सरकारले निजामती प्रशासनलाई थप निष्पक्ष, व्यावसायिक र राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउने उद्देश्यसहित कर्मचारी व्यवस्थापनमा कडा नीति अघि सारेको छ ।
बिज्ञापन
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले निजामती कर्मचारीलाई अवकाश वा राजीनामापछि निश्चित समयसम्म अर्को सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था अर्थात् ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गरिने घोषणा गरेका हुन् ।
बिज्ञापन
सरकारले कर्मचारीलाई राजनीतिक दलमा आवद्ध भए सेवाबाटै बर्खास्त गर्ने नीति पनि अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको सरकारको तर्क छ ।
यसअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवाभित्र रहेको ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गरिसकेको छ । अब त्यसलाई कानुनी रूपमै व्यवस्थित गर्दै नयाँ ढंगले कर्मचारी संगठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
बिज्ञापन
सरकारको यो घोषणालाई प्रशासनिक सुधारको प्रयासका रूपमा हेरिएको भए पनि कर्मचारी वृत्तमा भने यसबारे बहस सुरु भएको छ ।
