बिज्ञापन

बिज्ञापन

प्रतिवेदनअनुसार ७ लाख ७२ हजारभन्दा बढी कर्मचारी तथा पदाधिकारीमध्ये ९९.३२ प्रतिशतले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । संघीय तहका ५ हजार २७० जना, प्रदेश तहका ४५८ जना र स्थानीय तहका ३७७ जना गरी कुल ५ हजार २ सय ६५ जनाले तोकिएको समयभित्र विवरण पेश नगरेको अख्तियारले जनाएको छ । तीन तहको तुलना गर्दा प्रदेश तहमा विवरण नबुझाउने प्रतिशत सबैभन्दा बढी अर्थात् १.९४ प्रतिशत देखिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रमुख आयुक्त राईले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारीका सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले यसलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोड्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद ग्रहण गरेको ६० दिनभित्र तथा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतसहित अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

विगतका वर्षहरूको तुलनामा विवरण नबुझाउनेको संख्या घट्दै गए पनि तोकिएको म्याद उल्लंघन गर्ने कर्मचारीमाथि प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने अख्तियारले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री शाहको टिप्पणीसँगै अब सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीमाथि थप निगरानी र सम्पत्ति छानबिनको दबाब बढ्ने संकेत देखिएको छ ।