर्ज गरिएका मन्त्रालयमा कति महाशाखा, शाखा र कर्मचारी रहने भन्ने विषय सर्वेक्षणले तय गर्नेछ।
बिज्ञापन
सचिव व्यवस्थापनमा सरकारलाई सहज : कटौतीमा चार मन्त्रालय,महिनौंदेखि पाँच सचिव रिक्त
उसो त अहिले पाँच सचिव पद रिक्त छ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामआधार साह गत वैशाख दोश्रो सातादेखि अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै सो मन्त्रालयको सचिव पद रिक्त छ भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरे फागुन १० गते अनिवार्य अवकाशमा गए पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन । यस्तै गत ९ चैत्रमा मात्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा र चैत्र १३ मा दिपक खराल अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै सो पद पनि रिक्त रहेको छ । नेपाल सरकारले सचिव स्तरमा ७१ दरबन्दी कायम गरेको छ । त्यसमध्य अहिले ६६ सचिव मात्रै छन् ।
सचिव बढुवा हुने लाइनमा बरिष्ठ सहसचिवहरु बैकुण्ठ अर्याल,कृष्ण प्र काप्री, राजेन्द्र प्रसाद पौडेल,इन्दु घिमिरे, कमल प्रसाद भट्टराई,श्रीकृष्ण नेपाल,कालीप्रसाद पराजुली,नारायण प्रसाद भट्ट,उत्तर कुमार खत्री, आभा कर्ण श्रेष्ठ,चक्रवहादुर वुढा,जयनारायण आचार्य, रूद्रमान सिंह तामाङ लगायत रहेका छन् । यस्तै प्राविधिकतर्फ बुद्धिसागर लामिछाने भ्रष्टाचार मुद्धा लागेसँगै उर्जा मन्त्रालयका नवीनराज सिंह, सञ्जीव कुमार देव प्राविधिकतर्फबाट सचिव बन्ने लाइनमा रहेका छन् । यी सहसचिवहरुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? चार मन्त्रालय खारेजी वा मर्जमा गए पनि गत फागुनदेखि वैशाखसम्ममा पाँच सचिव पद रिक्त छ । यही जेठ र असारभित्रैमा अरु तीन सचिव अवकाशमा जाँदैछन् । त्यही कारण सचिव व्यवस्थापन अप्ठ्यारो नभएको देख्छन्,सामान्य र प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरु । तर यसरी पद रिक्त हुँदा सचिव बढुवाका लाइनमा रहेका बरिष्ठ सहसचिवहरुको हकमा के हुन्छ त ? कर्मचारी प्रेसको प्रश्नमा सामान्यका उच्च अधिकारीहरु भन्छन्,राज्यको पुर्नसंरचना गर्न लागिएको समयमा एक दुई जना सहसचिव सचिवमा बढुवा हुनु ठूलो बिषय होइन ।
