सुशीलाको पालामा गृह मातहत पुगेको विभाग बालेनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै फर्काए

सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत लगेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफू मातहत ल्याएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पुनः गृह मन्त्रालय मातहत नै फर्काएको थियो ।

बिज्ञापन

यस अघि गृहमातहत रहेको विभाग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए ०७४ सालमा । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सो विभागलाई फेरि गृह मातहतै लगेको थियो तर वालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना नबित्दै सो विभाग पुन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको हो ।  ओली सरकारले अर्थअन्तर्गतको राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुध्दिकरण अनुसन्धान बिभागसङ्गै गृहले सोझै चलाउने गुपतचरी निकाय राअबिलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोझै हेर्ने गरी तानेको थियो । सुशीला कार्की सरकारका पालामा यसलाई गृहतिर फर्काएकी थिइन । अहिले फेरि कार्यबिभाजन नियमावली हेरेफेर गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै रहनेगरी गृहको जिम्मेवारीबाट तानिएको हो ।

बिज्ञापन

यस सँगै मन्त्रालय, परिषद्, आयोग र विभिन्न समिति गरी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ३१ सरकारी निकाय छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा त्यसलाई घटाएर अब १८ वटा बनाइएको छ । पूर्ण रूपमा खारेज भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघीय मामिलासम्बन्धी भाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै ल्याइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, आफूमातहतका मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, संवैधानिक परिषद्, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत महत्त्वपूर्ण निकाय प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा रहेका छन् । प्रधामन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि अब यी निकायलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्ना योजनाअनुसार अगाडि बढाउन सक्छन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

राष्ट्रिय किताबखानाको नयाँ व्यवस्था : एक पटक दिएको व्यक्तिगत विवरण फेरि भर्नु नपर्ने, प्रणालीमै स्वतः भरिने

आगामी आर्थिक वर्षमा १६६ विधेयक संसदमा पेस गरिने

करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई नहटाउन सांसद राईको माग

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसँग करार कर्मचारीको सहमति

अवकाशको मुखमा अख्तियार

६ सचिवको सरुवा,अख्तियारमा शर्मा

६० हजार करार कर्मचारी हटाउने प्रस्ताव तयार,काम छाडेर धर्नामा उत्रिए कर्मचारी

कर्णाली प्रदेश सरकारमा किचलो : चार मन्त्रीले दिए राजीनामा

बिशेष