सम्पत्ति छानबिन आयोगले सहसचिवदेखि प्रधानमन्त्री तहको नेतृत्व गरिसकेका पदाधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । आयोगले ०६२ सालदेखि अहिलेसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन एक महिनाको म्याद दिएको छ ।
बिज्ञापन
बालेन शाह नेतृत्त्वको सरकारले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ यही वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।आयोगमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् । आयोगले केशरमहलमा कार्यालय स्थापना गरेर कामसमेत सुरु गरेको छ।
बिज्ञापन
आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार, बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्मले एक महिनाभित्र आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । हरेक वर्ष नियमित रुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेले पनि आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । ती बाहेक संविधनसभा समेत गरेर सबै बहालवाला र पूर्व सांसदहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी(सहसचिव) तहका नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीले विवरण बुझाउनुपर्नेछ । यस्तै,प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म, प्रदेश सभाका सांसददेखि अरु पदाधिकारी, महान्यायाधीवक्तादेखि प्रदेश मुख्यन्यायाधीवक्ताहरु, जिल्ला विकास समितिदेखि हालका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष एवं उपप्रमुखले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।आयोगले राज्यकोषबाट सुविधा लिने र नलिनेगरी नियुक्त भएका दुवै खालका ती पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ । यस्तै,नेपाली दुतावास र कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारीहरुमाथि पनि छानबिन हुनेछ । यदि कार्यालय प्रमुखको रुपमा काम गरेको भए सबै सेवाका उपसचिव सरहका कर्मचारी पनि छानबिनमा पर्नेछन् । सुरक्षा निकायको हकमा पनि त्यही मान्यता लागू हुनेछ । कार्यालय प्रमुख नभएको हकमा भने सहसचिव सरहलाई सीमा तोकिएको छ ।
उसले सम्पत्ति विवरण बुझाउने फारम वेबसाइटमा राखेको छ । आयोगले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार, १६ प्रकारका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । आयोगले आफै, आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत अनि इमेलबाट पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउने सुविधा दिएको छ ।
बिज्ञापन
आयोगले बिहीबार जारी गरेको सूचनामा अबको एक महिनाभित्र आयोगमा आफैँ उपस्थित भएर वा प्रतिनिधिमार्फत् सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको छ। जानीजानी अपूर्ण वा झुट्टा व्यहोराको सम्पत्ति विवरण भरी बुझाउने वा तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण नै नबुझाउनेहरुको हकमा कानुन बमोजिम हुने चेतावनीसमेत आयोगले दिएको छ।
