बिज्ञापन

बिज्ञापन

यस अघि नै सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियनको दर्ता खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थियो । वैशाख २० गते जारी गरेको उक्त अध्यादेशले निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन गर्दै कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गरेको थियो। अध्यादेशले ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएर त्यसको सट्टा निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था कायम गरेको थियो। अध्यादेश जारी भएपछि वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने र वैशाख २३ गते श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सूचना जारी गरेका थिए।कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नदिनकै लागि भनेर सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी ट्रेड युनियन खारेज गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त कदममाथि रोक लगाएको अवस्था छ ।

मन्त्रालयले नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनले निजामती सेवालाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ, निष्पक्ष, व्यावसायिक र उत्तरदायी सेवाका रूपमा परिकल्पना गरेको जनाएको छ । र, सोहीअनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम अनुशासन र आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस अघि कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने सरकारको तयारी पछि अदालतमा परेको रिटमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन मार्फत गरेको खारेजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेका छन्। जहाँ न्यायाधीशद्धय विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने एकतर्फी सुनुवाइबाटै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने आदेशमा असहमती जनाउँदै फरक मत राखेका छन्। संवैद्यानिक इजलाशमा एकातिर ३ र अर्कोतिर २ न्यायधीश हुँदा बहुमत र अल्पमतका आधारमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएसँगै सरकार अझैं कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हो ।