वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि पुनः श्रम स्वीकृति प्रक्रिया अब पूर्ण रूपमा स्वचालित हुने संकेत सरकारले दिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालको झन्झटिलो प्रक्रियालाई हटाएर ‘फुल्ली अटोमेसन’ मोडेलमा लैजाने तयारी थालेको हो।
बिज्ञापन
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्ले ले पुनः श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी नीतिगत सुधारको प्रस्ताव मन्त्रालयमा आइसकेको र त्यसलाई कानुनी तथा प्राविधिक रूपमा छिट्टै टुंग्याइने बताएका हुन्। उनका अनुसार अब श्रमिकले पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि अनावश्यक धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने गरी प्रणाली सुधार गरिनेछ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनलाई थप संस्थागत बनाउन सात नयाँ मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। नेपालका तर्फबाट आवश्यक कूटनीतिक पत्राचारसमेत भइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
त्यस्तै, श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको अवस्थाबारे निगरानी बढाउन देशभरका १०० वटा व्यावसायिक फर्ममा ‘श्रम अडिट’ सुरु गरिएको छ। उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूले श्रमिक अधिकार पालना गरे–नगरेको विषयमा पनि अनुगमन हुने बताइएको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले पाँचवटा कानुन संशोधनको तयारी पनि अगाडि बढाएको छ। बालश्रम निषेधसम्बन्धी ऐन संशोधनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने अन्य चार कानुनको मस्यौदा तयार गर्न छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिएको छ।
स्थानीय तहका ७५३ रोजगार सेवा केन्द्रलाई अब ‘सीप, रोजगार तथा उद्यम प्रवर्द्धन केन्द्र’ मा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसमार्फत स्थानीय स्तरमै सीप विकास, रोजगार खोजी र उद्यम प्रवर्द्धनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइने लक्ष्य राखिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले थप ५० संस्था दर्ता गर्ने, १० हजार श्रमिकलाई आबद्ध गराउने तथा ८ सय जनालाई सीपमूलक तालिम दिने योजना अघि सारेको छ। ‘श्रमाधान कल सेन्टर’ मार्फत ५ हजार गुनासो सम्बोधन गर्ने तथा स्थानीय तहबाट १५ हजारलाई रोजगारीमा जोड्ने लक्ष्यसमेत तय गरिएको छ।
यता मन्त्रालयभित्रको वित्तीय अनुशासनप्रति भने सचिव काफ्लेले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। मन्त्रालयअन्तर्गत करिब १०३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको भन्दै उनले विशेष चिन्ता व्यक्त गरे। एउटै निकायमा मात्रै ८० करोड रुपैयाँ बेरुजु र एक अर्बभन्दा बढी पेस्की बेरुजु देखिनु गम्भीर विषय भएको भन्दै जिम्मेवार अधिकारीलाई जवाफदेही बन्न निर्देशन दिएका छन्।
यसैबीच, श्रम स्वीकृति बिना वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकको उद्धारका लागि छुट्टै राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। मन्त्रालयले रिक्त पदपूर्ति, बोर्ड तथा समितिमा पदाधिकारी नियुक्ति र साङ्गठनिक पुनर्संरचनाको कामसमेत अगाडि बढाइसकेको जनाएको छ।
